मागणी नसतानाही आणखी काही वर्षे प्रतीक्षेची विकासकांची तयारी पुण्यासारख्या झपाटय़ाने विस्तारणाऱ्या शहरामध्ये मागील तीन वर्षांपासून नव्या घरांना चांगली मागणी नसल्याने बांधकाम क्षेत्रात चिंतेचे वातावरण आहे. मागणी नसल्याने किमती कमी होतील, असे सर्वसामान्यांना वाटत असताना बांधकाम व्यावसायिकांकडून घरांच्या किमतीत घट करण्यात आलेली नाही. मागणी निर्माण होण्यासाठी आणखी काही वर्षे प्रतीक्षा करण्याची क्षमता येथील बांधकाम व्यावसायिकांकडे असल्यानेच हे चित्र निर्माण झाल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून सांगण्यात येत आहे. पुणे शहर आणि उपनगरांमध्ये बांधकाम व्यावसायिकांनी मोठमोठे प्रकल्प उभारले आहेत. मात्र, मागील तीन ते चार वर्षांपासून घरांना पुरेशी मागणी नसल्याने अनेक प्रकल्पांतील सदनिका रिकाम्या पडून आहेत. नोटाबंदीच्या काळानंतर तर घरखरेदीचे व्यवहार आणखी खालावले असल्याचे नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागातील आकडेवारीवरून यापूर्वीही स्पष्ट झाले आहे. बांधकाम व्यावसायिकांवर वचक ठेवणारा ‘रेरा’ (स्थावर मालमत्ता नियामक प्राधिकरण) कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होण्यापूर्वी वेगवेगळ्या सवलती देऊन सदनिका खपविण्याचे प्रयत्न झाले. त्यालाही फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. आता ‘जीएसटी’ करप्रणाली लागू होणार आहे. त्यामुळे घरांच्या किमती आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे घरांना मागणी निर्माण होण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांकडून दरांमध्ये कपात केली जाईल, अशी आशा सर्वसामान्यांना होती. परंतु, कोणत्याही प्रमुख बांधकाम व्यावसायिकांनी याबाबत पुढाकार घेतलेला नाही. बांधकाम क्षेत्रामध्ये याबाबत विचारणा केली असता, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) माध्यमातून भविष्यात होणारा विकास, त्याचप्रमाणे मेट्रो आदी गोष्टींमुळे घरांना मागणी वाढणार आहे. त्यामुळे विकास होणाऱ्या विभागात घरांच्या खरेदीसाठी सध्याही चांगला काळ आहे. त्यामुळे आणखी काही वर्षे प्रतीक्षा करण्याची तयारी असल्याचे सांगण्यात आले. बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, घरांना मागणी नसतानाही दर कमी न करता प्रतीक्षा करण्याची शक्ती विशेषत: पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये आहे. शहर झपाटय़ाने विस्तारत असताना अनेक प्रकल्पांतून अनेकांची चांगली कमाई झाली आहे. त्यामुळेच कमी दरात सदनिका न विकता घरांना मागणी निर्माण होण्याची वाट पाहिली जात आहे. घर घेण्याकडे ग्राहकाला वळविण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना जाहीर करण्यात येत आहेत. पंतप्रधान आवास योजनेच्याही जाहिराती करण्यात येत आहेत. मात्र, किमतींबाबत कोणतीही तडजोड होत नसल्याची सद्य:स्थिती आहे. ‘रेरा’नुसार प्रकल्प नोंदणीला थंड प्रतिसाद ‘रेरा’ कायद्यानुसार बांधकाम व्यावसायिकांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या असून, या कायद्यानुसार प्रकल्पांची नोंदणी केल्याशिवाय घरांची विक्री करता येणार नाही. मे महिन्यापासून या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली असली, तरी प्रकल्पांच्या नोंदणीसाठी जुलै अखेपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. आता सुमारे एक महिन्याची मुदत आहे. मात्र, पुण्यातील १५ ते २० प्रकल्पांचीच या कायद्यांतर्गत अद्याप नोंदणी झाली आहे. पहिल्यांदाच या कायद्यांतर्गत प्रकल्पांची नोंदणी होत असल्याने आणि एकदा नोंदणी केल्यानंतर कोणताही तपशील बदलता येणार नसल्याने कायद्याच्या वेगवेगळ्या बाजू तपासण्यात येत असल्याने नोंदणीला विलंब होत असल्याचे बांधकाम क्षेत्रातून सांगण्यात येत आहे. मागणी घटली असतानाही घरांच्या किमती कमी न करण्याबाबत मुख्यत: पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिकांकडे प्रतीक्षा शक्ती मोठी आहे. त्यातच आता जीएसटी करप्रणाली लागू होणार आहे. सध्या व्हॅट आणि सेवाकर मिळून साडेपाच टक्के कर घरांच्या खरेदीवर द्यावा लागतो. जीएसटीनंतर १२ टक्के कराची आकारणी होणार असल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी त्याबाबत स्पष्टता नाही. बांधकाम व्यावसायिकांच्या मार्फत हा कर शासनाला द्यायचा आहे. मात्र, १ जुलैनंतर घरे किती महागणार याबाबत संभ्रम आहे. बांधकाम व्यावसायिकांकडून किमती कमी ठेवण्याबाबत काय केले जाईल, हे पाहावे लागेल. - श्रीकांत जोशी, बांधकाम क्षेत्राचे अभ्यासक
