घटस्फोटानंतरही पत्नीला त्रास देण्याचा प्रयत्न एकमेकांना पुरेसा वेळ न देणे, इतर नातेवाइकांकडून संसारात होणारा हस्तक्षेप, संशयखोर स्वभाव तसेच व्यसनाधीनता आदी अनेक कारणांमुळे अनेकांचे संसार तुटतात. ताणलेले नातेसंबंध फार काळ टिकणार नाही, याची जाणीव झाल्यानंतर एकमेकांपासून विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला जातो. अशा दाम्पत्यांकडून कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटाचे दावे दाखल झाल्यानंतर पत्नीला पोटगी मिळण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. न्यायालयाच्या आदेशाने तिला पोटगी देखील मिळते. पण पोटगी देण्यात जाणीवपूर्वक चालढकल करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. न्यायालयात दरवर्षी घटस्फोटाचे अडीच ते तीन हजार दावे दाखल होतात. तर पोटगी मिळत नसल्याच्या दाव्यांची संख्याही या दाव्यांच्या प्रमाणात २५ टक्के एवढी आहे. गेल्या काही वर्षांपासून कुटुंब न्यायालयात घटस्फोटांचे दावे दाखल होण्याचे प्रमाण वाढत आहे. दरवर्षी साधारणपणे अडीच ते तीन हजार घटस्फोटांचे दावे कुटुंब न्यायालयात दाखल होतात. घटस्फोट घेणाऱ्यांमध्ये माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या दाम्पत्याचे प्रमाण जास्त आहे. एकमेकांना पुरेसा वेळ न दिल्यामुळे त्यांच्यात विसंवाद निर्माण होऊन घटस्फोट घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे. मध्यमवर्गीय दाम्पत्यांमध्ये होणाऱ्या घटस्फोटांमागील कारणे वेगळी आहेत. नातेवाइकांकडून होणारा संसारातील हस्तक्षेप, व्यसनाधीनता, संशयखोर स्वभाव यामुळे घटस्फोट घेतला जातो. घटस्फोटाचा दावा दाखल झाल्यानंतर पोटगी मिळण्याचा अधिकार पत्नीला प्राप्त होतो, अशी माहिती कुटुंब न्यायालय वकील संघटनेचे प्रभारी अध्यक्ष अ‍ॅड. गणेश कवडे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली. न्यायालयात जे घटस्फोटाचे दावे दाखल होतात त्यांचा विचार करता पत्नीला पोटगी नाकारली जात असल्याच्या दाव्यांचे प्रमाण घटस्फोटाच्या एकूण दाव्यांच्या प्रमाणात पंचवीस टक्के असल्याचे दिसते. अ‍ॅड. कवडे म्हणाले, की भारतीय दंडसंहिता प्रक्रि या कलम १२५ अनुसार महिलेला पतीकडे पोटगी मागण्याचा अधिकार आहे. घटस्फोटाचे दावे निकाली लागेपर्यंत न्यायालयाकडून महिलेला तात्पुरत्या स्वरूपात पोटगी देण्याचे आदेश दिले जातात. पोटगी देताना पतीचा पगार, पत्नी नोकरी करते का? अपत्य किती? आदी बाबी न्यायालयाकडून विचारात घेतल्या जातात. त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशाने महिलेला पोटगीचा अधिकार मिळतो. पतीची आर्थिक स्थिती विचारात घेऊन कमीत कमी दोन हजारांपासून एक लाखांपर्यंत दरमहा पोटगी देण्याचे आदेश न्यायालयाकडून दिले जातात. घटस्फोटानंतर महिलेने दुसरा विवाह केल्यानंतर तिचा पोटगीचा अधिकार आपोआप रद्द होतो. न्यायालयाने आदेश देऊनही एखाद्याने पत्नीला पोटगी दिली नाही, तर पोलीस न्यायालयामार्फत त्या व्यक्तीला वॉरंट बजावतात. त्याला अटक करण्याचे अधिकार पोलिसांना आहेत. त्यानंतर त्या व्यक्तीला न्यायालयापुढे हजर केले जाते. पत्नीला पोटगी देण्यास नकार देणाऱ्या पतीची रवानगी न्यायालयाच्या आदेशाने कारागृहात होते. गेल्या काही वर्षांपासून पोटगी देण्यास टाळाटाळ केल्याच्या घटना वाढीस लागल्या आहेत, असेही निरीक्षण अ‍ॅड. कवडे यांनी नोंदवले आहे. मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम पत्नीला त्रास देण्याच्या हेतूने काही जण पोटगी देण्यास नकार देतात किंवा मुद्दाम चालढकल करतात. दरमहा मिळणारी रक्कम बंद झाल्यानंतर अशा कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम होतो. काही महिला पोटगीतून मिळणाऱ्या रकमेवर अवलंबून असतात. त्यामुळे पोटगी नाकारणाऱ्या पतीवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाकडून दिले जातात.
