पश्चिम घाट समितीचे अध्यक्ष माधव गाडगीळ यांचे मत पश्चिम घाटातील पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी तयार करण्यात आलेल्या अहवालाला केंद्र सरकारकडून केराची टोपली दाखवण्यात आली. त्याचाच परिणाम म्हणून केरळमध्ये बेकायदा बांधकामे आणि दगड खाणींच्या व्यवसायात बेसुमार वाढ झाली. त्यामुळे राज्याला पूरसंकटाचा सामना करावा लागत आहे. पर्यावरण विषयक असंवेदनशीलता भविष्यात अशीच कायम राहिल्यास संपूर्ण पश्चिम घाटच संकटात येईल, असे मत ज्येष्ठ पर्यावरण तज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांनी शनिवारी व्यक्त केले. गाडगीळ म्हणाले, केरळ राज्यात बेसुमार बेकायदा बांधकामे केली जात आहेत. बेकायदा दगड खाणींची संख्याही प्रचंड आहे. यंदा केरळमध्ये पावसाचे प्रमाण मोठे आहे, हे खरे, मात्र राज्यात विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचा करण्यात आलेला ऱ्हासच या भीषण पूरपरिस्थितीला जबाबदार आहे. केरळ राज्यातील बहुतांश परिसर हा डोंगराळ तसेच उंचसखल आहे. येथील पर्यावरणाची परिस्थिती महाराष्ट्रापेक्षा जास्त संवेदनशील आहे. निसर्गाचा समतोल बिघडवणारे बेकायदा खाणकाम आणि बांधकाम याला आपणच जबाबदार आहोत. त्यामुळे हे आपणच ओढवलेले संकट आहे, असे गाडगीळ म्हणाले. स्थानिकांना पर्यावरण जपण्याबाबत आस्था असते. त्या आस्थेतून १९९५ ते ९८ या काळात केरळ सरकारने नियोजनात लोकांना सहभागी करून घेणारी मोहीम राबवून पर्यावरण संवर्धन आणि विकास यांचा ताळमेळ साधण्यासाठी काम केले. या मोहिमेद्वारे चांगले काम केले जात असतानाच सरकार बदलले आणि ती मोहीमदेखील बंद पडली. आजच्या घडीला केरळ सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार राज्यात तब्बल ९० टक्के खाणकाम व्यवसाय बेकायदेशीर आहेत. खाणींची मोजदाद करणे शक्य न झाल्याने स्टोन क्रशर मोजण्यात आले असता त्यांची संख्या १६५० एवढी भरली असून त्यांपैकी केवळ १५० स्टोन क्रशर कायदेशीर असल्याची माहिती राज्य सरकारकडून देण्यात आल्याचे गाडगीळ यांनी सांगितले. कायद्यांची अंमलबजावणी हवी महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ आणि तमिळनाडू या राज्यांमध्ये पश्चिम घाटाचा विस्तार आहे. जैवविविधता, खनिज संपत्ती आणि दुर्मीळ प्राणी, वनस्पती यांनी समृद्ध असलेल्या पश्चिम घाटाच्या पर्वतराजीची लांबी तब्बल १६०० कि.मी. आहे. जगातील जैवविविधतेच्या प्रमुख ‘हॉट स्पॉट’ परिसरांपैकी एक अशी पश्चिम घाट परिसराची ख्याती आहे. बेसुमार वृक्षतोड, बेकायदा बांधकामे आणि खाणकाम यांच्या अतिरेकामुळे पश्चिम घाट धोक्यात आहे. हा ऱ्हास थांबवण्यासाठी कायद्यांची कसून अंमलबजावणी करण्याची मागणी गाडगीळ यांनी केली. अहवालाचा अपप्रचार प्रत्यक्ष जागांना भेटी देऊन केलेला अभ्यास, उपग्रहांद्वारे मिळालेल्या छायाचित्रांचा अभ्यास आणि स्थानिक नागरिकांशी संवाद साधून पश्चिम घाटातील पर्यावरणविषयक अहवाल तयार करण्यात आला. हा अहवाल केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने नाकारला. जागोजागी स्थानिक राजकीय पुढाऱ्यांकडून अहवालाचा अपप्रचार करण्यात आला, या अहवालातील तरतुदींचा स्वीकार केल्यास तुमच्या जमिनी वन विभागाच्या ताब्यात जातील, अशी भीती घालण्यात आली. त्यामुळे स्थानिकांच्या मनात या अहवालाबद्दल गैरसमज निर्माण झाल्याचे गाडगीळ यांनी सांगितले.
