12 December 2018

News Flash

विकास आराखडाच बेकायदा?

आराखडय़ाला मंजुरी देण्याची प्रक्रिया त्यानंतर पुढील आठ महिने कायम राहिली.

 

धोरणात्मक आदेशालाच राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडून हरताळ

महापालिकेच्या उर्वरित विकास आराखडय़ाला राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. त्यामध्ये अनेक बदल करण्यात आले आहेत. विकास आराखडय़ातील अर्थपूर्ण व्यवहारांच्या सुरस कथाही त्यामुळे शहराच्या राजकीय वर्तुळात रंगण्यास सुरुवात झाली आहे. आरक्षण बदलातील नाटय़पूर्ण घडामोडींची ही वृत्तमालिका..

नगर नियोजनासंदर्भातील प्रस्ताव राज्य शासनाकडे प्रलंबित रहात असल्यामुळे या प्रकारच्या प्रस्तावांना किती कालावधीत मंजुरी द्यावी, यासंदर्भात राज्य शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. मात्र या धोरणात्मक आदेशालाच राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने हरताळ फासला आहे. शहराचा विकास आराखडा राज्य शासनाला प्राप्त झाल्यानंतर १२ महिन्यांच्या आता त्याला मंजुरी मिळणे अपेक्षित होते. मात्र आराखडय़ाला वेळेत मंजुरी दिली न गेल्यामुळे हा आराखडा बेकायदेशीर ठरला आहे. विशेष म्हणजे ५ जानेवारी २०१७ रोजी आराखडय़ाला मान्यता दिल्यानंतरही सप्टेंबर-ऑक्टोबपर्यंत शुद्धिपत्रके काढण्यात येत होती. त्यामुळे आराखडय़ाला मंजुरी देण्याची प्रक्रिया त्यानंतर पुढील आठ महिने कायम राहिली.

शहराच्या जुन्या हद्दीच्या प्रारूप विकास आराखडय़ाला राज्य शासनाने गेल्या वर्षी ५ जानेवारी २०१७ रोजी मान्यता दिली. त्यानंतर १७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन आणि नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३१ (१) अन्वये सारभूत स्वरुपाच्या फेरबदलांना (ईपी) मान्यता देण्यात आली. फेरबदलांना देण्यात आलेली मान्यता आणि त्यातील आरक्षणाबाबत घेण्यात आलेले काही निर्णय वादग्रस्त ठरले आहेत. या पाश्र्वभूमीवर मंजुरी मिळालेल्या जुन्या हद्दीच्या प्रारूप विकास आराखडय़ाचीही चर्चा सुरु झाली आहे. मात्र हा आराखडाच नियमानुसार नसल्याचे पुढे आले आहे.

नगर नियोजनासंदर्भातील प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सातत्याने प्रलंबित राहात असल्यामुळे यासंदर्भात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीने काही धोरणात्मक निर्णय घेतले होते. तसेच, एमआरटीपी अ‍ॅक्ट ३० नुसार विकास आराखडय़ाबाबत काही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. ज्या शहराची लोकसंख्या एक कोटी किंवा त्यापेक्षा अधिक असते अशा शहरांच्या विकास आराखडय़ाला २४ महिन्यांमध्ये मान्यता देण्यात यावी आणि दहा लाखांपेक्षा जास्त, मात्र एक कोटींपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या शहरांचे विकास आराखडे १२ महिन्यात मंजूर करणे एमआरटीपी अ‍ॅक्टनुसार बंधनकारक आहे.

महापालिकेला विकास आराखडा मुदतीमध्ये करता आला नाही, असे कारण देऊन राज्य शासनाने महापालिकेकडून विकास आराखडा काढून घेतला आणि त्यासाठी तत्कालीन विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिस्तरीय समिती स्थापन केली. या समितीकडून आराखडा राज्य शासनाला सादर करण्यात आला. मात्र एमआरटीपी अ‍ॅक्टमधील तरतुदीनुसार १२ महिन्यांच्या कालावधीत या आराखडय़ाला मंजुरी मिळू शकली नाही. गेल्या वर्षी ५ जानेवारी २०१७ रोजी विकास आराखडय़ाला मान्यता देण्यात आली. मात्र त्यानंतर शुद्धिपत्रके काढून त्यामध्ये काही बदल करण्याची प्रक्रिया सप्टेबर-ऑक्टोबपर्यंत सुरु राहिली होती. त्यामुळे नियमानुसार आराखडा झाला नसल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे. महापालिका प्रशासनाकडून मुदतीमध्ये आराखडा न झाल्यामुळे तो काढून घेणाऱ्या राज्य शासनानेच नियमांचे उल्लंघन केले असल्याचे आता उघड झाले आहे.

First Published on March 9, 2018 4:48 am

Web Title: illegal development plan pune pmc