नागरिक हैराण, लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष, प्रशासन सुस्त नियोजनशून्य कारभार, राजकीय आणि प्रशासकीय इच्छाशक्तीचा अभाव, हप्तेगिरी, पोलिसांचा नसलेला धाक आणि नावापुरता असलेला अतिक्रमणविरोधी विभाग अशा सर्व गोष्टींचा एकत्रित परिणाम म्हणजे संपूर्ण पिंपरी-चिंचवड शहराला अतिक्रमणांचा विळखा पडलेला आहे. त्यामुळे नागरिक कमालीचे हैराण आहेत. रस्त्यावर चालताना जीव मुठीत धरूनच नागरिकांना चालावे लागते. मात्र, या प्रश्नाचे कोणालाही सोयरसुतक नाही. लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष असून अधिकारी सुस्त आहेत. पिंपरी-चिंचवड शहर वेगाने वाढते आहे. वाढत्या नागरीकरणाचे फायदे कमी आणि तोटे जास्त असल्याचा अनुभव नागरिक घेत आहेत. पूर्वीचे अरुंद रस्ते मोठे करण्यासाठी यापूर्वीच्या कालावधीत अनेकांनी कठोर परिश्रम घेतले. रस्ते मोठे झाल्यानंतर वेळेत पुढील नियोजन झाले नाही. परिणामी, जागोजागी अतिक्रमणे झाली आहेत. विविध प्रकारचे व्यवसाय करणाऱ्या मंडळींनी सेवा रस्त्यांचा पूर्णपणे ताबा घेतला आहे. पदपथ नावालाही राहिलेले नाहीत. शहरातील असा एकही भाग राहिलेला नसेल, जिथे सेवा रस्ते आणि पदपथांवर अतिक्रमणे झालेली नाहीत. तथापि, त्याकडे गांभीर्याने पाहण्यास कोणालाही वेळ नाही. लोकप्रतिनिधी आणि सत्ताधारी नेत्यांचे या प्रश्नाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष आहे. पालिकेचे (पान ३ वर) सेवा रस्ते, पदपथ गायब अधिकारी कारवाई करण्यास धजावत नाहीत. या प्रश्नावरून स्थायी समिती, पालिका सभेत अनेकदा चर्चा झाली. प्रत्यक्षात कारवाई होताना दिसत नाही. पालिकेने मोठा गाजावाजा करत अतिक्रमणविरोधी विभाग तयार केला, कारवाईसाठी पथक तयार केले. मात्र, पुढे काहीच झाले नाही. त्यामुळे हा विभाग नावापुरता राहिला आहे. अतिक्रमण न करण्यासाठी अनेकांची खाबुगिरी जोरात सुरू आहे. रस्तोरस्ती आणि गल्लोगल्ली झालेल्या या अतिक्रमणांमुळे वाहतुकीचा पुरता विचका झालेला आहे. नागरिक कमालीचे हैराण झाले आहेत. रस्त्यावर चालणेही अवघड होऊन बसले आहे. पालिका कारवाई करत नाही आणि केलीच तर पालिकेच्या कारवाईला कोणी भीक घालत नाही. वाहतूक पोलिसांच्या नियंत्रणाबाहेर सगळा विषय गेला आहे. त्यामुळे या संदर्भात कोणाकडे दाद मागायची, असा प्रश्न शहरवासीयांसमोर आहे.
