नवे शालेय वर्षे नुकतेच सुरू होणार असून, हे वर्ष सुरू होत असतानाच स्कूल बसच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा पुन्हा समोर आला आहे. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या बसच्या तपासणीची मोहीम उन्हाळी सुटीमध्ये राबविण्यात आली, मात्र प्रत्यक्षात स्कूल बसची संख्या पाहता त्या तुलनेत कमीच बसची तपासणी पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे नव्या नियमावलीत न बसणाऱ्या अनेक स्कूल बस अद्यापही रस्त्यावर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आता नव्या शालेय वर्षांत तरी याबाबत ठोस कारवाई होईल का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना झालेल्या अपघातांचा अभ्यास करून स्वतंत्र समितीमार्फत राज्य शासनाने स्कूल बसचे धोरण जाहीर करून या बससाठी स्वतंत्र नियमावली तयार केली आहे. सुमारे चार वर्षांपासून नव्या नियमावलीची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. नव्या नियमावलीनुसार स्कूल बस १५ वर्षांपेक्षा अधिक जुनी नसावी, या प्रमुख मुद्दय़ासह विद्यार्थी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने विविध नियम करण्यात आले आहेत. शालेय वाहतुकीवर लक्ष ठेवण्याबरोबर, बसचे भाडे व थांबे ठरविण्यासाठी शहर, जिल्हा व शालेय पातळीवर समित्या स्थापन करण्याचेही बंधन आहे. शालेय पातळीवर सर्वत्र समित्या स्थापन झाल्या असल्या, तरी बहुतांश समित्या केवळ कागदावरच आहेत. त्यामुळे शालेय वाहतूक अधिकाधिक सुरक्षित करण्यासाठी या समित्यांचा काडीचाही उपयोग होत नसल्याचे चित्र आहे. स्वत:ची वाहतूक व्यवस्था असणाऱ्या शाळा व काही ठरावीक वाहतूकदारांच्या स्कूल बस नियमानुसार धावतात. मात्र, बहुतांश स्कूल बस नियमबाह्य़ असल्याचे अनेकदा स्पष्ट झाले आहे. मुख्य वाहतुकीतून बाद झालेल्या गाडय़ा पिवळा रंग देऊन स्कूल बस म्हणून वापरल्या जात आहेत. या गाडय़ा पंधरा वर्षांपेक्षा जुन्या आहेत. मागील वर्षभरात आरटीओकडून पाचशे स्कूल बसवर कारवाई करण्यात आली. मात्र, नियमबाह्य़ स्कूल बसची संख्या पाहता कारवाईचा हा आकडा अगदीच त्रोटक आहे. मुख्य म्हणजे कारवाईमध्ये सातत्य व ठोसपणा नसल्याने नियमबाह्य़ स्कूल बसची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. शाळेमध्ये येणारा प्रत्येक विद्यार्थी कोणत्या वाहनाने शाळेत येतो? ते वाहन सुरक्षित आहे का? नव्या नियमावलीनुसार त्याची रचना आहे का? आदी सर्व बाबींची तपासणी व वेळोवेळी पाहणी करण्याची जबाबदारी शालेय समित्यांचीही आहे. मात्र, अनेक शाळा याची जबाबदारी टाळत असल्यानेही नियमबाह्य़ विद्यार्थी वाहतूक वाढीला लागली असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे आता नव्या शालेय वर्षांत तरी प्रशासनाने ही बाब गांभीर्याने घेऊन ठोस कारवाईची मोहीम सुरू करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
