बसचे वाढीव शुल्क न भरल्याने विद्यार्थ्यांना बसमधून उतरवण्याचे प्रकरण ताजे असतानाच वाकड येथील ‘युरो’ या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेने त्याही पुढचे टोक गाठले आहे. आगामी शैक्षणिक वर्षांचे वाढीव शुल्क एकरकमी न भरलेल्या एका विद्यार्थ्यांला डांबून ठेवण्याचा तसेच इतरांना जबरदस्तीने शाळेतून काढून टाकण्याची कारवाई शाळेने केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी शिक्षण उपसंचालकांकडे मंगळवारी तक्रार झाल्यानंतर ते घटनास्थळी आले, तेव्हा त्यांनाही शाळेच्या मुजोरीचा अनुभव आला. बेकायदेशीर व मनमानी कारभार केल्याप्रकरणी शाळेची मान्यता रद्द करण्यात येईल, असे त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. बससेवेच्या वाढीव शुल्कास विरोध करणाऱ्या पालकांच्या मुलांना बसमधून उतरवण्याचा तथा बसमध्ये प्रवेशच करू न देण्याचा प्रकार याच ‘युरो’ शाळेच्या बाबतीत काही दिवसांपूर्वी घडला होता. यावरून बराच वादविवाद, गोंधळ, पोलीस तक्रार, पालकांना दमदाटी असे प्रकार झाले होते. हे प्रकरण ताजे असतानाच नव्याने पालक व व्यवस्थापन यांच्यात तीव्र संघर्ष सुरू झाला आहे. यावेळी वर्षभराच्या वाढीव शुल्काचे निमित्त झाले. एकरकमी वाढीव शुल्क भरण्यास पालकांनी विरोध दर्शवला. ज्यांनी विरोध दर्शवला, त्यांच्या मुलांना काल शाळा सुटल्यानंतर वर्गात बसवून ठेवण्यात आले. मंगळवारी सकाळी त्याच प्रकाराची पुनरावृत्ती झाली. वाढीव शुल्क भरावेच लागेल, अशी भूमिका व्यवस्थापनाने घेतली. ज्यांनी नकार दिला, त्यांना तातडीने शाळेतून काढण्यात आल्याचे दाखले देण्यास सुरुवात करण्यात आली. शुल्क भरले नाही, असा शेरा दाखल्यांवर मारण्यात आला. यावरून पालक व व्यवस्थापनात जोरदार वाद झाला. पालकांना शाळेत प्रवेश करण्यास सुरक्षारक्षकांनी अटकाव केला. त्यामुळे प्रवेशद्वाराजवळ बराच काळ गोंधळ झाला होता. पोलीस आले, तेव्हा त्यांना आत येण्यास मनाई करण्यात आली. शाळेविषयी सातत्याने तक्रारी येऊ लागल्याने नेमके याच वेळी रामचंद्र जाधव पाहणीसाठी आले. जाधव यांच्या उपस्थितीत पालक व शाळा व्यवस्थापन यांच्यात बैठक झाली. मात्र, तोडगा निघू शकला नाही. शाळा व्यवस्थापनाने जाधव यांना जुमानले नाही. त्यामुळे त्यांनी कारवाईचा इशारा दिला. पालकांच्या तक्रारींमध्ये तथ्य- रामचंद्र जाधव शाळेने जबरदस्तीने विद्यार्थ्यांचे दाखले काढून दिले आहेत, ही कृती चुकीची व बेकायदेशीर आहे. एकरकमी शुल्क भरण्याची सक्ती शाळेला करता येणार नाही, असे शिक्षण विभागाचे उपसंचालक रामचंद्र जाधव यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. ‘युरो’ शाळेविषयी सातत्याने तक्रारी येऊ लागल्याने आपण समक्ष येऊन पाहणी केली. विद्यार्थ्यांना बसवून ठेवणे, डांबून ठेवणे, मनमानी कारभार, दादागिरी करणे अशा पालकांच्या तक्रारी आहेत, त्यामध्ये तथ्य आढळून आले आहे. शाळेची मान्यता रद्द करण्याविषयी नोटीस देण्यात येणार असून तीन दिवसांनंतर पुढील प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल. गैरवर्तन केले नसल्याचा शाळेचा खुलासा ‘शाळेत अठराशे विद्यार्थी शिक्षण घेत असताना फक्त १७ पालकांनीच शुल्क भरण्यास नकार दिला आहे. या पालकांना त्यांचे रहिलेले शुल्क भरण्याची सूचना शाळेतून वारंवार देण्यात आली आहे. मात्र शाळेने कोणत्याही विद्यार्थ्यांला काढून टाकलेले नाही. विद्यार्थ्यांना घेऊन जाण्याबाबत पालकांना सांगण्यात आले होते. मात्र पालक न आल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने त्यांना ग्रंथालयात बसवून ठेवण्यात आले. शाळा प्रशासकीय यंत्रणांना नेहमीच सहकार्य करत आलेली आहे. अधिकाऱ्यांबरोबर शाळेने कोणत्याही प्रकारे गैरवर्तन केलेले नाही,’ असा खुलासा युरो शाळेच्या प्रशासनाकडून पत्रकाद्वारे करण्यात आला आहे. पालकांच्या संघर्षांला यश; एमआयटी शाळेची नियमबाह्य़ शुल्कवाढ रद्द शुल्कवाढीवरून पालक आणि शाळांमध्ये एकीकडे खडाजंगी सुरू आहे, शाळांच्या मनमानीमुळे पालक बेजार झाले आहेत. त्याचवेळी पालकांनी शुल्कवाढीच्या विरोधात चिकाटीने दिलेला लढा यशस्वी झाला आहे. एमआयटी शाळेने वाढीव शुल्क कमी केले असून अतिरिक्त शुल्क पालकांना परत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून एमआयटी शाळा आणि पालकांमध्ये शुल्कवाढीवरून वाद सुरू होता. नियमानुसार १५ टक्के शुल्कवाढ करण्यासाठीच परवानगी असताना या शाळांनी २५ टक्के शुल्कवाढ केली होती. याबाबत पालकांनी शिक्षण विभागाकडे तक्रार केली होती. नियमानुसार असलेले शुल्कच भरू अशी भूमिका शाळेने घेतली होती. गेली दोन वर्षे वेगवेगळ्या पद्धतीने पालकांचे आंदोलन सुरू होते. एमआयटी संस्थेच्या ‘सरस्वती न्यू इंग्लिश स्कूल’, ‘स्वामी विवेकानंद प्रायमरी स्कूल’ आणि ‘एमआयटी प्रायमरी स्कूल’ या तीन शाळांच्या विरोधात पालकांचे आंदोलन सुरू होते. शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून वर्षभरात या शाळांना शुल्कवाढ रद्द करण्यासंदर्भात वारंवार सूचना देऊनही शाळेन शुल्कवाढ कायम ठेवली होती. शाळेकडून आणण्यात येणाऱ्या दबावाला न जुमानता पालकांचे आंदोलनही कायम होते. अखेर या आंदोलनाला यश मिळाले आहे. शाळेने नियमानुसार पंधरा टक्के शुल्क कायम ठेवून वाढीव शुल्क रद्द केले आहे. २०१४-१५ आणि २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षांची शुल्कवाढ रद्द करण्यात आली असून वाढीव शुल्क भरलेल्या पालकांना ते परत देण्यात येणार आहे. शुल्क न भरलेल्या पालकांनी जुन्याच दराने शुल्क भरावे असे परिपत्रक शाळा व्यवस्थापनाने काढले आहे. त्यानुसार एमआयटी पूर्व प्राथमिक शाळेचे शुल्क २५ हजार रुपये, प्राथमिक शाळेचे शुल्क १६ हजार रुपये आणि माध्यमिक शाळेचे शुल्क २० हजार रुपये आहे.
