राहुल खळदकर

करोनाच्या संसर्गामुळे सरकारी नोकरदार वगळता खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी वर्ग आर्थिक संकटात सापडला आहे. आर्थिक चणचणीमुळे पोटगीच्या दाव्यांवर परिणाम झाला आहे. वेतनकपातीमुळे अनेकांना पोटगीची रक्कम अदा करण्यात अडचणी येत असून, पोटगीची रक्कम न मिळाल्याने माहिलांची होरपळ सुरू आहे.

कौटुंबिक न्यायालयात दाखल होणाऱ्या दाव्यांमध्ये पन्नास टक्क्य़ांहून अधिक दावे हे पोटगी मिळवण्याबाबतचे असतात. पोटगीची रक्कम मिळावी तसेच पोटगीची रक्कम वसूल करण्याबाबतचे हे दावे असतात. त्यात दरमहा पोटगी मिळवण्याबाबतचे दावे सर्वाधिक असतात. टाळेबंदी शिथिल झाली असली, तरी अनेक खासगी कंपन्यांमधील कामकाज तसेच व्यवसाय सुरळीत झालेले नाहीत. कौटुंबिक न्यायालयात सध्या केवळ महत्त्वाच्या दाव्यांवर सुनावणी होत आहे. पोटगी मिळवण्याबाबत दाखल असलेल्या दाव्यांवर अशा परिस्थितीत सुनावणी होऊ शकत नसल्याने पुढील एक ते दोन महिन्यांच्या तारखा देण्यात आल्या आहेत. येत्या काही महिन्यांत पोटगी मिळवण्याबाबतच्या दाव्यांत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

भगिनी हेल्पलाइनच्या संस्थापक आणि कौटुंबिक न्यायालयातील वकील अ‍ॅड. सुप्रिया कोठारी म्हणाल्या, पोटगीचा विषय किंवा दावा तसा संवेदनशील आहे. पोटगी देण्याचे आदेश देण्यात आले असले, तरी पतीच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचारही करणे गरजेचे आहे. टाळेबंदीत आर्थिक होरपळ सुरू आहे. अनेक खासगी कंपन्यांत वेतनकपात झाली आहे. पोटगीची रक्कम मिळत नसल्याने महिलांना आर्थिक विवंचनेला सामोरे जावे लागत आहे. मात्र, पोटगीची रक्कम अदा करणाऱ्या पतीचा विचार करणे तितकेच गरजेचे आहे. वेतनकपात तसेच अनेकांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे, याकडे दुर्लक्ष करता कामा नये.

अनेकांना गृहकर्ज, वाहनकर्जाचे हप्ते आहेत. काहींना आरोग्य-विषयक खर्च आहेत. त्यामुळे अनेकांना पोटगीची रक्कम लगेचच अदा करता येणार नाही. कौटुंबिक न्यायालयाचे कामकाज सुरू झाले असले, तरी पतीची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास आणखी काही वेळ लागणार आहे, असे अ‍ॅड. सुप्रिया कोठारी यांनी नमूद केले.

सामंजस्याने विचार आवश्यक

पोटगीची रक्कम आणि मंजूर पोटगीची रक्कम याबाबत सामंजस्याने विचार करायला हवा. थकलेल्या पोटगीची रक्कम अनेकांना एकाच वेळी भरता येणार नाही. टप्प्याटप्प्याने रक्कम अदा केल्यास उभयतांच्या दृष्टीने सोयीस्कर ठरेल, असे अ‍ॅड. सुप्रिया कोठारी यांनी सांगितले.

पोटगी देण्याबाबतचे आदेश देऊनही काही जण टाळेबंदीमुळे आर्थिक चणचण असल्याचे कारण सांगून पोटगी देण्यात टाळाटाळ करत आहेत. आर्थिक परिस्थिती चांगली असेल, तर खोटी कारणे देणे योग्य ठरत नाही.

– अ‍ॅड. वैशाली चांदणे, अध्यक्ष, दी फॅमिली कोर्ट लॉयर्स असोसिएशन