समाविष्ट गावांमध्येच अपुऱ्या सुविधा, नव्या गावांचे काय होणार?

पिंपरी: ‘आयटी हब’ हिंजवडी, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट स्टेडियम असणाऱ्या गहुंजेसह पिंपरी-चिंचवडलगतच्या सात गावांचा पिंपरी महापालिकेत लवकरच समावेश करण्यात येईल, असे सूतोवाच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकतेच केले. यापूर्वी समाविष्ट झालेल्या गावांचा पूर्ण विकास झालेला नसताना आणि सध्या शहरातील नागरिकांनाच नागरी सुविधा पुरवताना पालिकेची दमछाक होत असताना, आणखी नव्या सात गावांच्या वाढीव लोकसंख्येचे नियोजन कसे होणार, असा कळीचा मुद्दा उपस्थित करण्यात येतो आहे.

हिजवडी, गहुंजे, जांबे, मारुंजी, माण, नेरे व सांगवडे या गावांच्या समावेशाचा प्रस्ताव राज्यशासनाकडे बराच काळ प्रलंबित आहे. पुण्यालगतची २३ गावे नुकतीच पुणे महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आली. तेव्हापासून पिंपरीतील गावांचा विषय ऐरणीवर आला होता.  पवारांनी चिंचवडला बोलताना, या गावांचा समावेश लवकरच होईल. आवश्यक प्रक्रिया सुरू असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे राजकीय साठमारीत अडकलेला हा विषय आतातरी मार्गी लागेल, असा आशावाद राजकीय वर्तुळात आहे. पिंपरी महापालिकेत १९९७ मध्ये ज्या गावांचा समावेश झाला. बहुतांश गावांमध्ये विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याची तक्रार अजूनही होत आहे. त्यामुळे पुन्हा नव्याने गावे समाविष्ट करण्याचा अट्टाहास कशासाठी, असा नकारात्मक सूर आहे.

नव्या गावांचे राजकारण

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाच ही सात गावे महापालिकेत येतील, अशी खात्री स्थानिक भाजप नेते देत होते. प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर हा विषय रेंगाळल्याचे सांगत भाजपचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन दिले होते. पुणे विभागीय आयुक्तांचा अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतर शासनाकडून पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे उत्तर तेव्हा शासनाकडून देण्यात आले होते. आता उपमुख्यमंत्र्यांनीच सूतोवाच केल्याने पालिका निवडणुकांच्या तोंडावर याचा निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते.

नव्या सात गावांच्या समावेशानंतर शहराचे वैभव नक्कीच वाढेल. शहरात अनेक प्रश्न भेडसावत आहेत. आधीचेच प्रश्न सुटलेले नसताना, नव्या गावांच्या समावेशानंतर आणखी ताण वाढू शकेल. भाजपची सत्ता असताना निर्णय होणे अपेक्षित होते. तांत्रिक कारणास्तव निर्णय झाला नव्हता.

– नामदेव ढाके, सत्तारूढ पक्षनेते

पिंपरी पालिकेत १९९७मध्येच समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये अद्याप कोणत्याही सुधारणा नाहीत, मोठे प्रकल्प नाहीत. पालिकेकडून होणारी करआकारणी मोठी असून शास्तिकराची रक्कम मोठी आहे. घरदारं विकले तरी कर भरता येणार नाही. तळवडे प्रातिनिधिक आहे, इतरही समाविष्ट गावामध्ये समस्यांची जंत्री मोठी आहे. मग, पालिकेत आणखी नवी गावे कशासाठी हवीत, असा प्रश्न विचारावा वाटतो.

– धनंजय भालेकर, ग्रामस्थ, तळवडे गाव.

First Published on January 15, 2021 12:01 am