निविदा दुप्पट दराने; नदी सुधार योजनेचा खर्च १५० कोटींनी वाढणार मुळा-मुठा नदी सुधार योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात उभारण्यात येणाऱ्या सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पाच्या कामांना झालेला विलंब, तांत्रिक अडचणी, रखडलेले भूसंपादन आणि भूसंपादनापोटीचा खर्च अशा विविध कारणांमुळे या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा खर्च वाढत असतानाच आता ठेकेदारांनीही संगनमत करून कामाच्या निविदा दुप्पट दराने भरल्या आहेत. त्यामुळे प्रकल्पाचा खर्च हा दीडशे कोटींनी वाढला असून पहिल्या टप्प्यातील कामे वादग्रस्त ठरली आहेत. राष्ट्रीय नदी सुधार योजनेअंतर्गत शहरातील सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी जपान सरकारच्या जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेटिव्ह एजन्सीने (जायका) ९८० कोटी रुपये मंजूर केले असून तसा करार केंद्र सरकारबरोबर केला आहे. केंद्र सरकारकडून महापालिकेला टप्प्याटप्प्याने हे अनुदान देण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात सहा सांडपाणी प्रकल्पांची कामे होणार असून त्याचा आराखडा महापालिकेने तयार केला आहे. त्यासाठी ४०० कोटी रुपयांच्या कामांसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. या निविदा सध्या वादग्रस्त ठरल्या असून वाढीव खर्चामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेसने सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला कोंडीत पकडण्यास सुरुवात केली आहे. या प्रकल्पाला सन २०१४ मध्ये मान्यता मिळाली. त्यानंतर चार वर्षे या प्रकल्पाची कामे पुढे सरकू शकली नाहीत. या प्रकल्पाचा प्रमुख घटक असलेल्या सल्लागार नियुक्तीलाच विलंब झाला होता. प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली तेंव्हाच्या दरपत्रकानुसार (डीसीआर) या प्रकल्पाचा खर्च ९८० कोटी रुपये एवढा गृहीत धरण्यात आला होता. मात्र अद्यापही प्रकल्पाचे काम प्रत्यक्ष सुरू न झाल्यामुळे हा खर्च वाढला आहे. यापूर्वी पर्यावरण विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र, तांत्रिक अडचणी, भूसंपादनाची रखडलेली प्रक्रिया यामुळे खर्च वाढला असताना आता ठेकेदारांनीही संगनमताने दुप्पट दराने कामांच्या निविदा भरल्यामुळे प्रकल्पीय खर्च दीडशे कोटींनी वाढला आहे. दुप्पट दराने निविदा आल्यामुळे प्रकल्पासाठी राखीव असलेली आर्थिक तरतूदही संपुष्टात येणार आहे. राष्ट्रीय नदी सुधार योजनेअंतर्गत सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांची कामे करण्यासाठी ४५० कोटी रुपयाचा प्रकल्प आराखडा करण्यात आला आहे. मत्स्यबीज केंद्र, हडपसर, मुंढवा, भैरोबा नाला, नायडू रुग्णालय आणि नरवीर तानाजी वाडी अशा सहा ठिकाणी सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांची उभारणी होणार आहे. सध्या निविदांची तांत्रिक छाननी सुरू आहे. त्याला मंजुरी मिळाल्यास अतिरिक्त निधी कसा आणायचा हा प्रश्न पुढे आला आहे. महापालिकेला अनुदान शहरात प्रतिदिन ७४० दशलक्ष लिटर एवढे सांडपाणी निर्माण होते. त्यापैकी ५६७ दशलक्ष लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यात येत असल्याचा दावा करण्यात येतो. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केलेल्या पाहणीमध्ये मुळा-मुठा नद्या मोठय़ा प्रमाणावर प्रदूषित झाल्याचे आणि प्रक्रिया न करता सांडपाणी थेट नद्यांमध्ये सोडले जात असल्याचे पुढे आले होते. त्यामुळे नदी सुधार प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नदीमध्ये सोडण्यात येणाऱ्या प्रदूषित पाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी (जायका) बरोबर केंद्र सरकारने करार केला असून ९८० कोटी रुपयांचे कर्ज नाममात्र दरात महापालिकेला अनुदान म्हणून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी गेल्या वर्षी सल्लागार संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली होती. ११ सांडपाणी केंद्रांची उभारणी या योजनेअंतर्गत नव्याने ११ सांडपाणी शुद्धीकरण केंद्रांची उभारणी करण्यात येणार असून ११३.६० किलोमीटर लांबीच्या सांडपाणी वाहिन्या नदीच्या बाजूने टाकणे प्रस्तावित आहे. त्यासाठी जीआयएस प्रणालीचाही वापर करण्यात येणार आहे.
