ऊसतोडणी कामगार, मुकादम आणि वाहतुकीच्या दरात सरासरी १४ टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे ऊसतोडणी कामगारांच्या मजुरीमध्ये सरासरी ३५ ते ४५ रुपयांनी वाढ होणार आहे. माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य साखर संघाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय झाल्यानंतर ऊसतोडणी कामगारांनी पुकारलेला संप मागे घेण्यात आला. महाराष्ट्र राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी याबाबतची माहिती दिली. दांडेगावकर म्हणाले, ‘‘ऊसतोड कामगार, मुकादम आणि वाहतुकीच्या दरवाढीबाबत दर तीन वर्षांनी करार करण्यात येतो. या वर्षीचा करार २०२०-२१ ते २०२२-२३ या तीन वर्षांसाठी करण्यात आला आहे. त्यानुसार मजुरीत १४ टक्के वाढ करण्यात आली. या निर्णयाला संबंधित सर्व संघटनांनी मान्यता दिली आहे. ऊसतोडणी कामगारांनी पुकारलेला संप मागे घेतला आहे, असेही दांडेगावकर यांनी सांगितले. आमंत्रण नसल्याने धस यांची नाराजी ऊसतोडणी कामगारांच्या मजुरीमध्ये वाढ आणि आरोग्य विमा देण्याच्या विषयावर माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांच्या उपस्थितीत मांजरी येथील वसंतदादा शुगर इन्स्टिटय़ूट येथे बैठक झाली. या बैठकीला आमंत्रण नसल्याने भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी नाराजी व्यक्त केल्याने काही काळ गोंधळ निर्माण झाला होता. तसेच बैठकीच्या ठिकाणी वंचित बहुजन आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनाही प्रवेश न दिल्याने या संघटनेच्या वतीने निषेध व्यक्त करण्यात आला. डिसेंबपर्यंत महामंडळ पूर्ण क्षमतेने सुरू करा - शरद पवार गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या माध्यमातून ऊसतोड कामगारांची नोंदणी करून विविध योजना राबवण्याबरोबरच महामंडळाचे लवकरच बळकटीकरण करण्यात येईल, असे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले, तर महामंडळाच्या माध्यमातून सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने ऊसतोड कामगारांचे प्रश्न सोडवण्यास मदत होईल. नोव्हेंबरअखेर महामंडळाची नोंदणी करून डिसेंबपर्यंत महामंडळाचे कामकाज पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्याची सूचना पवार यांनी या वेळी केली. कांद्याच्या निर्यातीला बंदी आणि आयात करण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. याबाबत बुधवारी (२८ ऑक्टोबर) नाशिक येथे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांशी चर्चा करणार आहे, असेही पवार यांनी या वेळी सांगितले. मजुरीतील बदल.. करारानुसार ऊसतोडणी कामगारांच्या मजुरीत सरासरी १४ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे या कामगारांना सरासरी ३५ ते ४५ रुपयांनी मजुरी वाढवून मिळणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील साखर कारखान्यांना गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ३०० ते ३५० कोटी रुपये जास्त द्यावे लागणार आहेत.
