महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने (महाराष्ट्र वॉटर रिसोर्सेस रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटी - एमडब्ल्यूआरआरए) २०२० ते २०२३ या कालावधीसाठी पिण्याचे, शेती आणि औद्योगिक वापरासाठीच्या पाणीपट्टीचे दर नव्याने निश्चित करण्याबाबत जलसंपदा विभागाला कळवले आहे. दर तीन वर्षांनी राज्यातील धरणांमधून उचलण्यात येणाऱ्या पाणीपट्टीचे दर निश्चित करण्यात येतात. त्यानुसार आगामी तीन वर्षांसाठीचे दर निश्चित करण्याचे काम जलसंपदा विभागाकडून सुरू करण्यात आले असून राज्यातील प्रचलित पाणीपट्टी दरांत ३० टक्के वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. जलसंपत्ती प्राधिकरणाकडून राज्यातील सर्व धरणांमधून वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचे दर ठरवण्यात येतात. २०१८ ते २०२० पर्यंत निश्चित केलेल्या दरांचा कालावधी ३० जून रोजी संपुष्टात आला. त्यामुळे नव्याने पाणीपट्टीचे दर ठरवण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर जलसंपदा विभागाला हे काम पूर्ण करता न आल्याने जलसंपत्ती प्राधिकरणाने याकरिता ३१ डिसेंबपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. मात्र, ही मुदतवाढ देताना दर निश्चित झाल्यानंतर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने नव्या दरानुसार लाभार्थ्यांकडून १ जुलै २०२० पासून पाणीपट्टी वसूल करण्याबाबत प्राधिकरणाने कळवले आहे. याबाबत प्राधिकरणाने २ जुलै रोजी जलसंपदा विभागाला पत्र पाठवले आहे. दरम्यान, जलसंपत्ती प्राधिकरणाने राज्यातील महापालिकांच्या पाणी आरक्षणात यापूर्वीच कपात केली आहे. त्यानुसार ५० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या महापालिका क्षेत्रात १५० लिटर प्रति व्यक्ती, तर ५० लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या महापालिका क्षेत्रात प्रति व्यक्ती १३५ लिटर पाणी मिळणार आहे. या नव्या आरक्षणापेक्षा अधिक पाणीवापर करणाऱ्या महापालिकांना दीडपट ते दुप्पट दंड आकारण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे पालिकांना पाणीपुरवठा करताना कसरत करावी लागणार आहे. त्यातच जलसंपदा विभागाने पाणीपट्टीत ३० टक्के दरवाढ प्रस्तावित के ल्याने पाणीपट्टीचा आर्थिक भार नव्याने सहन करावा लागणार आहे. विद्यमान आणि प्रस्तावित दर.. पिण्याच्या पाण्यासाठी धरणातून थेट पाणी उचलल्यास ३० पैसे आणि कालव्यातून उचलल्यास ५५ पैसे (प्रति एक हजार लिटर), तर औद्योगिक वापरासाठी धरणातून ९६ पैसे आणि कालव्यातून १.९२ पैसे (प्रति एक हजार लिटर) असे दर २०१८ ते जून २०२० या कालावधीसाठी होते. नव्याने प्रस्तावित केलेल्या ३० टक्के दरवाढीनुसार पिण्याच्या पाण्यासाठी धरणातून थेट पाणी उचलल्यास ३९ पैसे आणि कालव्यातून उचलल्यास ७२ पैसे (प्रति एक हजार लिटर), तर औद्योगिक वापरासाठी धरणातून १.२५ रुपये आणि कालव्यातून २.५० रुपये (प्रति एक हजार लिटर) असे दर १ जुलै २०२० पासून २०२३ पर्यंत लागू होतील.
