पश्चिम घाटातील पर्यावरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या सह्य़ाद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या हद्दीत बांधकाम करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रतिबंध केलेला असतानाही तिथे एका उद्योगपतीकडून राजरोसपणे फार्म हाऊस बांधण्यात आले आहे. वन विभागाला याबाबतची सर्व माहिती कळविण्यात आल्यानंतरही त्यावर कोणतीही कारवाई करण्यास हा विभाग धजावलेला नाही. विशेष म्हणजे याबाबतची अधिकृत तक्रार साताऱ्याच्या मानद वन्यजीव रक्षकांनी केली, तरीही हा विभाग अजिबात हललेला नाही.सह्य़ाद्री व्याघ्र प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या कोयना अभयारण्याच्या क्षेत्रात हे बांधकाम करण्यात आले आहे. या अभयारण्यातील १४ गावे वगळण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यापैकी खुडुपलेवाडी हेही एक गाव आहे. मात्र, ही गावे वगळण्याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. दरम्यानच्या काळात या व्याघ्र प्रकल्पात अनधिकृत बांधकामे, पवनचक्क्य़ा आणि इतर प्रकल्प होत असल्याबाबत सातारा जिल्ह्य़ातील ज्येष्ठ कार्यकर्ते नाना खामकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने, त्या भागात कोणतेही बांधकाम न करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे आदेश १८ ऑक्टोबर २०१० रोजी दिले होते. त्यामुळे त्या ठिकाणी नव्याने बांधकाम झाले, तर तो न्यायालयाचा अवमान ठरणार होता. तरीसुद्धा त्यानंतरच्या काळात हा प्रकार घडला आहे.वनविभागाचा मौन‘राग’या ठिकाणापर्यंत पोहोचण्यासाठी गाडीचा रस्ता नाही. त्यामुळे तिथे आधुनिक बोट वापरूनच बांधकामाचे सामान नेण्यात आल्याचेही उघडकीस आले आहे. या सर्वच गोष्टी वन्यजीव संरक्षक कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या आहेत, असा आरोप पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी केला आहे. हे बांधकाम सुरू असताना वन विभाग ढिम्म बसून होता. याबाबत सातत्याने माहिती देऊनही त्याची दखल घेण्यात आलेली नाही.या बांधकामाबाबत सातारा जिल्ह्य़ातील मानद वन्यजीव रक्षक रोहन भाटे यांनी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक सर्जन भगत यांना पत्राद्वारे सविस्तर माहिती कळवली आहे. या बांधकामामुळे उच्च न्यायालयाचा अवमान झालेला आहे. तसेच, वन्यजीव कायद्याचा भंगही झालेला आहे. त्यामुळे या घटनेकडे गांभीर्याने पाहावे, असे आवाहन करणारे पत्र त्यांनी पाठवले आहे. मात्र, अद्यापही वन विभागाकडून त्याची दखल घेण्यात आलेली नाही.
