सिंचन आणि शेतीखालील जमीन औद्योगीकरणासाठी संपादन केली जाणार नाही, अशी ग्वाही उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी शनिवारी दिली.रांजणगाव औद्योगिक वसाहत परिसरातील शेतकऱ्यांच्या समस्या समजून घेण्यासाठी बठक झाली. त्यावेळी देसाई बोलत होते. यावेळी खासदार शिवाजीराव आढळराव-पाटील, आमदार बाबुराव पाचर्णे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी अजित देशमुख, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक सदाशिव सुरवसे उपस्थित होते.देसाई म्हणाले की, सिंचनाखालील शेतजमीन औद्योगीकरणासाठी घ्यायची नाही अशी आमची भूमिका आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांची मंजुरी असल्याशिवाय शेतजमीन औद्योगीकरणासाठी घेतली जाणार नाही. त्याचबरोबर उद्योगासाठी औद्योगिक वसाहतीमध्ये भूखंड घेऊन विकास न करणाऱ्या उद्योजकांकडून जमिनी परत घेतल्या जाऊन त्या गरजू उद्योजकांना दिल्या जातील. रांजणगाव औद्योगिक वसाहतीतील तिसऱ्या टप्प्याच्या विकासासाठी ६५ हेक्टर जमीन देण्यास शेतकऱ्यांनी मंजुरी दिली आहे. ज्या शेतकऱ्यांची संमती नाही त्यांच्या जमीन घेतल्या जाणार नाहीत. संमती नसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील सात बारावरील शिक्के काढले जाण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल.विशेष आíथक क्षेत्रासाठी खुटाळवाडी, पाबळ येथील जमीन घेण्यासाठी अधिसूचना काढण्यात आली आहे. या जमिनीची अधिसूचना रद्द करण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल, असे देसाई यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, रांजणगाव परिसरातील कामगारांच्या समस्यांबाबत उद्योग, कामगार आणि संबंधित उद्योजकांची संयुक्त बठक घेतली जाईल, असे देसाई यांनी सांगितले.यावेळी खासदार शिवाजीराव आढळराव-पाटील यांनी औद्योगिक वसाहतीतीमधील कायदा आणि सुव्यवस्था परिस्थितीत सुधारणा करण्याची मागणी केली. यावेळी बाभूळसर, कारेगाव, रांजणगाव, केंदूर, पाबळ, खुटाळवाडी आदी परिसरातील शेतकरी उपस्थित होते.
