पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर पट्टय़ात खासगी गुंतवणूक तत्त्वावर उभे केलेले साखर कारखाने कंपनी कामकाज मंत्रालयाच्या सखोल चौकशीच्या फेऱ्यात अडकले आहेत. या कारखान्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर कंपनी कामकाज मंत्रालयाने पुणे कंपनी निबंधक कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना या कारखान्यांच्या सखोल चौकशीचे आदेश दिले असून चौकशीमध्ये हजारो कोटी रुपयांचा आर्थिक घोटाळा उघड होण्याची शक्यता आहे. कंपनी कायद्याच्या नियमांचा भंग करत या खासगी साखर कारखान्यांनी भाग विक्री (शेअर्स) करून आर्थिक घोटाळे केल्याचे प्राथमिक अहवालात दिसून आले आहे. पुणेस्थित कंपनी निबंधक कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात पश्चिम महाराष्ट्र आणि रत्नगिरी, सिंधुदुर्ग हे जिल्हे येतात. पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये साखर पट्टय़ात अनेक बडय़ा नेत्यांनी खासगी गुंतवणुकीच्या तत्त्वावर कंपनी कायद्याखाली साखर कारखाने सुरू केले आहेत. कंपनी कायदा १९५६ अनुसार खासगी कारखान्यांना एका आर्थिक वर्षांत ४९ भागांची तर नवीन २०१३ च्या कंपनी कायद्यानुसार एका आर्थिक वर्षांत जास्तीत जास्त २०० भागांची विक्री करता येते. मात्र या कारखान्यांच्या अध्यक्ष आणि संचालकांनी या कायद्याचा भंग करून प्रतिवर्षी २०० पेक्षा जास्त भागधारक घेतल्याची माहिती कारखान्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर उघड झाली. पश्चिम महाराष्ट्रातील शंभरपेक्षा जास्त कारखान्यांच्या कागदपत्रांची वार्षिक पडताळणी करून त्या संदर्भातील अहवाल कंपनी कामकाज मंत्रालयाकडे सादर करण्यात आला होता. मंत्रालयाने त्या अहवालाचे निरीक्षण करून कारखान्यांची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश कंपनी निबंधक अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. खासगी कारखान्यामध्ये भागधारकांची गुंतवणूक करताना अनेक शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता त्यांच्या नावावर परस्पर भाग खरेदी करून आर्थिक घोटाळा केल्याचे चौकशीअंती निष्पन्न होण्याची शक्यता आहे. दोनशे भागधारकांची मर्यादा असताना हजारांपेक्षा जास्त भागधारक घेऊन काळा पैसा लपविला गेला असावा, अशीही शक्यता आहे. काही कारखाने तोटय़ात असताना त्या कारखान्यांमध्ये हजारो भागधारकांनी गुंतवणूक केल्याचे दिसत असल्याने काळ्या पैशाला संरक्षण देण्याचा प्रकार असू शकतो, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
