स्वच्छ संस्थेला के वळ १ महिन्याची मुदतवाढ; निविदा प्रक्रिया राबविण्याची स्थायी समितीची प्रशासनाला सूचना पुणे : घरोघरी जाऊन कचरा संकलन करण्यासाठीचे स्वच्छ सहकारी सेवा संस्थेकडून के ले जात असलेले काम काढून घेण्याचा सर्वपक्षीय नगरसेवकांचा आग्रह कायम असल्याचे मंगळवारी स्पष्ट झाले. महापौरांसह एकशे दहा नगरसेवक आणि साडेसहा लाख मिळकतींमधील ३० लाख नागरिकांनी ‘स्वच्छ’च्या कामांला पाठिंबा दिल्यानंतरही कचरा वर्गीकरण आणि संकलनासाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला आहे. त्यामुळे स्वच्छ संस्थेला कचरा संकलनासाठी एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या कालावधीत निविदा प्रक्रिया राबविण्याची सूचना स्थायी समितीने प्रशासनाला के ली आहे. निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत स्वच्छ संस्थेने कचरा संकलनाचे काम करावे, असेही निश्चित करण्यात आले आहे. शहरातील घरोघरी निर्माण होणाऱ्या वर्गीकृत कचऱ्याचे संकलन करण्यासाठी स्वच्छ सेवा सहकारी संस्थेबरोबर महापालिके ने करार केला आहे. पाच वर्षांसाठीचा झालेला हा करार ३१ डिसेंबर २०२० मध्ये संपुष्टात आला. रहिवासी, व्यापारी मिळकतींमधून आणि झोपडपट्टी विभागातून ओला आणि सुका कचरा वेगळा करून तो कचरा संकलित करण्याचे काम स्वच्छ संस्थेकडून के ले जात आहे. त्यापोटी निवासी आणि व्यापारी मिळकती आणि वस्तीमधील मिळकतींमधील नागरिकांकडून ठरावीक शुल्क वसूल करण्याचे अधिकार स्वच्छ संस्थेला देण्यात आले आहेत. करार संपुष्टात आल्याने जानेवारी, फे ब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात संस्थेला कचरा संकलनासाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. मार्च महिन्यातील मुदतवाढीनुसार १२ मे रोजी स्वच्छ संस्थेची मुदत संपुष्टात येणार आहे. करोना संकट, स्वच्छ सर्वेक्षण या पार्श्वभूमीवर स्वच्छ संस्थेला तीन महिने मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाकडून स्थायी समितीला देण्यात आला होता. या प्रस्तावावर मंगळवारी जोरदार चर्चा झाली. मात्र काम काढून घेण्याची सर्वपक्षीय नगरसेवकांची भूमिका कायम राहिली. त्यामुळे महिनाभरात निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी, अशी सूचना स्थायी समितीने प्रशासनाला के ली आणि तीन महिन्यांऐवजी स्वच्छ संस्थेला एक महिन्याची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला. शहरातील साडेआठ लाख मिळकतींमधून दर महिन्याला स्वच्छ संस्थेला साडेचार ते पाच कोटी रुपये मिळतात. तसेच स्वच्छ संस्थेला पर्यवेक्षण शुल्क म्हणून महापालिके कडून दरवर्षी अडीच ते तीन कोटी रुपये दिले जातात. मात्र स्वच्छ संस्थेबाबत नागरिकांच्या असंख्य तक्रारी आहेत. कचरा संकलनाचे काम करताना स्वच्छ संस्थेकडून अटी-शर्तींचा भंग होत आहे, असे आरोप नगरसेवकांनी स्वच्छ संस्थेवर के ले आहेत. महापालिके च्या मुख्य सभेतही स्वच्छ संस्थेच्या कामाबाबत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी सातत्याने असमाधान व्यक्त के ले होते. स्वच्छ संस्थेबरोबर करार करण्यात येऊ नये, अशी भूमिकाही वेळोवेळी घेण्यात आली आहे. स्वच्छ संस्थेचे काम काढून घेण्याचा घाट यापूर्वीही काही नगरसेवकांनी घातला होता. काही ठिकाणी नगरसेवकांनी खासगी संस्थांना काम देण्याचा आग्रह धरला होता. नगरसेवकांचा हा डाव सफल झाल्याचे या निमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. ३० लाख नागरिकांचा ‘स्वच्छ’ला पाठिंबा स्वच्छ संस्थेचे काम काढून घेण्याच्या निर्णयाचे तीव्र पडसाद उमटले होते. स्वच्छ संस्थेचे कचरा संकलनाचे प्रारूप, व्यवस्थापन मोडीत काढू दिले जाणार नाही, असे सांगितले जात होते. महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनीही स्वच्छ संस्थेचे काम काढून घेतले जाणार नाही, असे स्पष्ट के ले होते. सभागृहनेत्यांसह ११० नगरसेवकांनी स्वच्छ संस्थेला पाठिंब्याची पत्रे दिली होती. तसेच स्वच्छ संस्थेनेही शहरातील साडेसहा लाख मिळकतींमधील ३० लाख नागरिकांच्या स्वाक्षऱ्या असलेले निवेदन स्थायी समितीला दिले होते. मात्र यानंतरही स्वच्छ संस्थेचे काम काढून घेण्याची आणि खासगीकरण करण्याची भूमिका स्थायी समितीने घेतली आहे. स्वच्छ संस्थेला तीन महिने मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. संस्थेला एक महिन्याची मुदतवाढ दिली जाणार आहे. स्थायी समितीच्या निर्णयानुसार महिनाभरात निविदा प्रक्रिया राबविली जाईल. - डॉ. कुणाल खेमनार, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त
