मुख्यमंत्र्यांकडून चौकशीचे आदेश; महापालिका अहवाल पाठवणार महापालिकेच्या शाळांमध्ये ई-लर्निग प्रणाली आणि व्हच्र्युअल क्लासरूम यंत्रणेसाठी एकवीस कोटी रुपये खर्च करण्यावरून वादविवाद झालेले असतानाच या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. या संदर्भातील अहवालही महापालिकेला पाठविण्याची सूचना करण्यात आली आहे. त्यामुळे ई-लर्निग प्रणाली आणि व्हच्र्युअल क्लासरूम यंत्रणा बसविण्याच्या कामात गैरव्यवहार झाल्याच्या आरोपांना पुष्टी मिळत आहे. महापालिकेच्या शाळांमध्ये मूलभूत सोयी-सुविधांची कमरता आहेत. त्यानंतरही काही महिन्यांपूर्वी ई-लर्निग प्रणाली बसविण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने आणला होता. त्यासाठी चोवीस कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. या प्रस्तावाला मान्यता देण्यावरून जोरदार वाद झाले आहेत. त्यामुळे काही कालावधीनंतर एकवीस कोटी रुपयांमध्ये ही यंत्रणा उभारण्याचा प्रस्ताव पुन्हा महापालिका प्रशासनाकडून आणण्यात आला आणि त्याला स्थायी समितीने मान्यताही दिली. महापालिकेच्या शाळांमध्ये मूलभूत सोयी-सुविधांचा अभाव असतानाच आणि अवघ्या साडेतीन कोटी रुपयांमध्ये ही योजना करता येणे शक्य असातना कोटय़वधी रुपयांच्या उधळपट्टीचा घाट का घालण्यात आला, असे प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित होण्यास सुरुवात झाली होती. तसेच बालभारती या संस्थेचे आवश्यक असलेले प्रमाणपत्रही मिळाले नसल्याची बाब पुढे आली होती. त्यावरून हा प्रस्ताव वादात सापडला होता. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेससह अन्य पक्षांनी यामध्ये गंभीर त्रुटी असल्याचा आरोपही केला होता. या पाश्र्वभूमीवर कोथरूड विधानसभा मतदार संघाच्या आमदार प्रा. मेधा कुलकर्णी आणि शिवाजीनगरचे आमदार विजय काळे यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात मंगळवारी हा मुद्दा उपस्थित केला. ई-लर्निगच्या अभ्यासक्रमास बालभारतीची मान्यता नसतानाही स्थायी समितीने एकवीस कोटी रुपयांच्या खर्चाला कशी मान्यता दिली, मूळ प्रस्ताव चोवीस कोटींचा असताना आणि त्याला विरोध झाल्यानंतर तो एकवीस कोटींचा करण्यात आला. त्यामुळे मूळ प्रस्तावात गैरव्यवहार झाल्याचे दिसून येत आहे, असे मुद्दे कुलकर्णी आणि काळे यांनी उपस्थित केले. त्यावर स्पष्टीकरण देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाचे चौकशीचे आदेश दिल्याचे सांगितले. २४ कोटींच्या खर्चाचा प्रस्तावाला मान्यता न मिळाल्यामुळे नव्याने प्रस्ताव सादर करण्यात आला. त्याला मान्यता मिळाली असली, तरी कार्य आदेश (वर्क ऑर्डर) देण्यात आलेली नाही. मात्र या प्रकरणाबाबत चौकशी करण्याचे आदेश २१ जून २०१७ रोजी देण्यात आले आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
