पुणेकरांना विकासाची स्वप्ने दाखवून सहा महिन्यांपूर्वी भारतीय जनता पक्षाचे सरकार महापालिकेच्या सत्तेत आले. त्याला पंधरा सप्टेंबर रोजी सहा महिने पूर्ण झाले. सहा महिन्यांच्या कालावधीत सत्ताधारी म्हणून या पक्षाला कारभारावर छाप पाडता आली नाही, याची चर्चा पालिकेत सुरु झाली आहे. तसे पाहिले तर सहा महिन्यांच्या कालावधीत कोणत्याही पक्षाच्या कामाचे मूल्यमापन करणे फारसे योग्य ठरणार नसले तरी अपयशाचा ठपका ठेवून विरोधकांकडून आंदोलने सुरु झाली आहेत. मात्र या कालावधीत सत्ताधारी म्हणून पक्षाने काही ठोस कृती केली नाही, हेही तितकेच स्पष्ट आहे. सहा महिन्यांच्या कालावधीत केलेल्या चुका, फसलेले नियोजनच सातत्याने पुढे आले आहे. मात्र एकूणच महापालिकेचा आणि राजकीय पक्षांचा विचार करता महापालिकेचा कारभार भरकटत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे हे सहा महिने अनुत्तीर्णतेबरोबरच बेजबाबदार कारभाराचे ठरले आहेत. स्वच्छ आणि पारदर्शी कारभाराचे स्वप्न दाखवून भारतीय जनता पक्षाने महापालिकेत एकहाती सत्ता मिळविली. निवडणुकीपूर्वी प्रभागनिहाय जाहीरनामा तसेच संपूर्ण शहरासाठी तयार केलेल्या जाहीरनाम्याच्या माध्यमातून पक्षाने पुणेकरांना खूप मोठी आश्वासने दिली. मूलभूत सोयी-सुविधांबरोबरच सामान्य नागरिकांच्या हिताचे काही धोरणात्मक निर्णय घेतले जातील, ही नागरिकांची अपेक्षा होती. मात्र सहा महिन्यात शहराच्या एकूण कारभारावर आणि प्रशासनावर वचक ठेवण्यात सत्ताधारी पक्षाला अभावानेच यश आले. बेताल विधाने, फसलेले नियोजन, विकासाच्या दृष्टीचा अभाव, महत्त्वाकांक्षी योजनांवरून झालेले वाद या सहा महिन्यात सातत्याने पुढे आले. समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत पाण्याच्या साठवणूक टाक्यांच्या कामांना मिळालेली स्थगिती, भामा-आसखेड पाणीपुरवठा योजनेचे रखडलेले काम, दुहेरी पुनर्वसनाचा पाडलेला नवा पायंडा, अंदाजपत्रकाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याऐवजी अंदाजपत्रकातील निधीची पळवापळवी, कर्जरोख्यांची रक्कम मुदतठेवीमध्ये गुंतविण्याची नामुष्की असे बहुतेक सर्व पातळीवर फसलेले नियोजन ही त्याची काही ठळक उदारहणे सांगता येतील. महापालिका निवडणुकी दरम्यान प्रभागनिहाय जाहीरनामा करून प्रभागातील समस्या दूर करण्याचे आश्वासनही पक्षाकडून देण्यात आले होते. प्रत्येक प्रभागात योग केंद्र, अग्निशमन केंद्राची उभारणी करण्याबरोबरच महिलांसाठी उद्योग गट, सांस्कृतिक केंद्र अशी विविध आश्वासने पक्षाकडून देण्यात आली होती. या आश्वासनांचा सत्ताधाऱ्यांना विसर पडला आहे. त्यामुळे ही आश्वासने अद्याप कागदावरही आलेली नाहीत. त्यादृष्टीने कोणतेही प्रयत्नही झालेले नाहीत. महापालिकेच्या कारभारावर आणि प्रशासनावर सत्ताधारी म्हणून वचक किंवा अंकुश ठेवणे भाजपला साध्य झाले नाही, हेच यातून स्पष्ट होत आहे. मेट्रोची प्रक्रिया विनाविलंब करण्याऐवजी महापालिकेची जागा मेट्रोला हस्तांतरित करण्यासंदर्भातील निर्णयही प्रलंबित असल्याचे दिसून येते. तसेच, प्रीमियम चटईक्षेत्र निर्देशांकाच्या दरावरून सत्ताधाऱ्यांमध्ये एकमत नसल्याचे दिसून येते. भाजपने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठीचा पाठपुरावा सुरु आहे. काही योजनांसाठी प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे. योजना प्रत्यक्षात येण्यास काहीसा विलंब होत असला तरी त्याचा फायदा नागरिकांनाच होणार आहे. महापालिकेची सत्ता मिळाल्यानंतर सुरुवातीचे पहिले दोन, तीन महिने विविध समित्यांची नियुक्ती करणे, अंदाजपत्रक तयार करणे याला लागले. यापुढे शहराचा विकास गतीने करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असा दावा सत्ताधारी भाजपच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे यापुढे तरी कारभारावर पकड ठेवण्याबरोबरच कामे गतीने करून दाखविण्याचे आव्हान सत्ताधाऱ्यांपुढे आहे. सहा महिन्यांच्या कालावधीत भाजपकडून ठोस कामे झाली नाहीत ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन विरोधकांकडून टीका सुरु झाली आहे. आंदोलनेही करण्यात येत आहेत. मात्र सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारतानाच या पक्षांचे महापालिकेतील वर्तनही किती जबाबदारीचे आहे, याचा विचार विरोधक म्हणून त्यांनीही करणे अपेक्षित आहे. सहा महिन्यांच्या कालावधीत बस सवलती बंद झाल्या, नवे बीआरटी मार्ग सुरु झाले नाहीत, शिक्षण समितीची स्थापना करता आली नाही, असा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. ही जरी वस्तुस्थिती असली तरी भाजप सत्तेत आल्यापासून विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यात पहिल्याच दिवसापासून संघर्ष सुरु असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे मुख्य सभेतून सभात्याग, राजकीय स्वार्थासाठी झालेली आंदोलने लक्षात घेता सहा महिन्यातील विरोधकांचे कामही फारसे जबाबदारीचे नव्हते, हेच स्पष्ट होते. सभागृहातील निर्णयाला विरोध, अनावश्यक चर्चा, टीका, आरोप-प्रत्यारोपाचे काम विरोधकांकडूनही सुरु आहे. विकास आराखडा, समान पाणीपुरवठा, कर्जरोखे, स्मार्ट सिटीसंदर्भात झालेली आंदोलने ही त्याची काही उदाहरणे देता येतील. त्यासाठी सभागृहाचे संकेत, नियम आणि परंपराही पायदळी तुडविण्याचा प्रकार झाला आहे. हेवेदावे, वैयक्तिक टीकेने ही जागा घेतल्यामुळे महापालिकेचा कारभार भरकटत असून विरोधकही त्याला तेवढेच जबाबदार आहेत, हेही लक्षात घ्यावे लागणार आहे. एकूणच सहा महिन्यातील हा सर्व प्रकार पहाता सत्ताधारी म्हणून भारतीय जनता पक्षाला ठोस कामे करण्यात अपयश आले असल्याचे स्पष्ट होत असले तरी महापालिकेचा एकूणच कारभार बेजबाबदारपणे सुरु असल्याचे तेवढेच स्पष्ट आहे. त्यामुळेच नागरिकांच्या भल्यासाठी योजनांचा पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी सत्ताधारी भाजपवर असून रखडलेली कामे नियोजित कालावधीत कशी पूर्ण होतील, याकडे त्यांना लक्ष द्यावे लागणार आहे.
