महापालिकेत तीन महिन्यांपूर्वी सत्तातंर झाले आणि भारतीय जनता पक्षाचा कारभार सुरू झाला. नव्वद दिवसांच्या या कालावधीत महापालिकेच्या कारभाराचे वर्णन बेजबाबदार कारभार असेच करावे लागेल. नागरिकांच्या हिताचे निर्णय घेण्याबाबत सत्ताधाऱ्यांना कोणताही ठसा उमटविता आलेला नाही आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेसला आपण सत्तेतून पायउतार झालो, ही वस्तुस्थिती अद्यापही पचनी पडलेली नाही. प्रमुख सत्ताधारी पदाधिकाऱ्यांची बेजबाबदार विधाने, विरोधकांची राजकीय हेतूने प्रेरित आंदोलने, आरोप-प्रत्यारोपांच्या वातावरणातील प्रशासनाची निष्क्रियता, आयुक्त-अधिकारी यांच्यातील शीतयुद्ध आणि संघर्ष असे महापालिकेचे चित्र आहे. या वातावरणामुळे महापालिकेचा ‘आखाडा’ झाला असून कारभारच दिवसेंदिवस भरकटत आहे.

‘राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस सभागृहाचे कामकाज वारंवार बंद पाडत आहेत, शहराच्या विकासाशी संबंधित प्रस्तावांवर चर्चा करण्यापेक्षा महापौर आणि भारतीय जनता पक्षाच्या सदस्यांवरच त्यांच्याकडून टीका होत आहे. सभागृहाची अडवणूक करून दिशाभूल करण्यात येत आहे. त्यामुळे यापुढे सभागृहाच्या कामकाजात अडथळा आणणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेससह अन्य विरोधकांना धडा शिकविण्यात येईल. त्यांचे निलंबन करण्यात येईल,’ या सभागृहनेता श्रीनाथ भिमाले यांच्या विधानाचे तीव्र पडसाद महापालिकेत उमटले. त्यानंतर सभागृहाच्या कामकाजावर विरोधी पक्षांनी बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेऊन सभात्यागही केला. गेल्या तीन, साडेतीन महिन्यांपासून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात संघर्ष सुरू आहे. विरोधकांच्या सभाबहिष्कारामागे काही राजकीय गणित असले तरी एकूणच महापालिकेचा कारभार दिशाहीन आणि बेजबाबदारपणाचा झाला आहे. बहुमत असूनही भाजपला नागरिकांच्या हिताचे निर्णय घेता आलेले नाहीत, प्रशासनावर पकड नाही, काय करायचे हे उमगत नाही आणि अंकुश ठेवण्याचे विरोधी पक्षाचे काम विरोधकांना करता येत नाही, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे केवळ विरोधासाठी विरोध असाच काहीसा प्रकार सातत्याने घडत आहे. साऱ्या गोष्टी राजकीय स्वार्थ लक्षात घेऊनच होत आहेत. नाही म्हणायला नागरिकांच्या दृष्टिकोनातून काही आंदोलने झाली; पण तीही हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकीच मर्यादित राहिली.

स्वच्छ आणि पारदर्शी कारभाराचे स्वप्न दाखवून भाजपने महापालिकेची सत्ता मिळविली. त्यामुळे नागरिकांनीही साहजिकच या पक्षाकडून मोठय़ा अपेक्षा बाळगल्या. मूलभूत सोयी-सुविधांबरोबरच नागरिकांच्या हिताचे काही धोरणात्मक निर्णय होतील, ही नागरिकांची अपेक्षा होती. सत्ता मिळाली, बहुमत मिळाले, त्यामुळे हवे ते निर्णय घ्यायला आपण मुक्त आहोत, अशीच काहीशी विचारधारा सत्ताधारी भाजपची झाली आहे. बहुमतामुळे आपण म्हणू तसेच झाले पाहिजे, हवा तो प्रस्ताव मंजूर झाला पाहिजे, हा अट्टाहासही सुरु झाला आहे. प्रशासनावरील पकड तर दूरच, पण प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्याच सांगण्यावरून काही प्रस्ताव तयार झाले, त्याबाबत निर्णय घेण्यात आले. त्यातच आता बेताल विधानांचीही भर पडली आहे. महिला बाल कल्याण समिती, शहर सुधारणा समिती, विधी समिती असो, की अगदी क्रीडा समिती; या समितीकडून कोणते निर्णय घेण्यात आले, हे या समित्यांनीच सांगण्याची वेळ आली आहे. या परिस्थितीमध्ये मात्र महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांवर स्वपक्षाच्या नेत्यांचाही अंकुश राहिलेला नाही.  शहराचे ‘पालकत्व’ असलेले गिरीश बापट यांचेही पदाधिकाऱ्यांवर नियंत्रण राहिलेले दिसत नाही. पदाधिकाऱ्यांना सूचना द्याव्यात, असेही त्यांना वाटत नाही. त्यामुळेच पक्षाच्या शहराध्यक्षांनाच थेट समिती अध्यक्षांच्या कामकाजाचा आढावा घ्यावा लागतो.  चुकीचे प्रस्ताव मांडून, तसे निर्णय घेऊन विरोधी पक्षांना टीका करण्याची संधीच महापालिकेतील पदाधिकारी एकप्रकारे देत आहेत.

सत्ताधारी भाजपची ही गोंधळाची अवस्था असताना विरोधी पक्षांकडून सत्ताधाऱ्यांना पहिल्या दिवसापासून कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. त्यामुळे आरोप-प्रत्यारोप, टीका, आंदोलने हेच सातत्याने घडत आहे. सभागृहात घेतलेल्या निर्णयाला विरोध, चर्चेदरम्यान उणी-दुणी असे प्रकार सभागृहात सुरू झाले आहेत. पीएमपीने शालेय विद्यार्थी वाहतुकीच्या वाढविलेल्या दराच्या विरोधात झालेले आंदोलन वगळता झालेली अन्य आंदोलने आणि सभागृहात घडलेल्या गोष्टींमागे राजकीय गणिते असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विकास आराखडा, समान पाणीपुरवठा, कर्जरोखे, स्मार्ट सिटी ही त्याची काही ठळक उदाहरणे सांगता येतील. महापालिकेची सत्ता गेली ही वस्तुस्थिती विरोधकांना मान्य नाही. किंवा त्या पराभवातूनच विरोधक विशेषत: राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस बाहेर आलेले नाहीत. त्यामुळेच काही तरी करायचे आणि सत्ताधाऱ्यांना अडचणीत आणायचे, अशीच कृती त्यांच्याकडून होत आहे. महापालिकेच्या सभागृहाला एक परंपरा आहे. यापूर्वी अनेक वेगवेगळ्या प्रस्तावांवर महापालिका सभागृहात सखोल आणि अभ्यासपूर्ण चर्चा झाल्या आहेत. मात्र आता सभागृहाची परंपरा, संकेत, नियमावली सर्व काही पायदळी तुडविले जात आहे. अभ्यासपूर्ण भाषणांऐवजी हेवेदावे, वैयक्तिक टीका-टिपणी एवढेच प्रकार होत असल्यामुळे सभागृहाचे कामकाजही भरकटत आहे. सत्ताधारी-विरोधकांच्या या खेळात प्रशासन निष्क्रिय झाले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना नव्याने गणवेश देण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतलेला असतानाही तो निर्णय डावलून जुनेच गणवेश विद्यार्थ्यांना देण्यात प्रशासनाला काहीच गैर वाटत नाही. नाले सफाईच्या कामांवरून अगदी महापौरांनी नाराजी व्यक्त केल्यानंतरही कामाचा योग्य लेखाजोखा ठेवावा, असे महापालिकेला वाटत नाही. महापालिका आयुक्त आणि अधिकाऱ्यांमध्ये सुसंवाद नाही. स्थायी समितीची बैठक वगळता मुख्य सभा असो की विषय समित्यांच्या बैठका, त्यांना उपस्थित राहण्याची आवश्यकता अधिकाऱ्यांना वाटत नाही. अनुपस्थितीच्या तक्रारी झाल्या तरी चालतील पण आम्ही येणार नाही, अशीच अधिकाऱ्यांची कार्यपद्धती आहे. राजकीय पक्षांमधील सत्तासंघर्ष आणि अधिकाऱ्यांमधील वर्चस्ववाद अशा परिस्थितीमध्ये नागरिकांच्या हिताचे काहीच होत नाही आणि त्याचे कोणाला काही देणे-घेणे नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र याचा खेद ना सत्ताधाऱ्यांना आहे ना विरोधकांना ना प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना! त्यामुळेच महापालिकेचे कारभारी बदलले पण कारभार बदलला नाही, असेच म्हणण्याची वेळ आली आहे.