प्रथमेश गोडबोले

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सीमाभिंत कोसळून अपघात होण्याच्या दोन घटना शहरात नुकत्याच घडल्या. एखादी दुर्घटना घडली की काहीतरी कार्यवाही करायची, हा महापालिकेचा शिरस्ता आहे. यंदाही अपघाताच्या पाश्र्वभूमीवर सीमाभिंतींचा मुद्दा चर्चेत आला. पण केवळ दिखाऊ स्वरूपाची कारवाई करण्यातच महापालिला मग्न आहे. ठोस उपाययोजना लांबच राहिल्या आहेत.

शहरातील अनधिकृत बांधकामे, मग ती कुठलीही असोत, त्यावर वेळीच कारवाई होणे अपेक्षित असते. ही कारवाई करण्यासाठी एखादी दुर्घटना घडावी, असे नाही. मात्र अलीकडे एखादी दुर्घटना घडली की कारवाई सुरू होते, हे सीमाभिंती कोसळून झालेल्या अपघातानंतर पुन्हा स्पष्ट झाले. कोंढवा आणि आंबेगाव बुद्रुक येथे झालेल्या घटनांनंतर सीमाभिंतींची पाहणी, अहवाल करणे असे प्रशासकीय सोपस्कार सध्या सुरू झाले आहेत. काही सीमाभिंती बांधकाम नियमावलीला धरून नाहीत, याची उपरती महापालिकेला झाली असून त्यांना नोटीसा बजाविण्यात येत आहेत. मात्र मुळातच महापालिकेच्या गलथान कारभारामुळेच असेच प्रकार घडत आहेत, हे वास्तव आहे. बांधकाम विभागाचे होत असलेले दुर्लक्षच या अशा घटनांना कारणीभूत आहे.

कोंढवा येथील एका इमारतीची सीमाभिंत कोसळून १५ मजुरांना जीव गमवावा लागला. ही घटना ताजी असतानाच आंबेगाव बुद्रुक येथेही सीमाभिंत कोसळून सहा जण मृत्युमुखी पडले. यातील कोंढवा येथील सीमाभिंती बांधकाम नियमावलीला धरून नसल्याचा प्राथमिक अहवाल आहे. हाच मुख्य मुद्दा यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. यापूर्वीही शहरात सीमाभिंती कोसळून अनेक दुर्घटना घडल्या आहेत. त्यानंतर सीमाभिंतीबाबतचे सर्वसमावेश धोरण तयार करण्यात येईल, असे जाहीर करण्यात आले होते. त्यावर चर्चा होऊन प्राथमिक स्वरूपात धोरणही करण्यात आले. पण हे सर्व काही केवळ कागदावरच राहिले आहे.

शहरातील अनेक सीमाभिंती नाल्यावर आहेत. नगरसेवकांकडूनही पावसाळ्यापूर्वी सीमाभिंती उभारण्यात येतात. त्यासाठी वार्डस्तरीय तसेच प्रभागात विविध कामे करण्यासाठी अंदाजपत्रकात प्रस्तावित असलेला निधी नगरसेवक वापरतात. या सीमाभिंतींच्या बांधकामाच्या गुणवत्तेचा प्रश्न सातत्याने पुढे आला आहे. पण त्याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. खासगी गृहप्रकल्पांकडून उभारण्यात आलेल्या सीमाभिंतींचीही महापालिककेडून तपासणी होत नाही. तसेच स्थापत्यविषयक लेखापरीक्षणही होत नाही. आता दुर्घटना घडल्यानंतर सीमाभिंतींचे स्थापत्यविषयक लेखापरीक्षण करण्यात येईल, असे सांगितले जात आहे. पण ते होईलच याची कोणतीही खात्री नाही.

दर पावसाळ्यापूर्वी अतिधोकादायक, धोकादायक वाडे- इमारतींना नोटीसा बजाविण्यात येतात. अतिधोकादायक वाडे पाडण्याची कारवाई महापालिका स्वत: करते. सीमाभिंतींची तपासणी केली जाते. त्याची आकेडवारीही सादर केली जाते. मात्र अशा घटना घडल्यानंतर या कार्यवाहीबाबतच शंका उपस्थित होते. शहरातील अनधिकृत बांधकामे, सीमाभिंतींच्या सुरक्षितेताबाबत नागरिकांकडून क्षेत्रीय स्तरावर तक्रारी केल्या जातात. पण त्यांची दखल घेऊन कारवाई होत नाही, हेही यातून स्पष्ट होत आहे. अगदी काही बाबतीत न्यायालयाचे आदेश असूनही जुजबी कारवाई केली जाते, याचीही अनेक उदाहरणे देता येतील.

शहरातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. शहराचा विस्तार चहूबाजूने झपाटय़ाने होत असतानाच अनधिकृत बांधकामांची संख्याही वाढली आहे. बांधकामांचे हे प्रमाणही अगदी भिन्न स्वरुपाचे आहे. अगदी पक्क्या स्वरूपातील बांधकामेही अनेक ठिकाणी झाली आहेत. कधी नियमांच्या कचाटय़ामुळे ही अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत, तर कोण कारवाई करत नाही, या भावनेतूनही या प्रकारची बांधकामे उभी राहिली आहेत. या सर्व बांधकामांची माहिती महापालिका प्रशासनाला किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांना नसते, असे नाही. मात्र हितसंबंधांमुळेच कारवाई होत नाही. उलट त्यांना एक प्रकारे अभयच दिले जाते. त्यामुळे बांधकामे पडणे, सीमाभिंतींमुळे अपघात होणे, असे प्रकार झाल्यावरच जुजबी कारवाई होते. बांधकामांबाबत एखादी घटना घडली की सर्वेक्षणही तत्काळ होते. बालेवाडी येथील दुर्घटना असो किंवा अगदी कोंढवा आणि आंबेगाव बुद्रुक येथील घटना असोत हाच प्रकार कायम राहिला आहे. यामुळे कारवाई होण्यासाठी एखादी घटना खडावी लागते, अशीच कार्यपद्धती महापालिकेने स्वीकारली आहे. म्हात्रे पूल ते राजाराम पूल या दरम्यानची नदीपात्रातील निळ्या आणि लाल पूररेषेतील बांधकामे हे त्याचे उदाहरण म्हणून देता येईल. शहरातील एखाद्या सर्वसामान्य नागरिकाने साधे कच्चे बांधकाम जरी केले तर ते पाडण्याची तत्परता प्रशासनाकडून दाखविली जाते. शहराच्या किती भागातील, किती चौरस फुटांचे बांधकाम पाडले, याची आकडेवारी जाहीर केली जाते. पण मोठय़ा आणि शहराच्या दृष्टीने दूरगामी परिणाम करणाऱ्या बांधकामांबाबत मात्र बोटचेपी भूमिका घेतली जाते, हेच वास्तव आहे.  त्यामुळे आता अशा दुर्घटना घडू नये, यासाठी महापालिकेला सर्वसमावेशक धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. अन्यथा शहरात महापालिकेच्या या निष्क्रियेतमुळे अशाच घटना घडत राहण्याची शक्यता आहे.

Pune News (पुणे न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Issue of boundary collapse in pune pune wall collapse zws
First published on: 16-07-2019 at 02:30 IST