एरंडीची होळी करण्याच्या जुन्या प्रथेतून जैवविविधतेचा महत्त्वाचा भाग असलेल्या एरंडीच्या झाडांना आपण नष्ट करतोय का, अशी विचारणा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचे न्यायमूर्ती विकास किनगांवकर व डॉ. अजय देशपांडे यांनी राज्य शासनाच्या जैवविविधता मंडळाकडे केली आहे. याबाबत मंडळाच्या संचालकांना नोटीस जारी केली आहे.राज्यात नऊ हजार हेक्टर क्षेत्रात असलेली वनऔषधी एरंडी नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. शेताच्या बांधावर कीडनाशक म्हणून लावण्यात येते. राज्य शासनाला वर्षांला दोन कोटींचे उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या एरंडीच्या झाडांचा होळीच्या वेळी करण्यात येणारा वापर वाढत आहे. होळीवर एरंडीच्या झाडाची फांदी बांधून होळी पेटविण्याची प्रथा आहे. यामुळे दरवर्षी शेकडो झाडे कापली जातात. या झाडाच्या रक्षणासाठी पर्यावरण रक्षणासाठी कार्यरत असलेले अॅम्ड. असीम सरोदे, अॅड. विंदा राऊत, अॅड. सचिन गुप्ते, अॅड. अलका बबलादी, अॅड. स्मिता सरोदे-सिंगलकर यांनी एकत्रितपणे जैवविविधता जपण्याच्या विचाराने एरंडी प्रजातीला वाचविण्याच्या हेतूने याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत राज्य शासनाचा पर्यावरण विभाग, राज्य जैवविविधता मंडळ, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.राज्य जैवविविधता मंडळ त्यांची कायदेशीर जबाबदारी पार पाडतांना दिसत नाही. जैवविविधता जपणाऱ्या वनस्पती आणि वृक्षवल्ली यांची नोंद करणे, त्यांची यादी करणे आणि अशा वृक्षांना ‘ संरक्षित वृक्षवल्ली’ म्हणून जाहीर करणे ही जबाबदारी राज्य जैवविविधता मंडळ पार पाडीत नसल्याचा आरोप याचिकेतून करण्यात आला आहे. चार वर्षांपूर्वी जैविवविधता मंडळ स्थापन केले तरी हे कार्यरत नसल्याचे सरोदे यांनी सांगितले. जैवविविधता मंडळाने एरंडीचे झाड नष्ट करणाऱ्यांवर कारवाई करावी आणि जैवविविधता जपण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांची विस्तृत माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्रक दाखल करावे, जैवविवधिता धोक्यात आणणाऱ्यांवर गुन्हे नोंदविण्याची प्रक्रिया विशद करून याबाबत मार्गदर्शक सूचना जाहीर कराव्यात अशा मागण्या याचिकेतून करण्यात आल्या आहेत.
