राज्य शासनाच्या सर्व विभागांतील ‘गट ब’ (अराजपत्रित) आणि ‘गट क’ची पदभरती प्रक्रिया राबवण्याबाबत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने सकारात्मक प्रतिसाद देऊनही राज्य शासनाने अद्याप काहीही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे एमपीएससीकडे पदभरती प्रक्रिया सोपवण्याऐवजी राज्य शासन के वळ विचार करत आहे का, असा प्रश्न विचारला जात आहे. तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या भूमिके बाबतही उमेदवारांकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे. खासगी कंपनीद्वारे घेण्यात आलेल्या आरोग्य विभागाच्या भरती परीक्षेत झालेल्या गोंधळानंतर आमदारांकडून विधानसभा अधिवेशनामध्ये राज्य शासनाला या प्रक्रियेबाबत प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. त्यात ‘गट ब’ (अराजपत्रित) आणि ‘गट क’ची भरती प्रक्रिया एमपीएससीच्या माध्यमातून राबवणे, भरती प्रक्रियेसाठी निवडलेल्या कंपन्यांमध्ये काळ्या यादीतील कंपन्यांची निवड अशा विषयांवर प्रश्नांचा समावेश आहे. त्या प्रश्नांना मुख्यमंत्र्यांनी उत्तरे दिली आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्य शासनाच्या अखत्यारितील सर्व शासकीय कार्यालयातील गट ब (अराजपत्रित) आणि गट क संवर्गातील पदभरती करण्यास काही अटींच्या अधीन राहून मान्यता दिली आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव शासन स्तरावर तपासण्यात येत आहे. ‘गट ब’ (अराजपत्रित) आणि ‘गट क’ची पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्याचा निर्णय झाल्यास त्या अनुषंगाने आयोगाच्या मागणीनुसार आवश्यक पदे देण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागास मान्यतेस्तव सादर करण्यात येईल, असे ठाकरे यांनी आयोगातर्फे भरती प्रक्रिया राबवण्याबाबतच्या प्रश्नाला उत्तर दिले. तर महाआयटीने पाठवलेल्या माहितीनुसार निविदा प्रक्रियेत भाग घेतलेल्या कं पन्यांची तांत्रिक पडताळणी अतिशय काटेकोर पद्धतीने पार पाडण्यात आली. तांत्रिक पडताळणी करताना काळ्या यादीत आढळलेल्या कंपन्या निविदा प्रक्रियेतून वगळण्यात आल्या आहेत. उर्वरित कंपन्यांनी कु ठल्याही संस्थेत काळ्या यादीत नसल्याचे वा काळ्या यादीतून वगळल्याचे पुरावे सादर केल्यानंतरच त्यांची निवड करण्यात आली, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
