पश्चिम घाट संवर्धनासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने नेमलेल्या के. कस्तुरीरंगन समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार लवासा प्रकल्पातील ८० टक्के क्षेत्र पर्यावरणीयदृष्टय़ा संवेदनशील वर्गात मोडत असल्याने त्या क्षेत्रातील बांधकाम थांबवण्याची मागणी ‘जनआंदोलनाचा राष्ट्रीय समन्वय’चे डॉ. विश्वंभर चौधरी व सुनीती सु.र. यांच्याकडून करण्यात आली आहे. दरम्यान, या अहवालाचा प्रकल्पावर कोणताही परिणाम होणार नसून, याबाबत विरोध करणाऱ्या संघटनांकडून चुकीची माहिती पुरवली जात असल्याचा दावा ‘लवासा’तर्फे करण्यात आला आहे.डॉ. चौधरी व सुनीती यांनी सांगितले की, पश्चिम घाटाबाबद कस्तुरीरंगन समितीच्या शिफारसी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने स्वीकारल्या आहेत. या अहवालात पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील असलेल्या गावांची यादी देण्यात आली आहे. त्यात लवासा प्रकल्पातील १७ पैकी १३ गावांचा समावेश होतो. त्यांचे क्षेत्र आठ हजार हेक्टर इतके आहे. लवासाच्या एकूण १० हजार हेक्टर क्षेत्रापैकी हे ८० टक्के क्षेत्र येते. या क्षेत्रावरील प्रकल्पासाठी लवासातर्फे पर्यावरणीय मंजुरी मागण्यात आलेली नाही. त्यामुळे नव्या निकषांनुसार लवासाला या ८० टक्के क्षेत्रावर काम करताच येणार नाही. मात्र, या क्षेत्रावर बेकायदेशीररीत्या बांधकाम व इतर काम सुरू आहे. ते तातडीने थांबवावे. या प्रकल्पाला जागा देण्यास विरोध केलेल्या लोकांमध्ये कंपनीतर्फे धाक दाखवला जात असल्याचा आरोपही सुनीती व चौधरी यांनी केला.याबाबत ‘लवासा’तर्फे निवेदन प्रसिद्धीस देण्यात आले आहे. त्यात म्हटले आहे की, या प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या लोकांकडून दिशाभूल केली जात आहे. लवासाला २०४८ हेक्टर क्षेत्रावर बांधकाम करण्यासाठी वने व पर्यावरण मंत्रालयातर्फे ९ नोव्हेंबर २०११ रोजी परवानगी मिळाली आहे. याशिवाय पुढील टप्प्याच्या परवानगीसाठी ५ ऑगस्ट २००९ रोजी अर्ज करण्यात आला असून, तो विचाराधीन आहे. त्यामुळे मंत्रालयाच्या आताच्या अध्यादेशामुळे कामांवर येणारा प्रतिबंध लवासा प्रकल्पाला लागू होत नाही.
