कात्रज-कोंढवा रस्ता रुंदीकरणाची वाढीव दराची निविदा वादग्रस्त कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी वाढीव दराने निविदा आल्यामुळे निविदा रद्द करण्याचा निर्णय महापालिकेच्या मुख्य सभेने यापूर्वी घेतला होता. मात्र या रस्त्याच्या कामासाठी पस्तीस टक्के वाढीव दराने आलेली निविदा भारतीय जनता पक्षाने गुरुवारी मुख्य सभेत बहुमताच्या जोरावर मंजूर करून घेतली. या निर्णयामुळे महापालिकेला सुमारे शंभर कोटी रुपयांचा आर्थिक भरुदड सहन करावा लागणार आहे. कात्रज-कोंढवा बाह्य़वळण रस्त्याच्या दुतर्फा लोकवस्ती झाल्यामुळे अपघात आणि सातत्याने वाहतुकीची कोंडी होत आहे. त्यामुळे या रस्त्याचे रुंदीकरण करावे, अशी मागणी स्थानिक राजकीय नेत्यांकडून सातत्याने केली जात होती. महापालिकाही त्यासाठी प्रयत्नशील असून पहिल्या टप्प्यात कात्रज येथील राजस सोसायटीपासून कोंढवा येथील खडी मशीनमार्गे पिसोळी येथील महापालिकेच्या हद्दीपर्यंतच्या ८४ मीटर रुंद विकास आराखडय़ातील रस्त्याची आखणीही करण्यात आली आहे. यामध्ये अनेक मिळकती बाधित होणार असून भूसंपादन आणि रस्त्याच्या कामासाठी मोठय़ा प्रमाणावर खर्च करावा लागणार आहे. त्यामुळे हा रस्ता सार्वजनिक खासगी सहभाग (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप- पीपीपी) किंवा आधी काम नंतर पैसे (डिफर्ड पेमेंट) या तत्त्वावर विकसित करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने तयार केला होता. दरम्यान, गेल्यावर्षीही या कामासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. त्यामध्ये सहभागी झालेल्या दोघा ठेकेदारांनी वाढीव दराने निविदा दाखल केली होती. या रस्त्याच्या कामासाठी महापालिकेला २१५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. मात्र वाढीव दराने निविदा आल्यामुळे हे काम तीनशे कोटींच्या घरात गेले होते. त्यामुळे यापूर्वी सत्तेत असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेसने निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र भारतीय जनता पक्षाचे नगरसेवक बापूराव कर्णे गुरुजी यांनी यापूर्वी झालेला ठराव रद्द करावा आणि त्याबाबतचा फेरविचार करून येणाऱ्या खर्चाचे दायित्व महापालिकेने स्वीकारावे, असा प्रस्ताव मुख्य सभेला दिला होता. त्या प्रस्तावाला गुरुवारी मंजुरी देण्यात आली. वाढीव दराच्या निविदेला मान्यता देण्यास राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेसने विरोध दर्शविला. मात्र मतदानाच्या जोरावर हा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला. ‘यापूर्वी या रस्त्याच्या कामाची निविदा वाढीव दराने आल्यामुळे रद्द करण्यात आली होती. मात्र ती मंजूर करण्यासाठी आग्रही भूमिका का घेतली जात आहे, असा प्रश्न काँग्रेसचे गटनेता अरविंद शिंदे यांनी सभेत उपस्थित केला. ते म्हणाले, ‘या रस्त्याच्या कामासाठी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकामध्ये योग्य ती आर्थिक तरतूद करणे अपेक्षित आहे. वाढीव निविदेमुळे पुणेकरांच्या कराचा पैसा वाया जाणार आहे.’ रस्त्याच्या कामासाठी ज्या ठेकेदाराने यापूर्वी २१ टक्के दराने निविदा भरली होती. त्याच ठेकेदाराने आता ३५ टक्के वाढीव दराने निविदा भरली आहे. दोन ठेकेदारांच्या निविदा ३५ टक्के दराने आल्या आहेत, असा आरोप विरोधी पक्षनेता चेतन तुपे यांनी केला. हा प्रस्ताव मुख्य सभेपुढे येणेच सयुक्तिक नाही. रस्ता करण्यास विरोध नाही. मात्र त्याबाबत फेरनिविदा काढणे अपेक्षित आहे. रस्ता होण्यास प्रदीर्घ कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे या खर्चाचे दायित्व स्वीकारणे योग्य ठरणार नाही, असे तुपे यांनी स्पष्ट केले. ३५ टक्के वाढीव दर भाजपचे आमदार योगेश टिळेकर यांच्या दबावामुळेच या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आल्याची चर्चा महापालिकेत सुरू झाली आहे. या रस्त्याचे काम व्हावे यासाठी त्यांनी सातत्याने आंदोलनेही केली होती. कोणत्याही परिस्थिीतमध्ये हे काम झालेच पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका त्यांनी मांडली होती. दरम्यान, रस्त्याच्या कामासाठी एम. बी. पाटील कन्स्ट्रक्शन यांनी ३५ टक्के वाढीव दराने निविदा भरली आहे. याच कंपनीने १९ एप्रिलला २२ टक्के वाढीव दराने काम करण्याची तयारी दर्शविली होती. तसे पत्रही त्यांनी प्रशासनाला दिले होते. मात्र हे पत्र मिळाले नसल्याचे प्रशासनाकडून मुख्य सभेत स्पष्ट करण्यात आले. हे पत्र नगरसेवकांकडे असून ते माध्यमांनाही देण्यात आले आहे.
