भारतीय नौदलाचे माजी अधिकारी कुलभूषण जाधव यांच्यावर लष्करी न्यायालयात खटला सुरू आहे, असा दावा पाकिस्तानी पंतप्रधानांचे परराष्ट्र व्यवहार सल्लागारांकडून केला जात आहे. पण हा खटला जागतिक मानवी हक्क संघटना आणि संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा समितीच्या सदस्यांच्या समक्ष खुल्या न्यायालयात चालवण्यात यावा, अशी आपल्या सरकारची मागणी असून, असे झाले तरच जाधव यांना न्याय मिळेल, असे ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांनी 'लोकसत्ता डॉट कॉम'ला सांगितले. यासंदर्भात सरकारने आपली बाजू अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासमोर मांडावी. हा 'ट्रम्प'कार्ड टाकला तरच पाकिस्तानची खेळी त्यांच्यावरच उलटवता येईल, असेही ते म्हणाले. हेरगिरीच्या आरोपाखाली भारतीय नौदलाचे माजी अधिकारी कुलभूषण जाधव यांना पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयाने मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली आहे. त्यावर ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांनी पाकिस्तानवर जोरदार टीका केली आहे. पाकिस्तानी पंतप्रधानांचे परराष्ट्र व्यवहार सल्लागार सरताज अझीझ यांनी कुलभूषण जाधव यांना कुणालाही भेटू दिले जाणार नाही, असे जाहीर केले आहे. पाकिस्तानी कायद्यानुसार परदेशी हेराला कुणालाही भेटू देण्याची तरतूद नाही. ही पाकिस्तानची भूमिका अत्यंत खोडसाळ, बेकायदेशीर आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा भंग करणारी आहे, असे उज्ज्वल निकम म्हणाले. कुलभूषण जाधव यांचा कबुली जबाब घेतला असेल तर तो बळजबरीने घेतल्याची शक्यता आहे. त्यांना कुणालाही भेटू दिले जात नाही. तशी परवानगीच दिलेली नाही. याचे दोन अनुमान निघतात. जाधव यांचा तथाकथित जबाब हा पाकिस्तानी लष्करी अधिकाऱ्यांकडून क्रूरतेने हाल करून घेतल्याची शक्यता आहे. जाधव यांना कुणी भेटल्यास ही बाब उघड होण्याची भीती पाकिस्तानला वाटते आहे. पाकिस्तानी कायद्यानुसार कुठल्याही गुन्हेगाराचा कबुली जबाब मारहाण करून किंवा आमिष दाखवून घेतला असेल तर तो ग्राह्य मानला जात नाही. त्यामुळे पाकिस्तानकडून लपवाछपवी केली जात आहे, असेही निकम यांनी सांगितले. कुलभूषण जाधव यांच्या प्रकरणात भारताला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जनमत तयार करून पाकिस्तानवर दडपण आणावे लागेल. भारताची बाजू घेण्यासाठी कोणीही खंदा मित्र (देश) नाही. ही बाब नजरेआड करता येणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
