|| अविनाश कवठेकर शहरापुढील आव्हाने, समस्या, भविष्यातील हद्दवाढ अशा अनेक बाबींचा विचार करून महापालिकेच्या स्तरावर विविध निर्णय घेतले जातात, आराखडे, प्रारूपे तयार केली जातात. विकासाच्या दृष्टिकोनातून भविष्यातील शहर कसे असेल, याची रूपरेषाच या माध्यमातून निश्चित करण्यात येते. पण अनेक वेळा सत्ताधारी, विरोधक आणि राजकीय पक्षांना निर्णय घेण्यास विलंब होतो. वर्षांनुवर्षे निर्णय रखडल्यामुळे किंवा वाद उपस्थित केल्यामुळे त्याचा फटका मात्र शहर विकासाच्या प्रकल्पांवर होतो. हे अलीकडे सातत्याने दिसून येत आहे. पर्यावरणपूरक ई-बसचा वाद आणि समाविष्ट गावातील रस्ते रुंदीकरणाबाबत तब्बल वीस वर्षांनंतर सुरू झालेली चर्चा ही त्याची ठळक उदाहरणे म्हणून सांगता येतील. अलीकडच्या काही वर्षांत पुण्याचा विस्तार झपाटय़ाने झाला. जसजसा शहर विस्तार झाला तसतशी विस्ताराच्या गतीशी जुळवून घेण्यासाठी शहरात धावपळ सुरु झाली. पुण्यासारख्या आधुनिक आणि प्रगतशील शहराचे भविष्यातील नियोजन योग्य पद्धतीने करण्याची प्रक्रियाही सुरु झाली आणि त्यातून पायाभूत सुविधांचा सर्वसमावेशक विकास होण्याची आवश्यकताही अधोरेखित झाली. भविष्यातील शहर कसे असेल, हे निश्चित करण्यासाठी केवळ शहराची रुपरेषा नक्की करण्याबरोबरच शहरातील समस्यांचा विचार करून भविष्यातील आव्हाने आणि त्यांचे निराकरण करणे क्रमप्राप्त असल्याचे चित्र पुढे आले आणि शहराला दिशा देण्यासाठीचा ‘रोड मॅप’ करण्याचे काम प्राधान्याने हाती घेण्यात आले. त्यातून शहराच्या हद्दीत गावांचा समावेश, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे सक्षमीकरण, त्याअंतर्गत गाडय़ांची खरेदी, विविध योजना आणि प्रकल्पांची आखणी तसेच अंमलबजावणी अशा कामांना प्राधान्य देण्यात आले. प्रत्यक्षात शहरात मात्र प्रत्येक बाबीवर निर्णय घेण्यासाठी वेळ लागतो, राजकीय दृष्टिकोनातून त्याबाबत निर्णय घेण्यास चालढकल केली जाते किंवा ऐनवेळी वाद उपस्थित करून निर्णय रखडविला जातो, अशी कार्यपद्धती महापालिकेत रूढ झाली आहे. सत्ताधारी किंवा विरोधक कोणत्याही पक्षाचे असोत, हीच कार्यपद्धती सातत्याने पुढे आली आहे. महापालिका हद्दीत सन १९९८ मध्ये २४ गावांचा समावेश करण्यात आला. ही गावे शहरालगत होती. त्याबाबतची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर गावे महापलिका हद्दीत आली आणि गावांच्या सर्वागीण नियोजनाची जबाबदारी महापालिकेवर आली. सन २००५ मध्ये या गावांमध्ये रस्ता रुंदीकरण करण्याची मागणी जोर धरू लागली. मात्र वीस वर्षे या मागणीकडे कोणीही लक्ष दिले नाही. वाढत्या अपघातांच्या पाश्र्वभूमीवर रस्ता रूंदीकरणाची मागणी सातत्याने होऊ लागल्यानंतर प्रशासनाकडून अभिप्राय मागविण्यात आला. मात्र तोपर्यंत वेळ निघून गेल्याचे स्पष्ट झाले. शहराचा वाढता विस्तार लक्षात घेता रस्ता रूंदीकरण ही एक अडचणीची आणि गुंतागुंतीची प्रक्रिया झाली आहे. रस्ता रूंदीकरणासाठी जागा ताब्यात घेणे, त्यासाठी कोटय़वधी रुपयांचा निधी खर्च करणे ही मोठी जिकिरीची बाब आहे. त्यातच काही प्रकरणे न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे एकुणातच रस्तारुंदीकरण ही एक किचकट आणि गुंतागुंतीची प्रक्रिया ठरत आहे. समाविष्ट २४ गावातील रस्ता रुंदीकरणाबाबतही हाच प्रकार झाला. वीस वर्षांपूर्वीच नियोजन करून रस्ता रुंदीकरणाबाबत निर्णय घेतला असता किंवा राज्य शासनाच्या आदेशानुसार रस्ते दोन्ही बाजूने प्रत्येकी ३-३ मीटरने वाढविण्याची कार्यवाही प्रशासनाने तेव्हा केली असती तर कदाचित या गावातील रस्ते बऱ्यापैकी रुंद झाले असते. पण हितसंबंध आणि राजकीय दबावापोटी आदेशाची कार्यवाही होऊच शकली नाही. त्यातच आता गावात रस्त्यांचे रूंदीकरण करण्यासाठी साडेसात हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. एवढा खर्च करण्याची आर्थिक ताकद महापालिकेची नाही. हीच बाब पीएमपीसाठीच्या गाडय़ा खरेदीची. सार्वजनिक वाहतुकीचे सक्षमीकरण व्हावे, पीएमपीने प्रवास करणाऱ्यांची संख्या लक्षात घेता पीएमपीच्या ताफ्यात आधुनिक गाडय़ा असाव्यात, अशी चर्चा सातत्याने होत राहाते. अगदी, विरोधी पक्षाकडूनही सार्वजनिक वाहतुकीच्या सक्षमीकरणाला पाठिंबा दर्शविला जातो. मात्र जेव्हा प्रत्यक्ष सक्षमीकरणासाठीची प्रक्रिया सुरु होते तेव्हा निर्थक वाद उद्भवतात किंवा जाणीवपूर्वक उद्भवले जातात. स्मार्ट सिटी अभियानाअंतर्गत बीआरटी मार्गासाठी सीएनजीवर चालणाऱ्या वातानुकूलित आणि विनावातानुकूलित ४०० गाडय़ांची खरेदी करण्याचे प्रस्तावित आहे. ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली असताना भाडेतत्त्वावर घेण्यात येणाऱ्या या गाडय़ांच्या निविदा प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याची, आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याची ओरड सुरू झाली. निविदा प्रक्रिया राबविताना विरोधी पक्षांना सादरीकरण झालेच नाही, असे आरोपही करण्यात आले. वास्तविक स्मार्ट सिटी आणि पीएमपीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत खरेदीचा हा निर्णय झाला होता. त्यामुळे गाडय़ा ताफ्यात दाखल होणार आहेत, हे स्पष्ट होते तसेच त्याची माहिती राजकीय पदाधिकाऱ्यांनाही होती. निविदा प्रक्रिया सुरु असतानाच त्यावर आक्षेप नोंदविणे योग्य होते. निविदा प्रक्रिया झाली, गाडय़ा ताफ्यात येण्याची वेळ नजीक आली असताना त्यावर वाद घालून काय उपयोग होणार, याचा कोणी विचार करीत नाही. सार्वजनिक वाहतुकीच्या सक्षमीकरणाच्या गप्पा मारणाऱ्यांच्या या गोष्टी लक्षातच येत नाहीत. सत्ताधाऱ्यांनी आणि पीएमपी प्रशासनाने पारदर्शीपणे कारभार करणे आवश्यकच आहे, पण प्रक्रिया सुरू असतानाच आक्षेप नोंदविणे हे त्याहून अधिक महत्त्वाचे आहे. वेळ गेल्यानंतर निर्थक वाद उपस्थित करून काहीच साध्य होणार नाही. या सर्व प्रकारामुळे सत्ताधारी किंवा अधिकाऱ्यांना शहाणपण सुचते पण उशिराच असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.
