|| अविनाश कवठेकर ‘वरं जनहितं ध्येयम्’ हे महापालिकेचे ब्रीदवाक्य. पण या ब्रीदवाक्यानुसार महापालिकेचा कारभार खरोखरच होतो का, हा प्रश्न सातत्याने पुढे येतो. एका बाजूला सामान्य नागरिक लहान-मोठय़ा कामांसाठी कार्यालयांचे उंबरे झिजवत असताना अधिकारी आणि नगरसेवकांमध्ये वैयक्तिक संघर्ष सुरू असल्याचे चित्र सध्या महापालिकेत आहे. तलावातील जलपर्णी काढण्यावरून झालेला वाद हे खरे तर निमित्त! अधिकारी आणि नगरसेवकांच्या या वादात नागरिक मात्र वाऱ्यावर आहेत. अहंकारी, अपारदर्शी, मनमानी कारभार नागरिकांसाठी त्रासदायक ठरत आहे. मात्र नागरिक कोण, अशीच काहीशी भावना अधिकारी-नगरसेवकांमध्ये आहे. शहराचा विकास करताना अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांनी पारदर्शी कारभार करावा, अशी सर्वसामान्य नागरिकांची अपेक्षा असते. शहराचे विश्वस्त या भावनेतून नगरसेवक आणि अधिकाऱ्यांनी पारदर्शी कारभार करावा, असा हेका सातत्याने लावला जातो. प्रत्यक्षात अधिकाऱ्यांकडून पारदर्शी कारभाराची अपेक्षा ठेवणाऱ्या नगरसेवकांना मात्र पारदर्शी कारभार नको असतो. त्यामुळेच गैरकारभार हे मूळ असलेल्या, हिशेबात गोंधळ असलेल्या, पण तरीही नगरसेवकांच्या हौसेखातर होत असलेल्या वस्तू वाटप वितरणावर महापालिकेने बंदी आणल्यानंतर नगरसेवकांनी प्रशासनाचा हा पारदर्शी प्रस्ताव एकजुटीने उधळून लावला. नगरसेवकांना सभांसाठी बंधनकारक असलेल्या बायोमेट्रिक नोंदणीच्या प्रणालीला नगरसेवकांनी दाखविलेला अंगठा हेही नगरसेवकांच्या हेकेखोर कारभाराचे ठळक उदाहरण सांगता येईल. याचा अर्थ सर्व नगरसेवक चुकीचे काम करतात आणि सर्व अधिकारी पारदर्शी पद्धतीने कारभार करतात असे नाही. तलाव, नदीतील अस्तित्वात नसलेली जलपर्णी काढण्यासाठी २३ कोटी रुपये खर्च करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी केलेल्या खटाटोपातून अधिकारी किती पारदर्शी कारभार करतात, हे स्पष्ट होते. पण या सर्व प्रकारात नागरिकांना कोण विचारतो, त्यांच्या कामांकडे नगरसेवक आणि अधिकारी किती दक्षतेने आणि गांभीर्याने पहातात, याकडे दुर्लक्ष होत आहे. केवळ अहंकार जपण्यातच अधिकारी आणि नगरसेवकांना अधिक रस आहे. जलपर्णी काढण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाल्याचा आणि अधिकाऱ्यांनी संगमनताने हा प्रकार केल्याचा आरोप करत अधिकारी आणि सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात विरोधी पक्षांनी आंदोलन केले. या आंदोलनाला वेगळे वळण लागून अधिकाऱ्याला मारहाण झाली. त्यातून अधिकारी आणि नगरसेवक असा संघर्ष निर्माण झाला. अधिकाऱ्यांना मारहाण करण्याचे, धमकाविण्याचे प्रकार यापूर्वीही झाले आहेत. महापालिकेच्या मुख्य सभेत वैयक्तिक आकसातून अधिकाऱ्यांना धारेवर धरण्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. जलपर्णी काढण्यावरून झालेल्या आंदोलनाचे मूळ मात्र अहंकार असल्याचे दिसून येत आहे. नागरिकांच्या कररूपातून जमा झालेल्या पैशातून प्लास्टिकचे कचरा डबे, कापडी पिशव्यांचे वाटप करत कोटय़वधी रुपयांची उधळपट्टी नगरसेवकांकडून होत होती. त्याला प्रतिबंध करण्यासाठी वस्तू खरेदी, वितरणावर बंदी घालण्याचा निर्णय प्रशासनाकडून घेण्यात आला. मात्र हीच बाब नगरसेवकांचा अहंकार दुखाविणारी ठरली. त्यामुळेच निर्णय घेणारे प्रशासन कोण, महापौरांच्या अध्यक्षतेखालील मुख्य सभाच त्याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय घेईल, असे नगरसेवकांकडून सांगण्यास सुरूवात झाली. स्थायी समितीच्या बैठकीत वस्तू वाटपासंदर्भात चर्चा सुरू असताना नगरसेवकांच्या गैरकारभाराची आकडेवारी अधिकाऱ्यांनी सादर केली आणि या संघर्षांची ठिणगी पडली. त्यातच जलपर्णी काढण्याच्या वादग्रस्त निविदेवरून हा संघर्ष उफाळून आला आणि त्याचे पर्यावसन मारहाणीत झाले. वरिष्ठ अधिकारी-कनिष्ठ अधिकारी, अधिकारी-नगरसेवक असा संघर्ष सातत्याने महापालिकेत दिसून येत आहे. त्यामागे अहंकार हेच प्रमुख कारण असल्याचे दिसून येते. महापालिकेच्या प्रशासकीय कारभाराची वाटचाल ई-गव्हर्नन्सकडे सुरू आहे. त्याअंतर्गत विविध सेवांचे संगणकीकरण करण्यात आले आहे. ई-गव्हर्नन्स तसेच पेपरलेस कारभार होत असल्याचा डंकाही पिटण्यात येतो. मात्र अधिकाऱ्यांनाच या सेवेचे वावडे असल्याचे दिसते. दहा लाखापर्यंतच्या कामांचे अधिकार खाते प्रमुखांना असल्यामुळे कशी अनावश्यक उधळपट्टी होते, याची अनेक उदाहारणे पुढे आली आहेत. शहरातील स्वयंसेवी संस्थांनीही त्याबाबत आवाज उठविला आहे. जादा दराने साहित्य खरेदी, निविदा प्रक्रियेत होत असलेले गैरप्रकार, मर्जीतील विशिष्ट ठेकेदारांना नियमबाह्य़पणे देण्यात येत असलेली कामे प्रशासनाची अपारदर्शकता स्पष्ट करणारी आहेत. मात्र त्याबाबत त्यांना मुख्य सभेत जाब विचारला की नियम, तरतुदींकडे बोट दाखविले जाते. कात्रज-कोंढवा रस्त्यासाठी वाढीव शंभर कोटी रुपये मोजून दिलेले वादग्रस्त काम, मिळकतींचे जीआयएस मॅपिंग न करताही कंपन्यांना देण्यात आलेले वीस कोटी रुपये अशी काही उदारहणे प्रशासनालाही पारदर्शी कारभार का नको हे स्पष्ट करणारी आहेत. या सर्व प्रकारात आणि वैयक्तिक संघर्षांत नागरिक मात्र वाऱ्यावर आहेत. त्यामुळे साध्या-साध्या गोष्टींसाठी कार्यालयांचे उंबरठे त्यांना झिजवावे लागतात, याकडे मात्र सोईस्कर दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे ‘वरं जनहितं ध्येयम्’ हे ब्रीदवाक्यही लिहण्यापुरतेच उरले आहे.
