प्रकल्प रखडण्याची शक्यता पुणे : मुळा-मुठा नदी शुद्धीकरण प्रकल्पाअंतर्गत (जायका) उभारण्यात येणाऱ्या अकरा सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पाच्या चार टप्प्यातील स्वतंत्र निविदा पालिकेने रद्द केल्या आहेत. त्यामुळे आता या सर्व प्रकल्पांसाठी एकच फेरनिविदा काढण्यात येणार आहे. मात्र, या प्रकल्पांसाठी फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत भूसंपादन करूनच फेरनिविदा काढावी, अशी अट नदी शुद्धीकरण प्रकल्पाला वित्तीय सहाय्य करणाऱ्या जायका कंपनीने घातली आहे. प्रकल्पांसाठी जागा ताब्यात आल्याचा दावा मल:निस्सारण विभागाकडून करण्यात येत असला तरी प्रत्यक्षात अनेक जागा ताब्यात नसल्याने नदीसंवर्धन प्रकल्प रखडण्याची शक्यता आहे. नदी सुधारणा योजनेअंतर्गत सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी महापालिकेने चार टप्प्यात निविदा राबविल्या होत्या. त्या वाढीव दराने आल्यामुळे त्यावरून वादंग झाला होता. सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांसाठी वाढीव दराने निविदा आल्यानंतर त्या रद्द करून फेरनिविदा काढण्यास मान्यता द्यावी, असे पत्र महापालिकेने केंद्र सरकार आणि जायका कंपनीला दिले होते. त्यानुसार फेरनिविदा काढण्यासाठी परवानगी देताना जायकाने महापालिकेला काही अटी घातल्या आहेत. या अटींची पूर्तता कोणत्या तारखेपर्यंत करायची याचीही सूचना केली असून त्याबाबतचा अहवाल देण्यास सांगितले आहे. जायकाबरोबर झालेल्या करारातील अटी-शर्तीनुसार पूर्वगणनपत्रके तयार करावीत. त्यास १५ फेब्रुवारीपर्यंत मान्यता घ्यावी. फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करावी, असेही जायकाने स्पष्ट केले आहे. केंद्राकडून ९८० कोटींचे अनुदान शहरात तयार होणारे सांडपाणी थेट नदीपात्रात सोडले जात असल्यामुळे सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी नदी सुधार योजना प्रकल्प हाती घेण्यात आला. केंद्राच्या राष्ट्रीय नदी सुधार योजनेअंतर्गत हा प्रकल्प मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला होता. मात्र आवश्यक पूर्ण निधी देण्यास केंद्राने असमर्थता दर्शविल्यानंतर केंद्रानेच हा प्रकल्प जपान येथील जायका कंपनीकडून वित्तीय सहाय्य घेऊन पूर्ण करण्याचे निश्चित केले. त्यानंतर जायका कंपनीबरोबर करार करण्यात आला. या करारानुसार केंद्र सरकार महापालिकेला ९८० कोटी रुपये अनुदान स्वरूपात देणार आहे. भूसंपादन नसतानाही निविदा धानोरी येथील जागा महापालिकेच्या ताब्यात नसतानाही तेथे सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प राबविण्यासाठी निविदा काढण्यात आली होती. या प्रकल्पाला मान्यता मिळाल्यानंतरही अद्यापही अनेक जागा महापालिकेच्या ताब्यात आलेल्या नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. केंद्र सरकार, महापालिका आणि जायका यांच्यात त्रिस्तरीय करार झाला आहे. त्यातील अटी-शर्तीनुसार काम न झाल्यास फेरनिविदांनाही मान्यता मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे हा प्रकल्पही रखडण्याची शक्यता आहे. महापालिकेच्या ताब्यात काही जागा आल्या आहेत. शासकीय जागांचा ताबा मिळणार आहे. उर्वरित जागा ताब्यात घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून हा प्रकल्प तातडीने मार्गी लावला जाईल. जगदीश खानोरे, प्रमुख, मल:निस्सारण विभाग
