राज्य शासनाने शेतजमिनी बिनशेती (नॉन अ‍ॅग्रिकल्चर - एनए) करण्यासंबंधात काढलेल्या आदेशात ‘तथापि’ हा शब्द वापरल्यामुळे अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीबाबत मोठा पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. अध्यादेशामुळे शेतजमीन बिनशेती करण्याची पद्धत अवघड झाली असून संबंधित अध्यादेशात त्वरित दुरुस्ती करावी, तसेच प्रक्रियेचा कालावधीही निश्चित करावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री तसेच महसूलमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने २३ ऑगस्ट १४ रोजी जमिनी एनए करण्याच्या प्रक्रियेबाबत जो आदेश काढला आहे, तो शासनाच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासणारा असल्याची तक्रार नागरी हक्क संस्थेने केली आहे. तसे पत्र संस्थेच्या वतीने अध्यक्ष सुधीरकाका कुलकर्णी यांनी दिले आहे. या अध्यादेशात अकृषक जमिनीच्या वापराबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीची गरज भासणार नाही, असे सुरुवातीलाच म्हटले आहे. मात्र या वाक्यरचनेनंतर हाऊएव्हर असा शब्दप्रयोग करण्यात आल्यामुळे गोंधळ निर्माण झाला आहे, असे कुलकर्णी यांनी तक्रारीत म्हटले आहे. जमीन एनए करण्याची पद्धत सुटसुटीत करण्यासाठी हा अध्यादेश काढण्यात आला असला, तरी त्यामुळे गोंधळ वाढला आहे, असेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. बिनशेती जमिनीच्या वापराबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीची गरज भासणार नाही, तथापि, महसूल अधिकाऱ्यांनी सदर मिळकतीचे वर्गीकरण भोगवटा वर्ग क्रमांक एक व दोन तसेच अतिक्रमण इत्यादींचे बाबतीत त्यांचा अहवाल दिल्यानंतरच नियोजन प्राधिकरणाने बांधकाम नकाशे मंजूर करावेत, असे अध्यादेशात म्हटल्यामुळे पेच निर्माण झाला असल्याचे नागरी हक्क संस्थेचे म्हणणे आहे. त्यामुळे अध्यादेशात दुरुस्ती करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. वास्तविक नियोजन प्राधिकरण म्हणजे महापालिकांनी वा क्षेत्र विकास प्राधिकरणांनीच बिनशेतीसाठीचे शुल्क आकारणे व नकाशे मंजूर करणे आवश्यक आहे. तसे करण्याचे अधिकार त्यांना द्यावेत, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. नागरिकांना थेट नियोजन प्राधिकरणाकडे जाऊन बांधकाम नकाशे मंजूर करून घेणे अवघड जात असल्याच्या वस्तुस्थितीकडेही राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
