विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून समितीची स्थापना देशभरात वाढत असलेली खासगी विद्यापीठे, खासगी संस्थांतील अभ्यासक्रमांसाठी आकारल्या जाणाऱ्या भरमसाठ शुल्काला आता विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) चाप लावणार आहे. खासगी संस्थांतील शुल्काच्या नियंत्रणासाठी कायदाच तयार करण्यात येणार असून, यूजीसीने त्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमली आहे. येत्या वर्षभरात या कायद्याच्या मसुद्याचे काम पूर्ण करून पुढील वर्षीच्या शैक्षणिक वर्षांपासून कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा यूजीसीचा प्रयत्न आहे.यूजीसीचे उपाध्यक्ष डॉ. भूषण पटवर्धन यांनी ही माहिती दिली. एका कार्यक्रमासाठी पुण्यात आले असता त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. भारतातील विद्यापीठांची संख्या नऊशेच्या पुढे गेली आहे. त्यात खासगी विद्यापीठांची संख्याही बरीच वाढली आहे. मात्र, खासगी विद्यापीठे, खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये अभ्यासक्रमांसाठी जास्त शुल्क आकारणी केली जात असल्याने शिक्षण सर्वसामान्यांच्या आवाक्याच्या बाहेर जात असल्याची टीका होत आहे. या पाश्र्वभूमीवर, डॉ. पटवर्धन यांनी खासगी संस्थांमधील शुल्क नियंत्रणाची आवश्यकता असल्याचे सांगत यूजीसी त्या बाबत काम करत असल्याचे नमूद केले. ‘देशभरातील खासगी विद्यपीठांसाठी वेगवेगळे कायदे आहेत. सध्या या कायद्यांचा अभ्यास करण्यात येत आहे. लवकरच या विद्यापीठांसाठी एकच सर्वसमावेशक कायदा करण्यात येईल. पुढील वर्षभरात हे काम पूर्ण करून खासगी विद्यापीठांसाठी एकच कायदा अस्तित्वात येईल, असे त्यांनी सांगितले. खासगी विद्यापीठे, संस्थांसाठी शुल्करचना निश्चित करण्याबाबतही चर्चा सुरू आहे. आयोगाकडूनच विद्यापीठांना शुल्करचना निश्चित करून देण्यात यावी किंवा किमान शुल्क आणि कमाल शुल्क निश्चित करून देऊन विद्यापीठांना त्यांच्या खर्चावर आधारित शुल्क रचना करता येईल, असा एक मतप्रवाह आहे. या सर्व चर्चेतील काही मुद्दे विचारात घेऊन शुल्क नियमनासाठीचा कायदा केला जाईल, असेही डॉ. पटवर्धन यांनी स्पष्ट केले. स्वायत्तता मिळणे म्हणजे मनमानी शुल्कवाढ नाही! ‘महाविद्यालयांना स्वायत्तता देण्याचे यूजीसीचे धोरण आहे. जास्तीत जास्त महाविद्यालयांनी स्वायत्तता घ्यावी हा प्रयत्न आहे. सध्या देशभरात स्वायत्त महाविद्यालयांमध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. मात्र, महाविद्यालयांना मिळणारी ही स्वायत्तता शैक्षणिक आहे. त्याचा आणि शुल्कवाढ करण्याचा काहीही संबंध नाही,’ असे डॉ. पटवर्धन यांनी स्पष्ट केले.
