ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांचे मत पुणे : राज्य घटनेनुसार ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण मिळूच शकत नाही. कायदेमंडळ किंवा संसद चुकीचे वागत असेल तर ती चूक दुरुस्त करण्याचा अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. अपवाद हा घटनेपेक्षा मोठा असू शकत नाही. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा निर्णय रद्द केला, अशी प्रतिक्रिया ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी व्यक्त केली. बापट म्हणाले,की अपवाद हा घटनेपेक्षा मोठा असू शकत नाही. इंदिरा सहानी खटल्यात ५० टक्क्यांवर आरक्षण देता येत नाही, हे स्पष्ट झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय उच्च न्यायालयांना बंधनकारक असतो. त्यानंतरही मुंबई उच्च न्यायालयाने आरक्षण कसे मंजूर के ले, हा प्रश्न आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड समितीचा अहवालही नाकारला आहे. या निर्णयानंतर पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण आवश्यक आहे, हे न्यायालयापुढे मांडावे लागेल. किं वा सध्या आहे त्या परिस्थितीमध्ये पन्नास टक्क्यांमध्ये आरक्षण देणे हाच मार्ग आहे. त्यातही ओबीसी आरक्षणावर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मराठा समाज मागास आहे हे दाखवून त्यांना पन्नास टक्के आरक्षणामध्ये बसविता येऊ शकते. मात्र त्यावरून ओबीसी आणि मराठा समाजात संघर्ष होण्याची भीती आहे. यासंदर्भात फे रविचार याचिकाही दाखल करता येऊ शकेल.
