केंद्र शासनाकडून येऊ घातलेल्या सरोगसी मातृत्वाचा कायदा अजूनही चर्चेतच असल्यामुळे प्रत्यक्षात सरोगसी मातृत्वाची बाजारपेठ अद्यापही अर्निबधच असल्याचे दिसत आहे. इंडियन मेडिकल काऊन्सिलने परदेशी नागरिकांना भारतात येऊन सरोगसी करण्यासाठी बंदी घालूनही सरोगसी करणाऱ्या केंद्रांकडून अद्यापही परदेशी नागरिकांसाठीच्या पॅकेजची जाहिरातबाजीही सुरूच असल्याचे दिसत आहे. सध्या परदेशी नागरिकांना भारतातील सरोगेट मातांशी जोडून देणाऱ्या संकेतस्थळांवर राज्यातील साडेपाचशेपेक्षा अधिक महिलांची नोंदणी असल्याचे दिसत आहे. परदेशी नागरिक आणि समलिंगी व्यक्तींना भारतात सरोगसी करण्यासाठी बंदी घालण्याची तरतूद येऊ घातलेल्या नव्या कायद्यात करण्यात आल्याची माहिती आयुष मंत्री श्रीपाद नाईक यांनी राज्यसभेत दिली. इंडियन काऊन्सिल ऑफ मेडिकल रीसर्चने (आयसीएमआर) परदेशी जोडप्यांना भारतात सरोगसीच्या माध्यमातून मूल घेण्यासाठी ऑक्टोबरमध्येच बंदी घातली आहे. परदेशी नागरिकांना सरोगसीच्या सुविधा देण्याची ऑनलाईन जाहिरातबाजी सुरूच असल्याचे दिसत आहे. सरोगसी करणाऱ्या माता, इच्छुक जोडपी आणि रुग्णालये यांच्यातील दुवा म्हणून काम करणाऱ्या अनेक संकेतस्थळांवर सध्या सरोगसीची पॅकेजेच दिसत आहेत. नोंदणीपासून बाळ हातात देईपर्यंत विविध टप्प्यांवर सेवा पुरवणाऱ्या संस्थांवर बंदी येऊनही अद्याप फारसा काही फरक पडला नसल्याचेच दाखले या संकेतस्थळांवरून मिळत आहेत. अगदी मुंबई, पुण्याबरोबर धुळे, जळगाव, कोकण, नाशिक या भागांतीलही अनेक महिलांची सरोगसीसाठी नोंदणी आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये राज्यात सरोगसी मातृत्वाची बाजारपेठ मोठय़ा प्रमाणात वाढत असल्याचे दिसत आहे. देशातील या बाजारपेठेची उलाढाल ही वर्षांला साधारण १ हजार कोटी रुपये असल्याचे बाजारपेठेचा अभ्यास करणाऱ्या विविध संस्था आणि शासनाच्याही कागदपत्रांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. गुजरात, दिल्ली आणि महाराष्ट्रात ही बाजारपेठ मोठी आहे. या तीनही राज्यांतील बाजारपेठेला या बंदीचा फटका बसणार असल्याचा आक्षेप काही डॉक्टरांकडूनही घेण्यात येत आहे. मात्र केंद्राच्या सूचनांनंतर नोंदणी केलेल्या अनेक सरोगसी केंद्रांकडून परदेशी नागरिकांना सुविधा पुरवण्यात येत नसल्याचे डॉ. गौतम अलाहाबादीया यांनी सांगितले. कायद्याबाबत राज्याची स्थिती काय? सरोगसीबाबत कायद्याची भाषा करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य. २०११ मध्ये तेव्हा विरोधी पक्षात असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी या विषयी विधानसभेत खासगी विधेयक मांडले होते. त्यामुळे हा विषय राज्यात चर्चेत आला. मात्र अद्यापही राज्यात हा कायदा अस्तित्वात नाही. ‘महाराष्ट्र मेडिकल काऊन्सिल’तर्फे २०१४ मध्ये ज्येष्ठ स्त्रीरोग व प्रसूती तज्ज्ञ डॉ. संजय गुप्ते व डॉ. बिपिन पंडित यांच्या समितीने सरोगसीबाबतच्या नियमावलीचा मसुदा तयार केला होता. डॉ. गुप्ते म्हणाले, ‘हा मसुदा एमएमसीकडून राज्य शासनाकडे पाठवण्यात आला होता. आता तो केंद्र शासनापर्यंत पोहोचला असून त्यावर विचार सुरू आहे. सध्या सरोगसीबाबत केंद्राचेच निर्णय राज्यस्तरावरही राबवले जातात.’ परदेशी जोडप्यांच्या सरोगसीवर घालण्यात आलेल्या बंदीचा काही सरोगसी केंद्रांवर परिणाम झाला. याबाबत निरीक्षण नोंदवताना डॉ. गुप्ते म्हणाले,‘गुजरात किंवा मुंबईतील काही सरोगसी केंद्रे केवळ परदेशी जोडप्यांची सरोगसी करत होती. त्यांना या बंदीमुळे समस्या आल्या.’’
