स्थानिक संस्था कर (लोकल बॉडी टॅक्स- एलबीटी) थकीत असलेले व्यापारी, उद्योग तसेच व्यक्तींसाठी राज्य शासनाने अभय योजना जाहीर केली असून थकीत कराची रक्कम संबंधितांनी ३१ जुलैपर्यंत भरल्यास थकीत रकमेवरील व्याज व दंड माफ केला जाणार आहे.
राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागातर्फे मिळकत कर अभय योजनेची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. मुंबई वगळता राज्यातील २५ महापालिकांमध्ये सध्या एलबीटी लागू आहे. शासनाने जाहीर केलेल्या या योजनेला ‘स्थानिक संस्था कर अभय योजना २०१५’ असे नाव देण्यात आले असून अभय योजना बुधवारपासून अमलात आली आहे.
शासनाची ही योजना नोंदणीकृत किंवा बिगर नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांना लागू होईल. ज्यांनी महापालिकेकडे नोंदणी केलेली नाही त्यांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रथम महापालिकेकडे नोंदणी करावी लागेल. महापालिका हद्दीत जेव्हा एलबीटी लागू झाला असेल तेव्हापासून ३१ मार्च २०१५ पर्यंतच्या कालावधीसाठी ही योजना राबवली जाणार आहे. या योजनेत व्यापारी वा व्यक्तीने महापालिकेला देय असलेल्या एलबीटीच्या थकबाकीपैकी मूळ कराची संपूर्ण रक्कम ३१ जुलैपर्यंत भरल्यास त्यांना संपूर्ण व्याज व दंड माफ करण्यात येईल. तसेच संबंधित व्यापाऱ्याने थकीत मूळ रकमेचा अंशत: भरणा केल्यास भरणा केलेल्या कराच्या प्रमाणात व्याज व दंड माफ केला जाणार आहे. तसेच न भरलेला कर व्याज व दंडासह वसूल केला जाईल.
ज्या व्यापाऱ्याने एलबीटी बाबत अपील दाखल केले असेल आणि अशा व्यापाऱ्याने मूळ कराची रक्कम भरली असेल तर अपील विनाशर्त मागे घेण्याच्या अटीवर या योजनेअंतर्गत अशा व्यापाऱ्याचाही दंड व व्याज माफ केले जाणार आहे. व्यापाऱ्याने एलबीटीचे विवरण दाखल केलेले नसेल आणि जर त्याने अभय योजनेच्या काळात विवरण दाखल करून देय असलेल्या संपूर्ण कराचा भरणा केला तर व्याज व दंडाची आकारणी करण्यात येणार नाही. अभय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आयुक्तांकडे प्रत्येक वर्षांकरिता स्वतंत्रपणे आवेदनपत्र सादर करणे आवश्यक करण्यात आले आहे.

MLA Jitendra Awhad alleges that administration is being used for political gain in the state
राज्यात प्रशासनाचा वापर राजकीय स्वार्थासाठी, आमदार जितेंद्र आव्हाड यांचा आरोप
pune c dac marathi news, c dac campus placements marathi news
सीडॅकच्या ‘प्लेसमेंट्स’ना फटका; दरवर्षीच्या तुलनेत यंदा नोकऱ्यांमध्ये घट
An appeal to complain to district administration if If not given leave for voting
मतदानाला सुट्टी न देणे महागात पडणार
land will be bought and sold as the state government has amended the Fragmentation Act Pune news
एक-दोन गुंठे जमिनीची खरेदी-विक्री होणार