कृषी धोरण २०२० अंतर्गत राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या ५० टक्के थकबाकी माफीच्या योजनेत राज्यात सर्वाधिक थकबाकी पुणे प्रादेशिक विभागात जमा झाली आहे. याच विभागातील बारामती परिमंडलातील शेतकऱ्यांनीही योजनेत सहभाग घेऊन थकबाकी भरण्यात आघाडी घेतली आहे. पुणे प्रादेशिक विभागात या योजनेच्या अंतर्गत १२८ कोटी रुपयांच्या आसपास थकबाकी जमा केली आहे. त्यातील ७३ कोटी रुपयांची रक्कम बारामती परिमंडलातून जमा झाली आहे. शेतकरी थकबाकीमुक्त होण्यासह महावितरणच्या तिजोरीतही काही रक्कम जमा होण्याच्या दृष्टीने कृषी धोरण २०२० अंतर्गत थकबाकीची योजना सध्या सुरू आहे. या योजनेमध्ये थकबाकीवरील व्याज, दंड आदी सर्व गोष्टी माफ केल्या जात आहेत. त्यानंतर शिल्लक राहिलेल्या मूळ थकबाकीतील ५० टक्के रक्कम चालू वर्षांत भरल्यास उर्वरित ५० टक्के रकमेचीही माफी देण्यात येत आहे. थकबाकी जमा झाल्यानंतर त्यातील ३३ टक्के रक्कम संबंधित गाव आणि ३३ टक्के रक्कम जिल्ह्य़ातील वीजविषयक पायाभूत यंत्रणेच्या सक्षमीकरणासाठी वापरण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांच्या थकबाकीमुक्तीसाठी पुढाकार घेतल्यास साखर कारखाने, सहकारी संख्या, बचत गट आणि ग्रामपंचायती यांनाही लाभ देण्यात येत आहे. महावितरणच्या पुणे प्रादेशिक विभागात पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर, सातारा, सांगली आदी जिल्ह्य़ांचा समावेश आहे. महावितरणने दिलेल्या आकडेवारीनुसार पुणे प्रादेशिक विभागातून १२८ कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल झाली आहे. ही योजनेतील राज्यातील सर्वाधिक वसुली ठरली आहे. पुणे विभागानंतर कोकण प्रादेशिक विभागात सुमारे ७४ कोटी रुपये वसूल झाले आहेत. पुणे विभागातून आणि राज्यातील कोणत्याही परिमंडलाच्या तुलनेत बारामती परिमंडलात आजपर्यंत ७३ कोटी रुपयांची सर्वाधिक वसुली झाली आहे. मुख्य अभियंता सुनील पावडे यांच्या नेतृत्वाखाली या परिमंडलात थकबाकी वसुलीसाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. परिमंडलात पुणे जिल्ह्य़ातील सहा तालुके आणि सोलापूर, सातारा या जिल्ह्य़ांचा समावेश आहे. विभागातील एकूण थकबाकी १०,८२७ कोटी पुणे प्रादेशिक विभागातील पुणे, सोलापूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आदी जिल्ह्य़ांमध्ये मिळून एकूण थकबाकी १० हजार ८२७ कोटी रुपये आहे. कृषी धोरण २०२० योजनेमध्ये सर्व कृषी ग्राहकांना व्याज, दंड माफ होणार आहे. त्यानुसार २६३८ कोटी रुपयांची सूट देण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडे ८ हजार १८८ कोटी मूळ थकबाकी होते. त्यातील केवळ निम्मी रक्कम भरल्यास उर्वरित ५० टक्के रक्कम माफ केली जाणार आहे.
