वॉरन्टीच्या काळात एलईडी टीव्हीमध्ये दोष निर्माण झाल्यामुळे सोनी इंडिया कंपनीने विनामोबदला तो टीव्ही संच दुरुस्त करून द्यावा. त्याचबरोबरच दुरुस्ती केलेल्या तारखेपासून पुढील एक वर्षांची विस्तारित वॉरंटी तक्रारदाराला द्यावी, असा महत्त्वपूर्व निर्णय पुणे येथील ग्राहक मंचाने नुकताच दिला आहे. तक्रारदाराला नुकसान भरपाई आणि खटल्याचा खर्च म्हणून पाच हजार रुपये देण्याचे आदेशही ग्राहक मंचाने दिले आहेत.
नवी सांगवी येथील नरेंद्र नागेश वानखेडे यांनी पुणे जिल्हा ग्राहक मंचाकडे तक्रार दाखल केली होती. त्याची दखल घेत सोनी इंडिया प्रा. लि. आणि कंपनीचे पुण्यातील अधिकृत विक्रेते विजय सेल्स यांना तक्रारदारांनी घेतलेला एलईडी दरुस्त करून द्यावा आणि नुकसान भरपाई देण्यात यावी, असे आदेश मंचाचे अध्यक्ष व्ही. पी. उत्पात यांनी दिले आहेत. वानखेडे यांनी विजय सेल्स यांच्याकडून सोनी कंपनीचा ६४ हजार ९०० रुपये किमतीचा एलईडी खरेदी केला होता. मात्र, दुसऱ्याच दिवशी टीव्हीच्या स्क्रीनवर उभी काळी रेघ आल्यामुळे त्यांनी कंपनीच्या ग्राहक सेवा केंद्राकडे तक्रार केली. पाठपुरावा केल्यानंतर वानखेडे यांना दुसरा टीव्ही संच मिळाला. मात्र, सात महिन्यांनी दुसऱ्या टीव्ही संचामध्येही तीच समस्या निर्माण झाल्यामुळे त्यांनी पुन्हा कंपनीच्या ग्राहक मंचाकडे तक्रार केली. त्या वेळी कंपनीच्या प्रतिनिधींनी टीव्हीचा पॅनेल बदलून देण्याबाबत विचारले. त्या वेळी तक्रारदार यांनी वॉरन्टी संपल्यानंतर पुन्हा हीच समस्या निर्माण होऊ शकते, अशी शंका त्यांना विचारली. त्या प्रतिनिधींनी वॉरंटी वाढवून घेण्याचा सल्ला दिला. मात्र, ही बाब तक्रारदार यांना मान्य नव्हती. म्हणून त्यांनी टीव्ही संच बदलून देण्याची मागणी केली. वारंवार ई-मेल आणि पत्रव्यवहार करूनही कोणताच प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे अखेरीस त्यांनी ग्राहक मंचाकडे धाव घेतली.
या तक्रारीबाबत कंपनीकडून मंचापुढे उपस्थित राहून त्यांची बाजू मांडली. कंपनीने एलईम्डी टीव्ही बदलून देणे शक्य नसल्याचे मंचापुढे सांगितले. दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर मंचाला कंपनीने तक्रारदाराला सेवेत त्रुटी दिल्याचे निष्पन्न झाल्याचे म्हटले आहे.  त्यामुळे कंपनीने दोष निर्माण झालेल्या एलईडी टीव्हीचा पॅनल बदलून द्यावा. पॅनल बदलून दिल्यापासून पुढील एक वर्षांपर्यंत विस्तारित वॉरंटी विनाखर्च द्यावी. वारंवार टीव्ही बदलावा लागल्यामुळे तक्रारदार यांना मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागल्यामुळे ते नुकसान भरपाईस पात्र असल्याचे मंचाने आदेशात म्हटले आहे.