News Flash

राज्य शासनाच्या अभिप्रायानंतरच मद्यविक्री सुरू होणार

राज्याच्या अभिप्रायानंतरच मद्यविक्रीची दुकाने आणि बार खुले होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे विधी व न्याय विभागाकडून अवलोकन

महापालिका हद्दीतून जाणाऱ्या रस्त्यांवरील परवानाधारक मद्यविक्रीची दुकाने आणि बारना राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गाचा पाचशे मीटर अंतराचा नियम लागू होत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तरीदेखील राज्याच्या अभिप्रायानंतरच मद्यविक्रीची दुकाने आणि बार खुले होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. राज्याच्या विधी आणि न्याय विभागाच्या अभिप्रायानंतरच राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून पुढील कार्यवाही होणार असल्यामुळे सद्यस्थितीमध्ये तूर्तास ही दुकाने बंदच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

महामार्गावर होणाऱ्या अपघातांमुळे मृत्युमुखी पडणाऱ्या प्रवाशांची संख्या विचारात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने १५ डिसेंबर २०१६ रोजी केंद्र आणि राज्य सरकार यांना राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गाच्या पाचशे मीटर परिसरातील मद्यविक्री दुकाने आणि हॉटेल बंद करण्याचे आदेश दिले होते. चंदीगढ येथील प्रशासनाने मद्यविक्री दुकानांसाठी अधिसूचना काढून महामार्गाचा दर्जा बदलला होता. या अधिसूचनेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर, न्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड आणि न्यायाधीश नागेश्वर राव यांनी दुरुस्ती केली आहे. हा आदेश महापालिका क्षेत्रातून जाणाऱ्या रस्त्यांवर असलेल्या परवानाधारक मद्य दुकानांसाठी लागू असणार नाही, असे नव्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. याबाबत उत्पादन शुल्क विभागाने राज्याच्या विधी आणि न्याय विभागाचा अभिप्राय मागवला आहे.

चंदीगढ प्रशासनाने काढलेल्या अधिसूचनेमुळे के. बालू विरुद्ध तमिळनाडू सरकार या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मद्यबंदीबाबतच्या आदेशाचे उल्लंघन होत नसल्याचे त्यांनी आदेशात म्हटले आहे.

दोन शहरांना किंवा गावांना जोडणाऱ्या रस्त्यांसाठी हा आदेश असून, महापालिका क्षेत्रातील परवानाधारक दुकानांसाठी नसल्याचे आदेशात स्पष्ट केले आहे.

‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे अवलोकन करून राज्याच्या विधी व न्याय विभागाने अभिप्राय द्यावा, असा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. त्यामुळे अभिप्राय येईपर्यंत दुकाने आणि हॉटेल सुरू होणार नसून अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतरच पुढील कार्यवाही केली जाईल’, अशी माहिती राज्य उत्पादन शुल्क खात्याचे पुणे विभागाचे अधीक्षक मोहन वर्दे यांनी गुरुवारी दिली.

जिल्ह्य़ात १ हजार ६०० मद्यविक्रीची दुकाने आणि हॉटेल्स आहेत. त्यापैकी पुणे शहरातील १ हजार दुकाने पुन्हा सुरू होऊ शकतील. मात्र, जिल्ह्य़ात असलेली सहाशे दुकाने महामार्गावरच असल्याने ती सुरू होणार नसल्याचे मोहन वर्दे यांनी स्पष्ट केले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 25, 2017 4:10 am

Web Title: liquor ban decision maharashtra government supreme court
Next Stories
1 पीएमपीला कायदेशीर नोटीस
2 नामवंतांचे बुकशेल्फ : आपल्या आयुष्याची उत्तरे धर्मग्रंथांमध्येच
3 पुण्यात लाडक्या गणपती बाप्पांच्या स्वागताची जय्यत तयारी
Just Now!
X