भाजपच्या नेत्यांना केवळ उद्घाटन आणि घोषणा करायचीच हौस आहे, अशा शब्दांत मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी भाजपवर हल्ला चढवला. ते सोमवारी पुण्यातील पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी राज ठाकरे यांनी नोटाबंदी, राममंदिर, अरबी समुद्रातील शिवस्मारक, मेट्रो अशा विविध मुद्दयांवरून भाजप सरकारवर निशाणा साधला. मोदी सरकारचा नोटाबंदीचा निर्णय हा पूर्णपणे फसलेला आहे. नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला केलेल्या भाषणादरम्यानच्या नरेंद्र मोदी यांच्या देहबोलीवरून ते स्पष्टपणे जाणवत होते, असे राज यांनी सांगितले. यावेळी राज यांनी भाजपच्या नेत्यांना चटपटीत आणि लोकप्रिय घोषणाबाजीच्या मुद्द्यावरूनही चांगलेच धारेवर धरले. राममंदिराचा मुद्दा पुढे करून भाजप सरकार सत्तेत आले आणि आता तोच मुद्दा सोयीस्कररित्या बाजूला सारला जात आहे. बहुमत आणि सत्ता असूनही भाजपला राममंदिर उभारता आलेले नाही. त्यामुळेच रेल्वे स्थानकांचे नामकरण राममंदिर असे करून भाजपकडून राजकारण सुरू असल्याचा आरोप यावेळी राज यांनी केला. भाजप सरकारकडून सध्या विविध घोषणांचा आणि विकासकामांच्या उद्घाटनांचा सपाटा लावण्यात आला आहे. मात्र, या घोषणांच्या अंमलबजावणीचे काय, असा सवाल राज यांनी विचारला. राज्य सरकारकडून मेट्रो-२ आणि अरबी समुद्रातील शिवस्मारक उभारण्याच्या प्रकल्पांचे भूमिपूजन करण्यात आले. मात्र, या प्रकल्पांसाठी सरकारकडे पैसाच नाही, हा निधी सरकार कुठून आणणार आहे? भाजप सरकारकडून केवळ आश्वासने दिली जात आहेत. सरकारला शिवस्मारक हे बांधायचेच नाही, ते केवळ तोंडाला येईल ते बोलतायत, अशी टीका राज यांनी केली. या स्मारकावरील शिवाजी महाराजांचा पुतळा जगातील सर्वात उंच पुतळा असेल, असा दावा भाजप नेत्यांकडून केला जातो. मात्र, या नेत्यांना शिल्पनिर्मिती किंवा एवढा मोठा पुतळा उभारताना येणाऱ्या समस्यांची कोणताही जाण किंवा भान नाही. तसेच शहरांमध्ये केवळ मेट्रो आणून काहीही साध्य होणार नाही. त्यासाठी शहरांच्या लोकसंख्येनुसार नियोजन होणे आवश्यक आहे, असे राज यांनी म्हटले. दरम्यान, यावेळी राज यांनी धर्म, जात किंवा भाषेच्या आधारावर मत मागता येणार नाही, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयासंदर्भात भाष्य केले. भारतामध्ये भाषावार प्रांतरचना झाली आहे. त्यामुळे न्यायालयाने यासंदर्भातील वस्तुस्थिती तपासून निर्णय घेतले पाहिजेत. भाषेचा मुद्दा उपस्थित करण्यामागे प्रत्येकवेळी राजकारण नसते, हा अस्मितेचा मुद्दा आहे, असे राज यांनी म्हटले. त्यासाठी न्यायालयाने भारताचे आकारमान आणि रचना समजून घेतली पाहिजे. देश इतका मोठा असल्यामुळे मोदी यांनाही निर्णय राबवणे कठीण जात आहे, असा खोचक टोलाही राज यांनी लगावला.
