काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांचे वक्तव्य राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्य़ांमध्ये कार्यकर्त्यांची मते जाणून घेण्यात येणार असून त्या त्या ठिकाणचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राष्ट्रवादीशी आघाडी करायची की नाही याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल. मात्र, स्थानिक पातळीवर आघाडी करण्याबाबतचे अधिकार जिल्हाध्यक्षांना देण्यात आले आहेत, असे वक्तव्य काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी शनिवारी केले. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे पुणे आणि सातारा जिल्ह्य़ाचे पालक नेते म्हणून जबाबदारी सोपविण्यात आली असल्याची घोषणा त्यांनी केली. आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर काँग्रेस भवन येथे झालेल्या मेळाव्यात चव्हाण कार्यकर्त्यांची मते जाणून घेतली. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या मेळाव्यात कार्यकर्त्यांनी आघाडी करण्यासंदर्भात संमिश्र स्वरूपाची मते व्यक्त केल्याचेही चव्हाण यांनी सांगितले. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासह माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील आणि शहराध्यक्ष रमेश बागवे या वेळी उपस्थित होते. चव्हाण म्हणाले, आगामी निवडणुकांची पूर्वतयारी म्हणून जिल्हानिहाय पालक नेत्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पुण्याची जबाबदारी पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे असून हर्षवर्धन पाटील, विश्वजित कदम आणि रमेश बागवे यांच्यासह प्रदेश कार्यकारिणीतील चंद्रकांत हांडोरे, सुभाष झांबड, सत्यजित देशमुख आणि अलका राठोड यांचा समितीमध्ये समावेश आहे. या समितीने प्रभागनिहाय आढावा घेऊन अहवाल सादर करावयाचा आहे. जिल्ह्य़ातील प्रमुख नेत्यांवर प्रभागनिहाय विधानसभा मतदारसंघांची जबाबदारी सोपविण्यात येणार आहे. काही नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यात येणार असून विजयी होण्याची क्षमता हा उमेदवारीचा निकष असेल. या निवडणुकीमध्ये पक्ष समाज माध्यमांचा प्रभावीपणे वापर करणार आहे. राज्यातील सत्ताधारी पक्ष महापालिका निवडणुकीच्या प्रभागरचनेमध्ये हस्तक्षेप करीत आहे. आपल्याला अनुकूल होतील अशी प्रभागरचना करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी माझ्यापर्यंत आल्या आहेत. याविरोधात निवडणूक आयोगाकडे दाद मागण्यात येणार असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले. काँग्रेसने अशा स्वरूपाचा हस्तक्षेप कधी केला नव्हता, असेही ते म्हणाले. राज्यात ट्विटर वॉर सुरू सध्या राज्यामध्ये ट्विटर वॉर सुरू आहे. मंत्रिपद काढून घेतल्यानंतर केलेली टिप्पणी आणि त्याला मुख्यमंत्र्यांनी ट्विटरवरून दिलेले उत्तर हे सर्वानी पाहिले, अशी टीका अशोक चव्हाण यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांचा सहकारी मंत्र्यांवर आणि प्रशासनावर अंकुश राहिलेला नाही. एकनाथ खडसे यांच्यावरील आरोपांची चौकशी होण्याआधीच मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना ‘क्लीन चिट’ दिली. मग हा चौकशीचा फार्स कशाला? भाजपचे तोडफोडीचे राजकारण सुरू असून उत्तराखंड आणि अरुणाचल प्रदेश येथे काँग्रेस सरकार स्थापन करण्याचे आदेश देत न्यायालयाने लोकशाही मजबूत ठेवली आहे. काँग्रेसच्या मागणीवरून रास्त धान्य दुकानात तूरडाळ शंभर रुपये किलो दराने देण्याचा निर्णय सरकारने उशिराने घेतला. मात्र, त्याची अंमलबजावणी कशी होणार हा प्रश्नच आहे.
