कार्यालये भाडेकराराने घेण्याच्या प्रमाणात ४७ टक्क्यांनी तर घरांच्या विक्रीत ४२ टक्क्यांनी घट पुणे : टाळेबंदीचा शहरातील घरांच्या खरेदी-विक्रीबरोबरच भाडेकराराने घेण्यात येणाऱ्या कार्यालयांवर (ऑफिस) मोठा परिणाम झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. घरांची विक्री पहिल्या सहामाहीत ४२ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. कार्यालये भाडेकराराने घेण्याचे प्रमाणही ४७ टक्क्यांनी घटले आहे. नाइट फ्रँ क इंडियाचा ‘इंडिया रिअल इस्टेट : वर्ष २०२०’ चा पहिला अर्धवार्षिक अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. जानेवारी-जून (सन २०२० ची पहिली सहामाही) या कालावधीत आठ मोठय़ा शहरांमध्ये कार्यालयीन आणि निवासी बाजारपेठेच्या सर्वागीण विश्लेषणाचा अभ्यास अहवालात करण्यात आला आहे. त्यामध्ये टाळेबंदीचा परिणाम निवासी क्षेत्रावर झाल्याचे अधोरेखीत झाले आहे. याशिवाय मार्च २०१९ ते मार्च २०२० या कालावधीतील काही निष्कर्षही नोंदविण्यात आले आहेत. टाळेबंदीमुळे आलेल्या विविध अडथळ्यांमुळे नवीन कार्यालयाच्या पुरवठय़ामध्ये वार्षिक (मार्च २०१९- मार्च २०२०) ८७ टक्क्यांनी घट झाली आहे. तर पहिल्या सहामाहीत २ लाख चौरस फु टांची घट झाली आहे. कार्यालये भाडेकराराने घेण्याच्या व्यवहारातही मार्च २०१९- मार्च २०२० या कालावधीत ४७ टक्क्यांनी घट होऊन ते प्रमाण २.१ दशलक्ष चौरस फू ट एवढे झाले आहे. ज्यांच्याकडे कार्यालयांचा ताबा आहे, त्यांनीही जागा पुन्हा परत के ल्या असून रिक्त जागांचे प्रमाण ४.७ टक्क्यांनी वाढले आहे. घरांची वार्षिक (मार्च २०१९ ते मार्च २०२०) विक्रीही ४२ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. शहरातील गृहप्रकल्प सादर करण्याचे प्रमाण घटले आहे. वर्षभरात के वळ ३७ टक्के विकसकांनी प्रकल्प सादर के ले. आगामी तिमाहीमध्ये भाडेकरारामध्ये घट होण्याचा अंदाज नाइट फ्रँ क इंडियाने व्यक्त के ला आहे. भाडेकराराने जागा घेणारे आपल्या विस्तार योजना पुढे ढकलतील तसेच व्यवसायाचे नुकसान होण्याच्या शक्यतेमुळे सध्याचे भाडय़ाचे दर कमी के ले जातील, असा अंदाजही वर्तविण्यात आला आहे. निवासी घरांच्या विक्री किमतीही पहिल्या सहामाहीत कमी झाल्या असून चाकणसारख्या भागात वार्षिक ९ टक्के घट झाली आहे. विक्री कमी असल्यामुळे शहरातील विकली न गेलेली मालमत्ता पहिल्या सहामाहीमध्ये ४३ टक्क्यांनी वाढली आहे. या संदर्भात बोलातना नाइट फ्रँ क इंडियाचे पुणे शाखा संचालक परमवीर सिंग पॉल म्हणाले, की साथीचा रोग आणि टाळेबंदीचा परिणाम कार्यालये भाडेकराराने घेण्याच्या बाजारपेठावर दिसून आला आहे. सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे अनेक कं पन्या कार्यालय विस्तार योजनांबाबत सावध भूमिका घेत आहेत. खर्च कमी करण्यासाठी किं वा व्यवसायाचा आकार कमी करण्यासाठी जागा सोडण्याचे प्रमाण वाढल्यास त्याचा गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
