लोहगाव विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी विमानतळाशेजारील ३७ एकर जमीन देण्यास संरक्षण मंत्रालयाने मान्यता दिली आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना ही माहिती दिली. त्यामुळे लोहगाव विमानतळाच्या विस्तारीकरणाचा गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असलेला प्रश्न निकाली निघणार आहे. पुण्यातून विमानाने प्रवास करणाऱ्या नागरिकांची वाढती संख्या आणि त्याबरोबर पुण्याहून होणाऱ्या विमान उड्डाणांमध्येही झालेली वाढ, या पाश्र्वभूमीवर लोहगाव विमानतळाची क्षमता वाढवण्याचा मुद्दा १५ वर्षे चर्चेत होता. ऑक्टोबर २०१५ मध्ये गडकरी यांनी लोहगाव विमानतळाच्या जागेची पाहणी केली होती. त्या वेळी विमानतळाला लागून असलेली लष्कराची १५ एकर जागा विमानतळाला देण्यास मान्यता मिळाल्याचे त्यांनी जाहीर केले होते. तसेच आणखी ६ ते ८ एकर जमीन विमानतळासाठी मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचेही सांगितले होते. याच विषयासंबंधी शुक्रवारी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना त्यांनी संरक्षण मंत्रालयाने विमानतळ प्राधिकरणाला ३७ एकर जमीन देण्यास मान्यता दिली असल्याचे सांगितले. ‘विमानतळाची क्षमतावाढ केल्यानंतरही विस्तारित विमानतळ पुढील ६ ते १० वर्षेच पुरे पडू शकेल व येत्या ८ ते १० वर्षांत नवीन विमानतळ बांधून पूर्ण करता येईल. पुढच्या सहा महिन्यांत नवीन विमानतळाच्या जागेविषयी निर्णय करावा लागेल,’ असे गडकरींनी त्या वेळी स्पष्ट केले होते. पुण्याच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी चाकणसह विविध ठिकाणी जागांचा शोध गेली काही वर्षे सुरू होता. या जागांबाबत राज्यामार्फत केंद्राकडे वेळोवेळी प्रस्ताव गेल्यानंतर जागा देण्याबाबत त्यावर केवळ चर्चाच घडून आल्या. पुण्यातील उद्योजकांच्या संघटनांनीही नवीन विमानतळाचा मुद्दा लावून धरला होता. विमानतळ प्राधिकरणाचे अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि खासदार अनिल शिरोळे यांच्या समवेत केंद्रीय संरक्षण मंत्री मनोहर र्पीकर यांच्याही या विषयाबाबत या पूर्वी बैठका झाल्या होत्या.
