पुणे महापालिकेच्या प्रभाग समिती सदस्यांच्या निवडणुकीत जे काही घडले, ते अतिशय किळसवाणे आणि या शहराचा लौकिक गटारात बुडविणारे आहे. महापालिकेच्या पंधरा प्रभागांच्या समित्यांमधील प्रत्येकी तीन सदस्यांची निवडणूक नुकतीच पार पडली. ७४ व्या घटनादुरुस्तीने या प्रभाग समित्यांमध्ये निरलसपणे काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करणे आवश्यक होते. प्रत्यक्षात जे निवडून आले आहेत, त्यात औषधापुरताही कोणी खऱ्या अर्थाने स्वयंसेवी संस्थांचा प्रतिनिधी नाही, की एकानेही आजवर शहराचा एखादा छोटा प्रश्नही चव्हाटय़ावर आणलेला नाही. जे निवडून आले, ते राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी आहेत आणि त्यांना या प्रभाग समितीमध्ये बसण्याचा मुळीच अधिकार नाही. तरीही हे घडले याचे कारण महानगरपालिकेत सगळेच राजकीय पक्ष एकमेकांच्या गळ्यात गळे घालून काम करत आहेत. खासदार आणि शहरातील सर्व आठही आमदार भारतीय जनता पक्षाचे आहेत. या शहराचे दोन आमदार राज्यात मंत्री आहेत. तर राज्यसभेवरील एक खासदार केंद्रात मंत्री आहे. असे असूनही भारतीय जनता पक्षाला आपण पालिकेत विरोधक आहोत, हे लक्षात येत नाही. पालिकेतील हा पक्ष अन्य पक्षांहून जराही वेगळा नाही. त्यामुळे सगळ्या पक्षांच्या नेत्यांनी प्रभाग समित्यांच्या निवडणुका एकमेकांमध्ये वाटून घेतल्या आणि शहराचे प्रश्न सतत मांडणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांचा आवाज दाबून टाकला. याची शिक्षा या सगळ्यांना कोण आणि कशी देणार?सामान्य नागरिकाला महापालिकेत हेलपाटे मारायला लागू नयेत, म्हणून व्यवस्थांचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले. त्यामध्ये क्षेत्रीय कार्यालयांना अनेक अधिकार देण्यात आले. कमी खर्चाच्या आणि ज्याचा धोरणात्मक निर्णयाशी संबंधित नसतो, अशा सर्व कामांची जबाबदारी क्षेत्रीय कार्यालयांना देण्यात आली आहे. ही प्रभाग कार्यालये ज्या समितीच्या नियंत्रणाखाली असतात, त्या समितीमध्ये समाजात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांचेही तीन प्रतिनिधी असले पाहिजेत, अशा व्यापक दृष्टीने ही घटनादुरुस्ती करण्यात आली होती. पुण्यातील पंधरा प्रभागांमध्ये असे ४५ सदस्य निवडून द्यायचे होते. मतदानाचा अधिकार त्या त्या प्रभागातील सर्व नगरसेवकांना असतो. या निवडणुकांसाठी शहरातील २६५ जणांनी अर्ज दाखल केले होते. त्यातील बरेचसे अर्ज छाननीच्या वेळीच बाद करण्याचा उद्धटपणा आधी पालिका प्रशासनाने केला आणि जे थोडेफार उरले, त्यांना निवडणुकीत पाडण्याचा निर्लज्जपणा मतदानात नगरसेवकांनी केला. अशा रीतीने सामान्य पुणेकराचा जो आवाज प्रभाग समित्यांमध्ये काही प्रमाणात का होईना ऐकू आला असता, तो आता मूक झाला आहे. जे कुणी निवडून आले आहेत, ते चक्क राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते वा पदाधिकारी आहेत. त्यांनी आपण स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी आहोत, असे लिहून दिले आहे. त्या संस्था खरेच काय काम करतात, याची छाननी कोणी केली हेही तपासून पाहायला हवे. पण हे असेच होणार. कारण नगरसेवकांना त्यांच्या विरोधात बोलणारे कोणी नको आहे. माध्यमातून होणाऱ्या टीकेला भीक न घालण्याएवढी त्यांनी आपली कातडी कमावली आहे. त्यांना आता अशा टीकेने गुदगुल्या होतात. प्रभागात आपल्या सत्तेला कुणी आव्हान देऊ लागला, तर त्याला गप्प करण्याचे जे बेकायदा मार्ग आहेत, त्यांचा सर्रास वापर होताना सगळे पुणेकर उघडय़ा डोळ्यांनी पाहत आहेत. महापालिकेत कुणी निवडून जावे, याला मतदार जबाबदार असतात. जात, धर्म, सगेसोयरे, पक्ष, नेता, लागेबांधे याच्याबरोबरीने भूलथापा, आश्वासने आणि पैशांची खिरापत अशा अनेक मुद्दय़ांवर या निवडणुका लढल्या जातात. जे निवडून जातात, ते नगरसेवक होण्याऐवजी नगरमालक होतात. त्यांना आपापल्या प्रभागाची मनसबदारी मिळते. तेथील सगळ्या बऱ्यावाईट (अर्थात वाईटच जास्त!) गोष्टींना ते जबाबदार असतात. प्रभागात कोणाला बेकायदा घरे बांधू द्यायची, कोणत्या रस्त्यावर रहदारीला अडथळा होईल, असे बेकायदा स्टॉल उभे करण्यास सांगायचे, अधिकाऱ्यांना कसे गप्प करायचे, हे सगळे करण्याचे अधिकार या नगरमालकांना आपोआप मिळतात. अधिकारांची ही कवचकुंडले या सगळ्यांच्या अंगाखांद्यावर अशी काही झुलत असतात, की त्यांना स्वत:ची वेगळी ओळख सांगण्याची गरजच भासू नये. तळमळीने आणि निरलसपणे काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांचे जे जाळे पुण्यात गेली अनेक वर्षे काम करीत आहे, त्याचा अन्य शहरे हेवा करतात, तर पुण्याचे नगरसेवक दु:स्वास करतात. हे चित्र बदलणार का?
