मुकुंद संगोराम mukund.sangoram@expressindia.com पुणेकरांनी केवळ सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या म्हणजे पीएमपीएलच्या बसेसमधूनच प्रवास करावा, असे आवाहन करण्यासाठी वर्षांतील एक दिवस ‘बस डे’ साजरा करणे म्हणजे आधीच आगीत भाजून निघालेल्या पुणेकरांच्या ओल्या जखमांवर तिखट-मीठ शिंपडण्यासारखे आहे. समस्त पुणेकरांना पीएमपीएलच्या बसमधून प्रवास करण्याचे आवाहन करण्याऐवजी खरंतर सर्व नगरसेवक आणि पदाधिकाऱ्यांनी फक्त बस आणि बसमधूनच कायम प्रवास करण्याची सक्ती केली असती, तर एव्हाना ही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारलेली दिसली असती. पण माध्यमांमध्ये छायाचित्र येण्यापुरताच पीएमपीएलशी संबंध असणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना बस थांब्यांवरली ताटकळणारी गर्दी दिसत नाही की, अस्वच्छ आणि घाणेरडय़ा बसमधून प्रवास करणाऱ्यांची व्यथा समजत नाही. त्यामुळे असले दिवस साजरे करण्यापेक्षा महापौरांनी रोज पीएमपीएलमधून प्रवास करण्याची कृती करावी, हे बरे. या एकाच दिवशी १८३३ बसेस रस्त्यावर आणणे हेच जर यशाचे गमक असेल, तर एवढय़ा संख्येने रोज बसेस रस्त्यावर का येत नाहीत, हेही पीएमपीएलने जाहीर करायला हवे. पुण्यासारख्या शहरात केवळ एकच एक वाहतूक व्यवस्था उपयोगाची नाही. त्यासाठी पीएमपीएलप्रमाणेच, रीक्षा, टॅक्सी, बीआरटी, मेट्रो यासारख्या अन्य वाहतूक साधनांचाही विकास करणे आवश्यक आहे. परंतु गेल्या चार दशकांत पुणे महानगरपालिकेने ठरवून त्यावेळची पीएमटी खड्डय़ात कशी जाईल, यासाठी प्रयत्न केले. त्यामुळे पीएमटी डबघाईला आली आणि त्यातूनच पीएमपीएल या स्वायत्त संस्थेची निर्मिती झाली. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांनी या नव्या संस्थेला निधी पुरवावा आणि ती संस्था कार्यक्षम होण्यासाठी मदत करावी, असे त्यावेळी ठरविण्यात आले. प्रत्यक्षात ही नवी संस्थाही पूर्वीच्या पीएमटीप्रमाणेच भ्रष्टाचाराचे कुरण बनली. परिणामी शहरातील खासगी वाहनांच्या संख्येत वेगाने भर पडू लागली. रस्ते अपुरे पडू लागले आणि त्यावरून जाणाऱ्या भरमसाठ वाहनांमुळे वाहतूक कोंडी हा नित्याचा अनुभव झाला. एवढे झाले, तरीही पीएमपीएलकडे सापत्न भावाने पाहणाऱ्या या दोन्ही महानगरपालिकांमधील लोकप्रतिनिधींना ही व्यवस्था आपली गुलाम राहिली पाहिजे, असेच वाटत आले आहे. त्यांच्या मध्ये येणाऱ्या तुकाराम मुंढे यांच्यासारख्या अधिकाऱ्याला खडय़ासारखे बाजूला करणारे हेच ते लोकप्रतिनिधी होते. मुंढेंची बदली झाली आणि पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न झाले. याचे कारण कुणालाही पीएमपीएल कार्यक्षम होण्यात अजिबात रस नाही. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उत्तम असणे हे शहराच्या विकासाचे पहिल्या क्रमांकाचे ध्येय असायला हवं. परंतु इथे नेमके उलटे घडते आहे. एकीकडे बीआरटीचे मार्ग उखडून टाकण्याचा घाट घातला जातो आहे, तर दुसरीकडे पदपथ अधिक रुंद करून वाहनांसाठीचे मार्ग अधिकाधिक अरुंद करण्याचा उफराटा कारभार अतिशय गतीने सुरू आहे. हे सारे मुद्दामहून घडते आहे आणि तरीही पुणेकरांना त्याबद्दल जाग येत नाही. ‘बस डे’ साजरा करण्याऐवजी या दोन्ही महानगरपालिकांनी निधी दिला असता, तर त्यामुळे काही बदल घडणे शक्य तरी होईल. पण असे केले, तर आपली छायाचित्रे कशी प्रसिद्ध होतील, अशी त्यांची चिंता! पैसे नसल्यामुळे खासगी बसेस कंत्राटाने घेण्याचा उद्योग म्हणजे थेट भ्रष्टाचाराला निमंत्रण. या बसेसवर कोणाचेही नियंत्रण नाही. त्या धावल्या असोत किंवा नसोत, रोजच्या रोज त्यांचे पैसे मात्र नियमितपणे दिले जातात. एका उद्योगपतीने स्वत:च्या खर्चाने बससेवा देण्यासाठी पुढाकार घ्यायचे ठरवले, तर त्याला सगळ्यांनी मिळून कडाडून विरोध केला. कारण त्यामुळे हे सगळे प्रकरण चव्हाटय़ावर येण्याची भीती. एकदा कठोरपणे निर्णय करून टाकायला हवा, तो म्हणजे पीएमपीएल ही संस्था बंद करून तिचे खासगीकरण करणे. लोकप्रतिनिधींच्या विरोधाला न जुमानता सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करण्यासाठी हा निर्णय आता अत्यावश्यक ठरला आहे. त्याकडे राज्य सरकारनेच लक्ष द्यायला हवे. नाहीतर या शहराची ओळख फक्त वाहतूक कोंडीचे शहर एवढीच राहील आणि राहण्यास योग्य शहर म्हणून गेल्या वर्षी मिळालेला सन्मान परत करण्याची वेळ येईल.
