मुकुंद संगोराम mukund.sangoram@expressindia.com आम्ही दर महिन्याला विजेचे बिल घरात येण्यापूर्वीच संगणकावर भरून टाकतो. बिल वेळेत भरल्यामुळे आम्हाला दहावीस रुपयांची सूट मिळते. दरवर्षी पुणे महानगरपालिकेचा कर आम्ही वेळेवर भरूनही किंचितशी सूट मिळवतो. एवढेच काय, आमच्या सोसायटीनेही ओल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची योजना आखून पालिकेकडून घसघसशीत सूट दरवर्षी मिळवायला सुरुवात केली आहे. असे कर वेळेत भरण्याने पालिकेच्या निर्लज्ज कारभारावर टीका करण्याचा आमचा हक्क अबाधित राहतो. आमचे सुख म्हणाल तर ते एवढेच. पण अख्ख्या शहरात मिळकत कर न भरणाऱ्या उनाडांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतेच आहे. ते कर भरत नाहीत आणि तरीही आमची सहृदयी महापालिका त्यांच्या समोर नतमस्तक होते. त्यांना विविध पर्याय देऊ न काही टक्के तरी कर भरा, अशी विनवणी करते. हे सगळे अतिरेकी संतापजनक आहे. ज्यांना मनाची आणि जनाची लाज नाही, त्यांच्यासमोर महानगरपालिकेसारखी बलाढय़ यंत्रणा हतबल होते, याचा अर्थ त्यामध्ये काहीतरी काळेबेरे आहे खास! सगळ्यांना गुळगुळीत सिमेंटचे रस्ते हवेत, पिण्याचे स्वच्छ पाणी दिवसभर भरपूर प्रमाणात हवे. मैला पाण्याचा दुर्गंध नको आणि शहराची आरोग्य व्यवस्था सर्वाधिक कार्यक्षमही हवी. हे सगळे करायचे, तर त्यासाठी पैसे हवेत. ते करातूनच मिळणार. पण आम्ही कर मात्र भरणार नाही. तरीही आम्हाला थकबाकीतून काही सूट हवी. पालिकेने आमच्या पाया पडून आमची मनधरणी करायला हवी. असे काही घडले तर कदाचित आम्ही काही कर भरण्याचा निदान विचार तरी करू. असा विचार करणाऱ्या करबुडव्यांकडे थकीत असलेली एकूण रक्कम किमान साडेसहा हजार कोटी रुपयांची आहे. पालिकेचा वार्षिक अर्थसंकल्प साधारण तेवढाच असतो. पण एवढी प्रचंड रक्कम बुडवणाऱ्या निर्लज्ज महाभागांच्या नाकात वेसण घालण्याची हिंमत मात्र पालिकेतील समस्त राजकारण्यांनी कधीचीच गमावली आहे. याचे दोन अर्थ संभवतात. हे करबुडवे या राजकारण्यांशी संबंधित असावेत किंवा ते या स्थानिक राजकारण्यांपेक्षाही अधिक प्रभावी असावेत. हे दोन्ही खरे असण्याचीच शक्यता अधिक, कारण त्यांनी बुडवलेली रक्कम कधीही परत येणार नाही, याची पूर्ण खात्री असल्यानेच त्यांना अभय देण्याची गाढव भाषा पालिकेतील सगळे जण करू शकतात. असा कर बुडवून अभय मिळणारच असेल, तर पुण्यातील सगळ्याच नागरिकांनी एक वर्ष कर बुडवून पाहायला काय हरकत आहे. सगळ्यांनाच असे अभय मिळेल आणि उगीचच वेळेत कर भरून दोन-पाच रुपयांची सूट मिळवण्याऐवजी भरघोस फायदाही होईल. पण सर्वसामान्य माणूस बिनडोक असतो. कारण तो नियम पाळतो. त्याला करबुडवा असे म्हणवून घेण्याची लाज वाटते. आपल्याकडे कोणी तिरक्या नजरेने पाहिलेले त्याला सहन होत नाही. एरवी असा कर बुडवणाऱ्या सामान्यांना भयानक वागणूक दिली जाते. पन्नास लाखांहून अधिक कर बुडवणाऱ्यांविरुद्ध अशी कारवाई करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कोणते नगरसेवक अडवतात, हेही एकदा सगळ्यांसमोर आले पाहिजे. पालिकेने नोटबंदीच्या काळात असे अभय दिले, त्यामुळे भरपूर वसुली झाली म्हणे. याचा सरळ अर्थ त्या वेळी सगळ्यांनी आपल्याकडच्या जुन्या नोटा कर भरून नव्या करून घेतल्या. म्हणून दरवर्षी असे अभय देऊ न अधिक कर मिळेल, हा मूर्ख विश्वास राजकारण्यांकडे येतोच कसा? या करबुडव्यांच्या मुसक्या बांधून त्यांची निंदानालस्ती करण्याची महापालिकेची हिंमत आहे काय? तशी असती, तर कर बुडवणाऱ्यांना घाबरू नका, आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत, असे आश्वासन देण्याची वेळच आली नसती. हे सगळे ‘अभय’राव किमान पन्नास लाख किंवा त्याहून अधिक कर बुडवणारे आहेत. म्हणजे त्याहून कमी रक्कम बुडवणाऱ्यांना अजून अभय मिळालेले नाही. चार पैसे मिळवण्यासाठी दोन पैसे खर्च करावे लागतात. पालिकेने अशा करबुडव्यांच्या दाराशी लग्नाचा बेंडबाजा पाठवावा. त्यांची छायाचित्रे समाजमाध्यमात प्रसिद्ध करावीत. वृत्तपत्रांमध्ये प्रभागवार करबुडव्यांची नावे जाहीर करावीत. तरीही ते बधले नाहीतच, तर त्यांचे राजकीय संबंध जाहीर करण्याची व्यवस्था करावी. कोण कुणाचा नातेवाईक आहे, हेही एकदा सगळ्यांना कळले पाहिजे. अशा करबुडव्यांना अभय देणाऱ्यांचाही जाहीर सत्कार समाजसेवी संस्थांनी आयोजित करावा. करबुडव्या चोरांना अभय देताना पालिकेतील सगळ्यांना किमान लाज वाटायला हवी. पण ती नाही, हे तर जाहीरच झाले आहे. त्यामुळे अशा निर्लज्जांच्या हाती आपल्या शहराची सगळी सूत्रे देताना पुन्हा पुन्हा विचार करायला हवा. वेळेवर कर भरणारे आम्ही तो करत नाही. म्हणूनच तर अशा चोरांचे फावते. आज संत तुकाराम महाराज असते, तर त्यांनीही ‘ऐशा नरा मोजुनि माराव्या पैजारा’ असेच म्हटले असते!
