मुकुंद संगोराम Mukund.sangoram@expressindia.com देशातील करोनाची ‘राजधानी’ ठरलेल्या पुणे शहराच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे गेल्या पाच महिन्यांत अक्षरश: धिंडवडे निघाले आहेत. अधिकारी आणि नगरसेवकांच्या संगनमताने या शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था ठरवून खड्डय़ात घातली गेली, आरोग्यव्यवस्थेबाबतही तेच घडते आहे. अतिशय भ्रष्ट, नालायक, कुजलेली आणि सडलेली अशी ही यंत्रणा झाली आहे आणि त्याकडे कोणाही राजकीय पक्षाच्या नगरसेवकाचे जराही लक्ष नाही, हे पुन्हा पुन्हा सिद्ध होत आहे. याबद्दल किमान लज्जारक्षणासाठी तरी कोणी राजकीय पुढारी आवाज उठवेल, अशी नागरिकांची आशाही आता पूर्णपणे मावळली आहे. याचे कारण आरोग्यव्यवस्थेच्या नावाखाली सुरू असलेला भ्रष्टाचार पालिकेतले अधिकारी नगरसेवकांच्याच मदतीने घडवून आणत आहेत. मेलेल्याच्या टाळूवरचे हे लोणी या सगळ्यांना कसे काय पचते, ते करोना जाणे! गेल्या काही आठवडय़ांत फक्त पुणे शहरातील रुग्णांची संख्या चार आकडीच राहिली आहे. ती कमी होण्याची चिन्हे नाहीत. अजूनही रुग्ण खाट मिळत नाही, मिळाली, तर प्राणवायू मिळत नाही, रुग्णांकडे कोणी फारसे लक्ष देत नाही, त्यांचे अन्न चांगल्या दर्जाचे नसते, अशा प्रकारच्या तक्रारी येतच आहेत. त्याबद्दल अजूनही तोडगा निघू शकत नाही, याचा अर्थ तो निघूच नये, अशी सगळ्यांची इच्छा आहे. पालिकेच्या रुग्णालयांची अवस्था तर इतकी दयनीय झाली आहे, की तिथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये आजारपणाचीच भावना निर्माण व्हावी. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत पुण्यातील सगळे नगरसेवक स्वत:साठी किंवा नातेवाईकांसाठी पालिकेच्याच रुग्णालयात दाखल होत. आता तेही खासगी रुग्णालयात दाखल होतात, याचे कारण त्यांनीच ही आरोग्यव्यवस्था रसातळाला नेऊन ठेवली. हे सगळे अतिशय विदारक आणि निर्लज्जपणाचे आहे. गेले काही दिवस ‘लोकसत्ता’मध्ये सिंहगड रस्त्यावरील लायगुडे रुग्णालयाच्या बातम्या प्रसिद्ध होत आहेत. या रुग्णालयातील प्राणवायूची यंत्रणा गेले पाच महिने कार्यरत होऊ शकली नाही, कारण ती होऊच द्यायची नव्हती, म्हणून! तरीही तिथे स्व्ॉब केंद्र सुरू होते. तिथे गेल्या पाच महिन्यांत किमान आठ हजार रुग्णांची तपासणी झाली. अचानक ते केंद्रही बंद करून टाकले. कारण त्या प्रभागातील पालिकेच्या अधिकाऱ्यांचाच त्या रुग्णालयावर डोळा आहे. हे किती भयंकर आहे, याची कल्पनासुद्धा करवत नाही. ते केंद्रतरी सुरू करा अशी मागणी केल्यावर दोन दिवसांत सुरू होईल, असे आश्वासन खुद्द महापौर आणि पालिका आयुक्तांनी दिले. पण अधिकारी त्यांनाही बधले नाहीत. पालिकेच्या खर्चाने प्रचंड मोठी रुग्णालये उभी करायची, ती बंद पाडायची आणि खासगी डॉक्टरांना वापरायला द्यायची. हे धंदे गेले कित्येक वर्षे सुरू आहेत. पण त्याकडे सगळेजण सोयीस्कर कानाडोळा करतात. एवढेच काय पालिकेच्या मालकीची किमान सहा रुग्णालये धूळ खात पडून आहेत. कर्वेनगरमधील कै. बिंदुमाधव बाळासाहेब ठाकरे रुग्णालय, मित्रमंडळ चौकातील बाळासाहेब ठाकरे रुग्णालय, राजमाता जिजाऊ रुग्णालय, येरवडा येथील राजीव गांधी रुग्णालयाचे रिकामे तीन मजले, डॉ. कोटणीस रुग्णालयाची जुनी इमारत तसेच कर्णे रुग्णालय अशी महापालिकेच्या अखत्यारीतील रुग्णालये बंद आहेत. कमला नेहरू हे पुणे महापालिकेचे सर्वात मोठे रुग्णालय. मात्र किरकोळ प्रमाणातील बाह्य़रुग्ण विभाग वगळता हे रुग्णालय म्हणजे नुसती रिकामी इमारत आहे. तिथे उभ्या करण्यात आलेल्या अतिदक्षता विभागाचा वापर अद्यापही सुरू करण्यात आलेला नाही. कारण त्यात अत्याधुनिक उपकरणे आणि त्यांच्या वापराचे ज्ञान असलेले मनुष्यबळही नाही. करोना काळात जंबो रुग्णालयाची उभारणी करण्यापूर्वी किमान ही रुग्णालये कार्यान्वित केली असती तर करोना रुग्णांवर नाही तरी किमान करोना व्यतिरिक्त आजारांच्या इतर रुग्णांना तरी या रुग्णालयांच्या सेवेचा उपयोग झाला असता. मात्र, तसा कोणताही प्रयत्न ना महापालिकेकडून झाला, ना जिल्हा प्रशासनाकडून. स्वयंसेवी संस्थांनी ही रुग्णालये सुरू करण्याबाबत वेळोवेळी जिल्हा प्रशासन, पालकमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पत्र देऊ नही त्यांची कोणतीही दखल घेतली गेली नाही. त्यामुळे या रुग्णालयांबाबतची अनास्थाच करोना काळात नव्याने अधोरेखित झाली. हे असले काळे उद्योग पुणे शहराची लाज देशभरात घालवत आहेत. इतकी नागवी आरोग्ययंत्रणा देशातल्या कोणत्याही शहरात नसेल. पण सगळे पुणेकर हे मुकाटपणे सहन करतात आणि त्याचा गैरफायदा राजकीय पुढारी आणि अधिकारी सुखाने घेतात. हा निर्लज्जपणा थांबेपर्यंत अख्खे शहर करोनाच्या विळख्यात लपेटले जाईल, एवढेच खरे.
