मुकुंद संगोराम mukund.sangoram@expressindia.com पुणे शहरात दररोज दिवसाढवळ्या जागोजागी होत असलेले विविध प्रकारचे अतिक्रमण शहरातील नगरसेवकांना दिसत नाही, हे एक वेळ शक्य आहे, कारण ते हवेत तरंगत हिंडत असतात. त्यामुळे त्यांच्या घरासमोर झालेले अतिक्रमणही त्यांच्या डोळ्यांच्या कक्षेत येत नाही. त्यामुळे नगरसेवकांचे एक वेळ ठीक. परंतु महानगरपालिकेत अशी अतिक्रमणे दूर करण्यासाठी एक स्वतंत्र खाते कागदावर तरी अस्तित्वात आहे, असे म्हणतात. हे खाते दिवसा झोप काढते आणि रात्रभर जागे राहते, असे सांगितले जाते. ते खरेच असणार. कारण या खात्याला ही दिवसेंदिवस वाढत चाललेली अतिक्रमणे दिसत नाहीत. त्यामुळे ती हटवण्याचा प्रश्नच येत नाही. या खात्यातील सगळ्या कार्यक्षम कर्मचाऱ्यांची खरेतर कचरा वा मैलापाणी शुद्धीकरण अशा खात्यात नितांत आवश्यकता आहे. करोना काळातील टाळेबंदीत शहरातील सगळे रस्ते अक्षरश: ओसाड पडले होते. फक्त भाजीपाला आणि किराणा मिळण्याची सोय होती. तीही काहीच वेळापुरती. त्या काळात ज्या भाजी, फळे विक्रेत्यांनी रस्त्यांच्या पदपथांवर जागा काबीज केल्या, त्या आजतागायत तशाच शाबूत आहेत. एकीकडे पदपथ रुंदीकरण आणि सुशोभीकरणासाठी कोटय़वधी रुपयांची उधळण करायची आणि दुसरीकडे ते पदपथ अडवून बसणाऱ्यांना विचारायचेही नाही. डोळ्यावर कातडे पांघरल्याशिवाय हे शक्य नाही. पण अतिक्रमण खात्यालाच या सगळ्याचा बोल लावण्यातही काही अर्थ नाही. त्यांचे सगळे साहेबलोक रस्त्यांवरून प्रवास करताना, हे सगळे पाहत असतीलच ना.. पण त्यांनाही हे अतिक्रमण आहे, असे वाटत नसेल, तर ते दूर करण्याचे आदेश कोण देईल? रस्त्यावर पथारी मांडून बसलेल्यांना सोडून सायकलवर हिंडून भेळ विकणाऱ्या विक्रेत्याची सायकल सामानासह जप्त करण्याचा उद्धटपणा आणि चिंधीचोरी हे अतिक्रमण खाते तत्परतेने करत असते. त्यांच्या डोळ्यांना हे इतके लहान कु सळ कसे काय दिसते आणि मोठे मुसळ कसे दिसत नाही, असा एक प्रश्न. नगरसेवक हवेत तरंगत हिंडतात, हे तर खरेच. त्यांना या अतिक्रमणाचे काही फार पडलेले नाही. याचे कारण असे अतिक्रमण करणाऱ्यांचे कोणी कोणी या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचत असतात. नगरसेवकाने हात दाखवून एकदा का आशीर्वाद दिला, की मग अतिक्रमण खात्याची काय बिशाद कारवाई करण्याची! सगळे शहर असे अतिक्रमणाच्या विळख्यात सापडलेले असताना महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत या विषयाचा ब्र ही काढला जात नाही. ‘अतिक्रमण हा कोणा मूर्खासाठी असेल मोठा प्रश्न, पण शहराचे मालक म्हणून आम्हाला तो तेवढा महत्त्वाचा वाटत नाही, नव्हे असा काही प्रश्नच अस्तित्वात नाही,’ असे या नगरसेवकांचे म्हणणे. रस्त्यावरचे पदपथ कमी पडतात म्हणून की काय, आता विक्रेते रस्त्यावर उभे राहून विक्री करू लागले. त्यांना कोणी अटकाव करीत नाही. त्यांना कोणी हाकलत नाही, उलट त्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याचीच स्पर्धा अधिक. अतिक्रमण खाते एवढे ढिम्म असेलच, तर मग ते बंद करून टाकणेच योग्य. सगळे शहर सर्वासाठी खुले करून टाकावे. कोणालाही, कुठेही, कधीही आणि काहीही करण्याची विधिवत परवानगी देऊन टाकावी. शे-पाचशे रुपयांचा भ्रष्टाचार तरी थांबेल. नगरसेवकांना कुणासाठी रदबदली करावी लागणार नाही, की वाहनचालकांना किंवा पादचाऱ्यांना कुठे तक्रार करावी लागणार नाही. ‘स्वच्छ पुणे, सुंदर पुणे’ या शहरभर लावलेल्या फलकांमध्ये ‘अ’ एवढय़ाच अक्षराची भर घालून ‘अस्वच्छ पुणे, असुंदर पुणे’ असे केले म्हणजे झाले. निर्ढावलेल्या या यंत्रणा सक्षम होण्याची वाट पाहता पाहता अनेकांची आयुष्ये संपली. असल्या किरकोळ गोष्टींमध्ये लक्ष घालून जनजीवन सुरळीत करण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे मूर्खाच्या नंदनवनात वावरण्यासारखे आहे.
