पुणे महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या ३४ गावांमध्ये काही कोटी चौरस फूट बांधकामांना परवानगी देणारे नगररचना खाते शासकीयच आहे का, याची तपासणी होणे अत्यंत आवश्यक आहे. वर्षांकाठी एखाद्या बांधकामाला परवानगी देणाऱ्या या खात्याने अवघ्या दीड महिन्यात प्रचंड मोठय़ा प्रमाणात बांधकामांना परवानगी देणे हा या गावांवर होणारा जाहीर बलात्कार आहे. बिल्डर लॉबीच्या हितसंबंधाचा याहून मोठा पुरावा कोणता हवा? पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दवाढीची चर्चा गेले कित्येक दिवस सुरू आहे. जी नवी ३४ गावे पालिकेत समाविष्ट होणार आहेत, त्यांची नावेही सगळय़ांना ठाऊक होती. पालिकेत आल्यानंतर तेथे सुनियोजित वाढ होईल, अशी निदान अपेक्षा तरी होती. या नव्या परिसराचा विकास आराखडा करून सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध करण्याची जबाबदारी आपोआप महापालिकेवर येणार होती. रस्ते, उद्याने, क्रीडांगणे, शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, दवाखाने यांसारख्या जगण्यासाठी अतिशय आवश्यक असणाऱ्या सुविधांसाठी किमान पंधरा टक्के जागा राखून ठेवून ती विकसित करण्याचे कामही महापालिकेलाच करावे लागणार होते.
हद्दवाढीची अधिकृत घोषणा अगदी अलीकडे झाली. त्याचे अधिपत्र जाहीर झाल्याशिवाय, पालिका तेथे काहीच करू शकत नाही. हे सगळे माहीत असल्यामुळेच जिल्हाधिकारी कार्यालयातून एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात बिगर शेती परवाना कसा काय देण्यात आला आणि नगररचना विभागाने बांधकामांना परवानगी कशी काय दिली, याची तातडीने चौकशी व्हायला हवी. पालिकेच्या हद्दीलगतच्या गावांमध्ये होणाऱ्या बांधकामांची जबाबदारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाची असते. गेल्याच वर्षी कात्रजनजीकच्या शिंदेवाडीतील बेकायदा बांधकामांमुळे पावसाळय़ात मोठी दुर्घटना घडली होती. त्याचेही कारण जिल्हाधिकारी कार्यालयाला अंधारात ठेवून तेथे बेकायदा बांधकामांचे पेव फुटले, हे होते. ही कामे करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पुरेशी यंत्रणा नाही आणि तेथील कर्मचाऱ्यांची तेवढी कार्यक्षमताही नाही. असे असताना पुण्यात येणाऱ्या गावांमध्ये एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात बांधकाम परवानगी देण्याचा महाप्रताप करणाऱ्या सगळय़ा अधिकाऱ्यांना मानपत्रच बहाल करायला नको काय?
अशी परवानगी घेणाऱ्या बिल्डरांना हे पक्के ठाऊक आहे, की एकदा का पालिकेचे नियम लागू झाले, की पंधरा टक्के जागा सार्वजनिक सुविधांसाठी सोडावी लागणार. तसेच अतिशय कडक नियमांचे पालन करावे लागणार, शिवाय परवानगीसाठी पालिकेकडे मोठय़ा रकमेचे शुल्कही भरावे लागणार. हे सगळे टाळण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनाही गंडवून अशी परवानगी मिळवण्यात त्यांना यश आलेले दिसते. जिल्हय़ात बांधकाम करणाऱ्या विकसकाला सार्वजनिक सुविधा स्वत:च निर्माण करण्याची मुभा असते. शिवाय परवानगी शुल्कही अत्यल्प असते. शिवाय आराखडा तयार झालेला नसल्याने सगळी गावेच गुंठेवारीने भरून टाकता येतात. अशा पद्धतीने पुण्यात येणाऱ्या या नव्या गावांमध्ये नरक निर्माण करण्याची पद्धतशीर योजना आखण्यात आली आहे. परवडत नाही, म्हणून जे तेथे घरे घेतील, ते पश्चाताप पावतील. परंतु तेव्हा पालिका काहीही करू शकणार नाही.
अख्ख्या पुणे शहरात वर्षांकाठी एक सव्वा कोटी चौरस फूट बांधकामाला परवानगी देण्यात येते. या गावांमध्ये दिलेली परवानगी पाहता, त्यामुळे पालिकेचा एक हजार कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे. शिवाय त्यामुळे तेथे कोणत्याही सुविधा निर्माण करण्यात प्रचंड अडचणी येणार आहेत. महापालिकेच्या हद्दीत एकूण बांधकामांच्या वीस टक्के जागा आर्थिकदृष्टय़ा मागासांसाठी राखीव असते. या ३४ गावांत जर पाच कोटी चौरस फुटांचे बांधकाम झाले, तर तेथे या गरिबांसाठी निर्माण होऊ शकणारी एक कोटी चौरस फुटांची घरे मिळू शकली असती. हा नियम हद्दीबाहेरील गावांना लागू नसल्यामुळे आता हाही एक मोठा तोटा होणार आहे. सगळय़ांनी मिळून शहरे विद्रूप करायचे ठरवले, तर काय होते, याचे हे एक जिवंत उदाहरण आहे. राज्यकर्त्यांनी या असल्या फाजिलपणाला लगेच लगाम घातला नाही तर पुण्यावर एक नवी त्सुनामी येणार आहे, एवढे सगळय़ांनी लक्षात घ्यायला हवे.