कधी नव्हे ते महावितरण या सुस्त यंत्रणेने पुण्यात हजार कोटी रुपये खर्च करण्याची तयारी दाखवली, तर नतद्रष्ट नगरसेवकांनी त्यास वाटाण्याच्या अक्षता लावाव्यात, या वेडेपणाला काय म्हणावे? शहरातील वीजवाहक तारा जमिनीखालून नेण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेतून अधिक पैसे मिळवण्याची हाव पुण्याच्या नगरसेवकांना सुटली आहे. कोणासही रस्ता खोदण्यासाठी पालिकेची परवानगी घ्यावी लागते आणि त्यासाठी पैसे भरावे लागतात. पैसे यासाठी, की खोदकाम झाल्यानंतर पालिका त्या रस्त्याचे पुन्हा डांबरीकरण करू शकेल. या कामासाठी पालिकेने प्रती मीटरसाठी साडेपाच ते सहा हजार रुपयांचे शुल्क आकारण्याचे ठरवले आहे. महावितरणने हा दर कमी करून तो तेवीसशे करावा, अशी मागणी केली. ती सर्वपक्षांच्या नगरसेवकांनी एकमताने फेटाळून लावली. इतका मूर्ख विचार दुसरे कोण करू शकणार? खोदलेला रस्ता पूर्ववत करण्यास खरेतर तेवीसशे रुपये पुरेसे असतात. तरीही नगरसेवकांना मात्र जास्त दर आकारून पालिकेला फायदा मिळवून द्यायचा आहे. अधिक दर द्यावा लागला, तर पुण्यातील नागरिकांना वीज दरातील वाढ सहन करावी लागेल, असे वीज मंडळाने स्पष्ट केल्यानंतरही नगरसेवकांना मात्र त्याचा अर्थ कळला नाही. पालिकेचा नफा आणि सामान्यांच्या खिशाला चाट हे तर त्यांचे ब्रीद. त्यामुळे त्यांनी खोदाई शुल्कातील सवलत नाकारली. एवढे करून गप्प बसतील, तर ते पुण्याचे नगरसेवक कसले? त्यांना आपापल्या प्रभागातील विजेचे खांब हटवून परिसर सुशोभित करायचा असतो. त्यासाठी वीजवाहक तारा जमिनीखालून टाकायच्या असतात. त्यासाठी पालिकेच्या अर्थसंकल्पात आतापर्यंत ९० कोटी रुपयांची तरतूदही केली. जे काम वीज मंडळ स्वत:च्या पैशाने करण्यास तयार आहे, ते पालिकेच्या तिजोरीतून करण्याचा हा हट्ट गाढवपणाचाच. वीज मंडळाने शहरातील विजेचे खांब हटवण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना राबवण्याचे ठरवले, तर त्यास पालिकेने संपूर्ण सहकार्य करणे अपेक्षित होते. पण त्याऐवजी आडमुठेपणा दाखवून आपली सत्ता गाजवण्याचा हा खेळ शहराचे मातेरे करण्यासाठीच आहे, हे तर शाळेतला पोरगाही सांगू शकेल. पुण्यासारख्या शहरात विजेचा अखंड पुरवठा व्हावा, यासाठी उद्योगांच्या सहकार्याने राबवण्यात आलेल्या योजनेचे देशभर कौतुक झाले. उद्योगांनी वीज निर्मिती करावी आणि त्या बदल्यात वीज मंडळाने ग्राहकांकडून अधिक दर घ्यावा, हे सूत्र बिनबोभाटपणे राबवले गेले. देशातील अन्य कोणत्याही शहरात हे घडू शकले नाही. जादा दराने वीज घेणाऱ्या पुणेकरांना त्यात आणखी सुधारणा व्हाव्यात, असे वाटणे गैर नाही. वीज मंडळानेच त्यासाठी पुढाकार घेणे ही तर अधिकच अभिनंदनीय बाब. पण विकास कशाशी खातात, हे माहीत नसलेल्यांकडून आणखी कोणत्या कार्यक्षम कारभाराची अपेक्षा करणार? नगरसेवकांनी वीज मंडळाला सवलत दिली नाही, तर ही हजार कोटी रुपयांची योजनाच गुंडाळली जाईल. याचे दु:ख नगरसेवकांना नाही, पण त्यांच्या मतदारांना निश्चितच आहे. वेड पांघरून पेडगावला जाणाऱ्यांना कितीही समजावून सांगितले, तरी समजणे शक्य नसते. एकीकडे वीज मंडळाला खोदाई शुल्कात सवलत द्यायची नाही आणि दुसरीकडे स्वत:च्या पैशाने खोदाईचे काम करायचे हे फक्त अशिक्षितांनाच जमू शकते. त्यात समंजसपणाचा अभाव असेल, तर काय दिवे लागतात, हे कळल्यावर पुणेकरांचा तिळपापड झाल्याशिवाय राहणार नाही. सवलत न देणाऱ्या नगरसेवकांना वीज मंडळाकडून पालिकेच्या पाणीपुरवठा, सांडपाणी प्रकल्प आणि शाळांसाठी स्वस्तात वीज हवी आहे. पण त्यासाठी या सगळ्या महाभागांनी केलेली मागणी ऐकल्यावर वीज मंडळातील अनेकांची हसून हसून मुरकुंडीच वळणे स्वाभाविक होते. नगरसेवकांना या कामांसाठी स्वस्तात म्हणजे दहा रुपये प्रती युनिट या दराने वीज हवी आहे. प्रत्यक्षात या प्रकल्पांसाठी सध्या पावणेसात रुपये दराने वीज मिळते आहे. सात रुपयांना मिळणारी वस्तू घासाघीस करून दहा रुपयांना मागणाऱ्यांच्या या बौद्धिक खुळखुळ्यास काय म्हणावे? आपण फार शहाणे आहोत, हे जगाला सांगायला लागले, की आपले हसू होते, हेही न कळणाऱ्या या नगरसेवकांवर समस्त पुणेकरांनी दबाव आणून वीज मंडळाला सवलत देणे भाग पाडणे आता फार आवश्यक आहे.
