मुकुंद संगोराम या आठवडय़ात दोन दिवस पुण्यातील शैक्षणिक संस्थांना सुटय़ा देण्यात आल्या, त्यामुळे रस्त्यावरील वाहनांची संख्या कमी झाली. परंतु पाऊस कमी झाला असला, तरीही मुठा नदीच्या पात्रात धरणांतून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्यामुळे पूरस्थिती निर्माण झाली. ही स्थिती आकडय़ांच्या हिशोबात फारशी गंभीर असायला नको होती. परंतु नगरसेवक, प्रशासन आणि बिल्डर यांच्या भयावह संगनमताने ती निर्माण झाली आहे, हे प्रत्येकाने लक्षात ठेवायला हवे. जी स्थिती पुण्याची तीच पिंपरी-चिंचवडचीही. दोन्ही महापालिकांनी नद्यांचे काठ आपल्या बापजाद्यांचे असल्याच्या थाटात तेथे प्रचंड प्रमाणात बांधकामांना परवानग्या दिल्या. बिल्डरांना नदीपात्रात राडारोडा टाकण्यास मूक संमती दिली, त्यामुळे एवढय़ाशा पावसानेही शहरे यातनामय झाली. पुणे परिसरात आजवर दिवसभरात सर्वाधिक झालेला पाऊस अंदाजे दीडशे मिलीमीटर एवढा होता. मुंबईत एकाच दिवशी सर्वाधिक झालेला पाऊस साधारणत: सहाशे मिलीमीटर होता. एवढा पाऊस पुणे व पिंपरीत पडलाच, तर त्यामुळे जो हाहाकार माजेल, त्याला सामोरे जाण्याची आपली तयारी तरी आहे का? दीडशे मिलीमीटर पाऊस पडला, तर सारे शहर अतिरेकी संकटात सापडते, सगळे रस्ते खड्डय़ांचेच होतात, अधिक संख्येने मोटारी रस्त्यावर आल्याने जागोजागी वाहतूक कोंडीने सगळे शहर स्तब्ध होते, हे केवळ या तीन घटकांच्या राक्षसी महत्त्वाकांक्षेमुळे.नदीपात्रालगतच्या जमिनींवर घरे बांधताना, विशेष काळजी घ्यायला हवी. पण उलट मागेल त्याला परवानगी देण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आल्याने, त्या सगळ्या घरांमध्ये पाणी घुसले आहे. हजारो नागरिकांना स्थलांतर करावे लागले आहे. नदीपात्रात ४५ हजार क्युसेक पाणी सोडण्यात येत होते, तेव्हा, नदीचे दोन्ही काठ पाण्याखाली गेले आणि या काठांवर असलेल्या निवासी संकुलात भयानक परिस्थिती निर्माण झाली. १५-२० वर्षांपूर्वी याच नदीत सुमारे नव्वद हजार क्युसेक पाणी सोडण्यात आले होते. तेव्हा पालिका भवनासमोरील बस स्थानकात पाणी आले होते. आताच्या घडीला तेवढेच पाणी सोडले, तर पालिका भवनातही पाणी शिरेल. पण भविष्याची चिंता करायचीच नाही, केवळ वर्तमानातील फायद्यासाठीच कारभार करायचा, असल्या मूर्खपणामुळे पुणे आणि पिंपरी ही शहरे भविष्यात अतिभयानक परिस्थितीत सापडू शकतात, हे निदान मतदारांनी तरी लक्षात ठेवायलाच हवे. नदीपात्र आणि कालवे या दोन्हीच्या आजूबाजूच्या क्षेत्रात कोणतेही बांधकाम होता कामा नये, यासाठी पर्यावरण रक्षणाचे जे कारण दिले जाते, ते तेवढेच महत्त्वाचे आहे. परंतु पर्यावरण हा विकासातील अडथळा असतो, अशी पक्की समजूत करून घेतल्यानंतर सत्ताधाऱ्यांनी या जागांवर वाटेल तसे अतिक्रमण होऊ दिले. त्याबद्दल त्यांना आजवर कोणीही जाब विचारलेला नाही. आजवर सत्तेत असलेल्या सगळ्या राजकीय पक्षांनी पुण्याचे मातेरे करण्यास भरपूर हातभार लावला आहे. अनेक पूल वाहतुकीसाठी बंद करावे लागल्यामुळे अन्य सगळ्या रस्त्यांवर वाहतुकीचा कमालीचा ताण येत राहिला. नागरिकांच्या सहनशक्तीचा अंत होत असल्याने जागोजागी केवळ भांडणे आणि मारामाऱ्या होत आहेत. रस्त्यांमधून रुग्णवाहिकांनाही मार्ग काढणे अशक्य होते आहे. हे सगळे केवळ राजकारणी, प्रशासन आणि बिल्डर यांच्या संगनमतानेच घडते आहे. महानगरपालिका जो पर्यावरण अहवाल प्रसिद्ध करते, त्यामध्ये सद्य:स्थिती असते, परंतु त्यावर मात करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना अमलात येणार आहेत, त्याचा मागमूसही नसतो. योजना सांगितल्या, तर त्या पुऱ्या कराव्या लागतील, त्यामुळे त्याचा उल्लेखच न करणाऱ्या या महापालिका शिक्षेस पात्र आहेत. पण त्यांना कोणीही शिक्षा करणार नाही. त्यांच्या पापांची फळे त्यांच्या पदरात घालणार नाही. आपण सगळे निराधार, अशक्त, भोळेभाबडे नागरिक मात्र त्याचे बळी ठरणार आहोत. आपले भविष्य ज्यांच्या हाती आहे, ते स्वार्थी आहेत, एवढे तरी लक्षात ठेवाच. पुण्याच्या परिसरात पानशेत, वरसगाव, टेमघर आणि खडकवासला अशी चार धरणे आहेत. ती जवळजवळ भरली आहेत. त्या धरणांच्या क्षेत्रात पाऊस पडत असल्यामुळे धरणातील पाणी नदीपात्रात सोडणे भाग पडते आहे. अशी माहिती मिळते आहे की, जलसंपदा खात्यावर राजकारणी असा दबाव आणत आहेत, की कोणत्याही स्थितीत पंचेचाळीस हजार क्युसेकपेक्षा जास्त वेगाने पाणी सोडता कामा नये. हे आपल्या संपूर्ण शहरासाठी केवढे भयानक आहे? नदीपात्रातील बांधकामांना परवानगी देऊन केलेली पापे झाकण्यासाठी राजकारण्यांनी आता निसर्गालाही वेठीला धरायला सुरुवात केली आहे. आणखी किती मातेरे करायचे शिल्लक राहिले आहे?
