X

लोकमान्यांचा पुतळाही न्यायालयात!

महात्मा फुले मंडईत पांढऱ्या शुभ्र मेघडंबरीत असणाऱ्या लोकमान्य टिळकांची नजर आजही धारदार आहे.

 

महात्मा फुले मंडईतील पुतळय़ाच्या अनावरणाला ९२ वर्षे पूर्ण

महात्मा फुले मंडईत पांढऱ्या शुभ्र मेघडंबरीत असणाऱ्या लोकमान्य टिळकांची नजर आजही धारदार आहे. त्यांच्या नजरेतून त्यांचा धाक जाणवतो. पांढरेशुभ्र धोतर, अंगरखा, अंगावर उपरणे, पुणेरी पगडी अशा ऐटदार पद्धतीचा पुतळा पुण्यावर लक्ष ठेवून आहे. बरोबर ९२ वर्षांपूर्वी २२ जुलै १९२४ रोजी या पुतळ्याचे अनावरण झाले, परंतु त्यापूर्वी या पुतळ्यालाही न्यायालयात खेचण्यात आले होते.

लोकमान्यांच्या निधनानंतर लगेचच म्हणजे १७ ऑगस्ट १९२० रोजीच्या पुणे नगरपालिकेच्या सभेत या पुतळ्याचा ठराव मांडण्यात आला, त्यासाठी पंधरा हजार रुपयांची तरतूदही करण्यात आली. त्यानंतर वर्षभराने झालेल्या सभेत शिल्पकार विनायक व्यंकट वाघ यांना आगाऊ सहा हजार रुपये देण्यात यावेत, असे ठरले. नगरपालिकेच्या अकाउंटंटने मात्र या खर्चासाठी प्रांतिक सरकारची म्हणजे मुंबई सरकारची परवानगी घ्यावी असे सुचविले. १९२२ मध्ये साहित्यसम्राट न. चिं. केळकर हे पुणे नगरपालिकेचे पहिले लोकनियुक्त अध्यक्ष झाले. त्यांच्याच काळात हा पुतळा बसला.  ९ जून १९२२ रोजी नगरपालिकेच्या सभेत अकाउंटंटचा आक्षेप चर्चेला आला असता, ‘या खर्चासाठी अन्य कोणाचीही परवानगी घेण्याची गरज नाही,’ असे मत पालिकेच्या सभेत व्यक्त करण्यात आले. १९२२-२३ मध्ये सरकारी हिशेब तपासनिसाने  पुतळा आणि शिल्पकाराचा खर्च करण्यास मनाई केली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याच्याही पुढचा टप्पा गाठला आणि ६ हजार रुपये वसूल करण्यासाठी भारतमंत्री यांच्या वतीने जिल्हा कोर्टात दावा दाखल करण्यात आला. स्वातंत्र्यपूर्व कालखंडात अशा प्रकारचा दावा झालेला हा पहिलाच पुतळा असावा.   टिळक हयात असताना सरकार त्यांच्यावर खटले भरतच होते; आता पुतळ्यावर खटला सुरू झाला. सरकार आणि कोर्ट या दोघांचेही दडपण पुणे नगरपालिकेच्या अध्यक्षांवर आले. शिल्पकार वाघांना या कशाचीच गंधवार्ता नव्हती. आता विचित्र पेच उभा राहिला. कोर्टाचा अंतिम निकाल यायचा होता. पुतळा न उभारणे पुणेकरांना कमीपणा आणणारे होते, पण १५ हजारांची जबाबदारी कोण घेणार? कोर्टाने पुतळा उभारण्याच्या खर्चाला बंदी घातली होती. अखेर केसरी मराठा ट्रस्टने खर्चाची बाजू उचलण्याची तयारी दाखवली. न्यायालयात विरुद्ध निकाल गेल्यास हे पैसे ट्रस्ट परत मागणार नाही, असे सांगितल्याने २२ जुलै १९२४ रोजी पंडित मोतीलाल नेहरू यांच्या हस्ते पुतळा बसविण्यात आला. मात्र न्यायालयाने सरकारविरुद्ध निर्णय दिला आणि पुणे नगरपालिकेची भूमिकाच योग्य ठरली.

श्शिल्पकार विनायक व्यंकट वाघ हे एक अजब व्यक्तिमत्त्व होते. त्या काळातील भारताचे गव्हर्नर लॉर्ड हार्डिग्ज यांची भेट घेऊन दोन तासाच्या अवधीत त्यांचेच शिल्प तयार करण्याची इच्छा त्यांनी व्यक्त केली. त्या काळातील इंग्लंडच्या रॉयल अ‍ॅकॅडमी ऑफ आर्टचे ख्यातनाम शिल्पकार हॅम्प्टन यांना अशाच शिल्पासाठी चार तास लागले होते. हार्डिग्ज यांनी परीक्षा घ्यायचे ठरवले आणि शिल्पकार वाघ त्यात उत्तीर्ण झाले. गव्हर्नर जनरलने त्यांची स्वत:चे खासगी शिल्पकार (स्वीय) म्हणून नेमणूक केली.