‘महाराष्ट्र अंनिस’चा सातत्याने पाठपुरावा राज्य शासनाने सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा लागू केल्यापासून गेल्या आठ महिन्यांत दाखल झालेल्या गुन्ह्य़ांमध्ये पुणे जिल्हा आघाडीवर आहे. या कायद्यान्वये आतापर्यंत २० गुन्हे दाखल झाले असून त्यामध्ये सर्वाधिक म्हणजे सहा गुन्हे हे पुणे जिल्ह्य़ातील आहेत. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने पाच वर्षांपूर्वी जातपंचायतविरोधी लढा सुरू करून जातपंचायतीच्या मनमानी विरोधात सक्षम कायद्याची मागणी वारंवार केली. त्याची दखल घेऊन राज्य शासनाने सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा मंजूर करून त्याची अंमलबजावणीही सुरू केली आहे. त्यामुळे पीडित कुटुंबास आधार मिळत आहे. राज्यात या कायद्यांतर्गत आतापर्यंत २० गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यातील १८ गुन्हे महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या पाठपुराव्याने दाखल झाले आहेत. या गुन्ह्य़ांमध्ये सर्वाधिक म्हणजे सहा गुन्हे हे पुणे जिल्ह्य़ातील आहेत, अशी माहिती समितीचे राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील आणि प्रधान सचिव मिलिंद देशमुख यांनी शुक्रवारी दिली. जातपंचायतीचा रोष हा आंतरजातीय विवाह केलेल्या मंडळींवर राहिला आहे. या कायद्यामुळे आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन मिळेल. पीडितांचे मानसिक आणि शारीरिक खच्चीकरण थांबेल, अशी अपेक्षा पाटील यांनी व्यक्त केली. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली समितीने जातपंचायत मूठमाती अभियान सुरू केले. त्यामुळे सुन्न झालेल्या व्यवस्थेसमोर जातपंचायतीच्या मनमानी कारभाराची अनेक उदाहरणे समोर आली. राज्यभरात या अभियानाची व्याप्ती वाढविल्यानंतर सर्व जाती-धर्मातील शेकडो कुटुंबे जातपंचायतीच्या जाचात अडकल्याचे समोर आले. या शिक्षांना तोंड न देणाऱ्या कुटुंबांना त्या त्या जातपंचायतीकडून बहिष्कृत केले जात होते. त्यांच्याशी रोटी-बेटीचा व्यवहार बंद करून सामाजिक व्यवहारातून त्यांची हकालपट्टी, त्यांच्या किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांतील अन्य सदस्यांच्या अंत्ययात्रेला कोणीही न जाणे अशा प्रकारातून संबंधित कुटुंबाचे मानसिक खच्चीकरण करण्याचा धक्कादायक प्रकार पुरोगामी महाराष्ट्रात सुरू असल्याचे उघड झाले होते. त्यामुळे जातपंचायतीविरोधात कारवाई करण्यासाठी अंनिस आणि पीडितांच्या कुटुंबीयांनी नवीन कायदा करण्याची मागणी केली होती. महाराष्ट्र अंनिसने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेबरोबर कायद्याचा मसुदा तयार करून सरकारला सादर केल्यानंतर देशात प्रथमच सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा अमलात आला, असेही पाटील यांनी सांगितले. सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायद्याची मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत स्वागत परिषद महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती आणि यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानतर्फे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ७ एप्रिल रोजी मुंबई येथे सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायद्याची स्वागत परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे सकाळी दहा वाजता होणाऱ्या या परिषदेस विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, खासदार सुप्रिया सुळे, सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले, आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे आणि साहित्य संमेलनाध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख उपस्थित राहणार असल्याचे अविनाश पाटील यांनी सांगितले.
